आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आराखड्यात बदलाची तयारी, सर्वपक्षीयांच्या सहमतीने २१ कलमी कार्यक्रम तयार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - ७९ वसाहतींमधील नागरिकांचा जीव टांगणीला लावणारी आरक्षणे हटवण्याच्या दिशेने सर्वसाधारण सभा प्रयत्न करणार असून प्रस्तावित विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी २८ तारखेला बोलावलेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत आराखडा बदलण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे. या बैठकीत विकास आराखड्यात करावयाच्या सुधारणांच्या २१ कलमी योजनेवर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले असून प्रस्तावित विकास आराखडा प्रकाशित करण्याआधीच त्यात हवे ते बदल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
२८ डिसेंबर रोजी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेसमोर औरंगाबादचा प्रस्तावित विकास आराखडा सादर करण्यात आला. या आराखड्याने सर्वसामान्य नागरिकांची झोप उडवली असून हरित पिवळ्या रंगांच्या घोळामुळे आपली राहती घरे जातात की काय, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. अनेक वसाहतीच्या वसाहतींवर आरक्षण टाकण्यात आले असून विशिष्ट लोकांच्या जमिनी यलो करण्यात आल्याचाही आरोप होत आहे. याशिवाय आरक्षणे टाकताना कसलाही विचार केल्याने नागरिकांसमोर यक्षप्रश्न उभा राहिला आहे. प्रस्तावित विकास आराखडा सादर झाल्यापासून नागरिकांनी मनपा पदाधिकाऱ्यांना आमची घरे वाचवा असे टाहो फोडून सांगत भंडावून सोडले आहे.

या आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी २८ जानेवारी रोजी विशेष सर्वसाधारण सभा होणार असून आराखडा प्रकाशित करण्याआधीच त्यात बदल करण्याबाबत शिवसेना, भाजप, एमआयएम इतर सगळ्याच पक्ष गटांचे एकमत झाले आहे. या सर्वांनी एकमताने एक २१ कलमी टिपण तयार केले असून त्यानुसारच २८ च्या सभेत निर्णय घेतले जाईल असे म्हटले आहे.

या२१ मुद्द्यांपैकी काही प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
>नागरी वसाहतींवर विविध प्रकाराचे आरक्षण रस्त्यांची आखणी करण्याचे प्रकार झाल्याबाबत ७९ वसाहतींतील नागरिकांनी आक्षेप घेतले असून नागरिकांची घरे तुटणार नाहीत त्यांना बेघर व्हावे लागणार नाही यासाठी टाकण्यात आलेले आरक्षण प्राधान्याने काढून टाकणे. >आधीच्या विकास आराखड्यात रस्ते असताना काही विशिष्ट लोकांच्या फायद्यासाठी नवीन आराखड्यात रस्ते वळवण्यात आले आहेत, त्यांची आखणी बदलणे.
>मंजूर लेआऊटवर टाकण्यात आलेल्या आरक्षणांबाबत निर्णय घेणे
>लहान शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर आरक्षण टाकल्याने त्यांच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ आली असून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची जमीन हिसकावली जाणार नाही याची काळजी घेणे.
>आरक्षण करताना पाचही विभागांत फायर ब्रिगेड, पोलिस ठाणी, मुख्य रस्ते-चौकांत सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांसाठी आरक्षण, प्रत्येक विभागात सर्वधर्मीयांच्या अंत्यसंस्कारासाठी स्मशानभूमी, दफनभूमी कब्रस्तानासाठी आरक्षण
>पैठण रोड, नाशिक रोड जळगाव रोड परिसरासाठी प्रत्येकी एका हाॅस्पिटलसाठी आरक्षणाची तरतूद करणे.
>पाच विभागांची आगामी काळातील गरज ध्यानात घेऊन मनपाच्या कार्यालयांसाठी प्रत्येकी पाच एकर आरक्षणाची तरतूद करणे
*पाण्याच्या टाक्यांसाठी आरक्षणाची तरतूद करणे.

आ.शिरसाट न्यायालयात जाणार
विकासआराखड्याबाबत आमदार संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून बिल्डर भूमाफियांच्या फायद्यासाठीच तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले की, या आराखड्यात मनपाने मंजूर केलेल्या ३० लेआऊटवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. कांचनवाडीचा आधीच्या आराखड्यात मंजूर करण्यात आलेला २०० फुटांचा रस्ता चक्क ६० फुटांचा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे २०० फुटांच्या रस्त्यासाठी भूसंपादन झालेले आहे, मोबदलाही देण्यात आला आहे. ज्या गुंठेवारी वसाहती नियमित करण्यात आल्या आहेत त्यांच्यावरही आरक्षण टाकण्यात आले आहे. हा आराखडा तयार करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप आमदार शिरसाट यांनी केला. नवीन आराखडा आल्यापासून मनपाचे काही अधिकारी काही एजंट ग्रीन जमीन यलो करून देतो म्हणून लाख रुपये एकर दराने पैसे उकळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. हा आराखडा कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर होऊ देणार नाही हे सांगताना शिरसाट यांनी आपण मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा आराखडा रद्द करण्याची मागणी करणार आहोत, शिवाय आपण न्यायालयात एक जनहित याचिकाही दाखल करणार असल्याचेही ते म्हणाले. या शहरातील सामान्य नागरिकांची घरे कोणत्याही परिस्थितीत जाणार नाहीत, त्यांनी घाबरून जाऊ नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.