आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बायोमेट्रिक्स पद्धतीचा उडाला फज्जा; वर्षभरात 199 पैकी फक्त 9 स्वस्त धान्य दुकानांवरील माहिती आॅनलाइन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - स्वस्त धान्य दुकानांवरून खरेदी-विक्री होणार्‍या धान्याचा काळा बाजार रोखण्यासाठी शहरात बायोमेट्रिक्स पद्धत सुरू करण्यात आली. 9 दुकानांवर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. कुटुंबप्रमुखाची माहिती आॅनलाइन घेण्यास सुरुवात झाली. त्यामुळे देशाच्या कोणत्याही भागात ते गेले, तरी त्यांना धान्य मिळेल, असे गाजरही प्रशासनाने दाखवले. या योजनेला आता वर्ष लोटले आहे, तरीही शहरातील 199 पैकी फक्त 9 दुकानांवरील नागरिकांचीच माहिती आॅनलाइन देण्यात आली आहे. शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला नसल्याने अन्य दुकाने परंपरागत पद्धतीनेच सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.
बायोमेट्रिक्स पद्धत शहरात सुरू होणार असे जाहीर करण्यात आले. प्रायोगिक तत्त्वावर शहरातील 9 दुकानांची निवड करण्यात आली. हा पहिला टप्पा असून वर्षभरात सर्व दुकाने आॅनलाइन होतील, असे जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार यांनी जाहीर केले. मात्र, फक्त 9 दुकानांवरच बायोमेट्रिक्स करण्यात आले. अन्य दुकानांना आॅनलाइन करण्याची प्रक्रियाच हाती घेण्यात आली नाही.

काय आहे बायोमेट्रिक्स प्रकार :
स्वस्त धान्यासाठी देण्यात येणार्‍या कार्डाची माहिती आॅनलाइन भरण्यात येते. त्यामुळे कुटुंबप्रमुख किंवा कुटुंबातील सदस्य कार्ड घरी विसरला, तरी दुकानदाराकडे त्याची पूर्ण माहिती असते. त्याने किती धान्य खरेदी केले, याचीही नोंद आॅनलाइन असते. त्याचा दुकानदार तसेच स्वस्त धान्य खरेदी करणार्‍या कुटुंबालाही फायदाच होतो. माहिती लपवली जात नाही. मागील महिन्यात धान्य न मिळाल्यास ते धान्य पुढील महिन्यात मिळण्याची शाश्वती असते. शिवाय या सर्व प्रकाराची माहिती जिल्हाधिकार्‍यांसह अन्य वरिष्ठ बसल्या जागी बघू शकतात.
199 पैकी फक्त 9 दुकानांवरील माहिती आॅनलाइन

असा येतो खर्च ?
० टॅबसाठी 17 हजार
० इंटरनेटसाठी मासिक 300 रुपये
० वीज बिल तसेच अन्य खर्च 200 रुपये
दैनंदिन खर्चासाठी दुकानदारांना दरमहा 500 रुपये द्यावे
शासनाने वरील खर्च उपलब्ध करून दिला नाही. 190 दुकानांवर टॅब खरेदीसाठी 33 लाख रुपये खर्च येतो. हा निधी शासनाकडून उपलब्ध झाला नाही. यासाठी येणारा दैनंदिन खर्च आम्ही का करावा, असा दुकानदारांचा प्रश्न आहे. शासनाने दुकानदारांना दरमहा 500 रुपये यासाठी द्यावेत, अशी मागणीही पूर्ण होऊ शकलेली नाही.
अनुदानावर अवलंबून
४या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला, विशेष म्हणजे दुकानदारांनीही विरोध केला नाही. मात्र, शासनाकडून पैसे उपलब्ध झाले नाही. निधी उपलब्ध झाल्यास येत्या काही दिवसांत शहरातील सर्व दुकाने आॅनलाइन असतील. यास जास्त कालावधी लागणार नाही, असा अंदाज आहे. अर्थात या सर्व गोष्टी शासकीय अनुदानावर अवलंबून आहेत.
किशोर देशमुख, अन्न धान्य वितरण अधिकारी.

निधीमुळे प्रक्रिया थांबली
४निधीच मिळत नसल्यामुळे प्रक्रिया थांबली. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्यास सर्व दुकाने आॅनलाइन करू. सर्व दुकाने आॅनलाइन होईपर्यंत विद्यमान अधिकार्‍यांच्या बदल्या होऊ देणार नाही.
एम. बी. पाटील, अध्यक्ष, स्वस्त धान्य दुकानदार, महासंघ.