आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चार कारखान्यांवर गुन्हा; रेशनसाठी गोड साखर दिली नसल्याचा आरोप

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - केंद्राच्या निर्देशांनुसार स्वस्त धान्य दुकानांना साखर दिली नाही, शिवाय उत्पादनाबाबत ऑनलाइन माहिती भरली नसल्याबद्दल औरंगाबाद जिल्ह्यातील चार कारखान्यांविरोधात अत्यावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा नोंदवण्याचे आदेश अन्न व पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. भगवान सहाय यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. हे चारही कारखाने खासगी तत्त्वावर चालवले जातात.

28 जानेवारीला हे आदेश निर्गमित करण्यात आले होते. सात दिवसांत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचेही जिल्हाधिकार्‍यांना बजावण्यात आले होते. कायम जिल्हाधिकारी नसल्यामुळे या प्रक्रियेला विलंब झाला. ही संचिका आता स्वाक्षरीसाठी जिल्हाधिकार्‍यांच्या टेबलवर असून त्यानंतर ही कारवाई होणार असल्याचे सूत्रांनी म्हटले आहे. या चार कारखान्यांनी किती साखर दिली नाही किंवा कोणती माहिती दडवली, याची माहिती डॉ. सहाय यांच्या आदेशात नव्हती. जिल्हा प्रशासनाकडेही ती सध्या उपलब्ध नाही. अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 नुसार ही कारवाई केली जाणार आहे.

काय आहे प्रकरण? - साखर कारखान्यांनी स्वस्त धान्य दुकानांसाठी साखर पुरवायची असते. कोणत्या कारखान्याने किती साखर द्यावी, याबाबत केंद्राकडूनच कोटा ठरवून देण्यात येतो. दुकानांना साखर कमी पडल्यामुळे या चार कारखान्यांनी शासकीय आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राज्याकडे, तर राज्याकडून केंद्राकडे अहवाल पाठवण्यात आला होता.

त्यानंतर थेट कारवाई करण्याची शिफारस केंद्राने दिले आणि लगेच डॉ. सहाय यांनी तसे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. व्यवस्थापकीय संचालकांविरुद्ध हे गुन्हे नोंदवले जाणार आहेत.

चौकशीनंतर कारवाईचे आदेश - मागील वर्षीचे हे प्रकरण आहे. त्यात साखरेचे नियतन पूर्ण न करण्याबरोबरच ऑनलाइन माहिती न भरल्यामुळे ही कारवाई करण्यात येणार आहे. दिल्लीवरून चौकशी झाल्यानंतर कारवाईचे आदेश आम्हाला प्राप्त झाले आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतर गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल.’’ कल्याण बोडखे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी