आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Redirekanara At 50 To 80% At 50 To 80% Increase In Vadharedirekanara

रेडीरेकनर दरात 50 ते 80 % वाढरेडीरेकनर दरात 50 ते 80 % वाढ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - नवीन वर्षासाठी शहरातील रेडीरेकनरचे दर (वार्षिक बाजारमूल्य तक्ता) जाहीर झाले असून सर्व भागांचा विचार करता गतवर्षीच्या तुलनेत या दरात 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. बुधवारी सकाळी झालेला पहिला व्यवहार नव्याच दराने झाल्याचे सहजिल्हा निबंधक वाय. डी. डामसे आणि सहायक नगर रचनाकार अनिल गोडघासे यांनी सांगितले.


गुलमंडीवर दुकान घेण्याचा विचार असेल तर प्रति चौरस फूट 1 लाख रुपये दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गुलमंडीवरील प्रत्यक्ष दराच्या तुलनेत हा दर दहापटींनी कमी आहे. नव्या दरामध्ये शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागातही मोठी वाढ सुचवण्यात आली आहे. प्रादेशिक विकास आराखड्याचा दाखला अनिवार्य करण्यात आला असून हा दाखला दिला नाही तर शेतजमिनीच्या व्यवहारालाही चौरस फुटानेच शुल्क आकारले जाणार आहे.
नव्या कायद्यामुळे शहरातील औद्योगिक विकासाची गती मंदावू शकते, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. औरंगाबाद आणि परिसरात डीएमआयसीसाठी जमीन अधिग्रहणाचा विषय ऐरणीवर आहे. या प्रकल्पासाठी पहिल्या टप्प्यात 8,134 हेक्टर, तर दुस-या टप्प्यात 2,363 हेक्टर व तिसºया टप्प्यात 6,904 हेक्टर अशा एकूण 10 हजार 81 हेक्टरवर हा अतिभव्य प्रकल्प साकारला जाईल. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम वेगात सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात करमाड, लाडगाव परिसरातील 850 हेक्टरचे भूसंपादन झाले असून त्याचा मोबदलाही देण्यात आला. दुस-या टप्प्यात बिडकीन व लगतच्या पाच गावांतील भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. ती संमतिपत्रांच्या पातळीवर आहे. लवकरच ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. नवा कायदा डीएमआयसीच्या पहिल्या दोन टप्प्यांना लागू होत नाही. त्यामुळे जेव्हा तिस-या टप्प्यात जमीन अधिग्रहित करायचा विषय येईल तेव्हा या नव्या कायद्यामुळे शेतकºयांना फायदा होईल. मात्र, 2015 नंतर ती वेळ येणार आहे.
हा कायदा शेतक-यांच्या हिताचा आहे. या कायद्यामुळे डीएमआयसीवर काहीही परिणाम होणार नाही. या प्रकल्पासाठीचे पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन अगोदरच झाले आहे. इतर टप्प्यांतील भूसंपादन करताना मात्र जमिनीच्या किमती वाढल्या तरी त्याच फायदा उद्योगालाच होईल.
मानसिंग पवार, माजी अध्यक्ष, महराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स.

या गावांत प्रथमच फ्लॅटसाठी रेडीरेकनर
माळीवाडा, शेंद्रा बन, टोणगाव, हिवरा, वंजारवाडी, लाडसावंगी, चौका, सुलतानपूर, करमाड, करोडी, लाडगाव, तिसगाव, शेकटा व शहरालगतच्या एकूण 40 गावांमध्ये 18 हजार प्रति चौरस मीटर दर आहे.

20,000 चौ.मी. फ्लॅटचा शासकीय दर असणारी गावे
गेवराई, झाल्टा, सावंगी, हिरापूर, फत्तेपूर, सुंदरवाडी. या सर्व गावांत होणाºया फ्लॅटसाठी प्रथमच दर आकारणी झाली आहे. यापूर्वी येथे कोणताही दर नव्हता. फ्लॅट व रो-हाऊससाठी सारखे दर आहेत.

असे आहेत दर
बाबा पेट्रोल पंप
- 36,000 (34,050)
- 33,000(27,000)
-79,450 (72,000)
बन्सीलालनगर
- 18,000 (15,950)
- 27,750(25,200)
-65,000 (58,800)
उस्मानपुरा
- 24,000 (20,750)
- 29,000(24,300)
- 76,000 (66,350)
सूतगिरणी
-22,000 (14,800)
-26,000 (23,400)
-56,700 (53,750)
गुलमंडी-सिटी चौक
-52,000 (41,850)
-44,000 (29,700)
1 लाख (92,400)
शहागंज-सिटी चौक
- 48,000 (43,700)
- 42,000 (28,800)
-1 लाख (94,100)

गुलमंडीवरील आतील मिळकती
-30,000 (23,750)
-32,000 (27,000)
-81,500 (73,950)
गजानन मंदिर ते जवाहर ठाणे
- 25,000 (15,700)
- 37,000 (24,300)
- 61,000 (55,450)

साता-यातील दर
शेतजमीन (जिरायत) : 60 लाख प्रतिएकर (34 लाख 84 हजार)
बिगर शेती : 55 हजार (33 हजार 600)
खुले भूखंड : 15 हजार
चौ. मी. (13 हजार 440)
फ्लॅट : 20,000 (18,000)
दुकाने : 28,000(25,000)

मिटमिटा
शेतजमीन : 80 लाख प्रतिएकर (69 लाख 3600)
खुले भूखंड : 25,000 ( 15,500) व्यवहार करताना जो दर जास्त असेल त्यानुसार शुल्क आकारले जाईल.

बांधलेल्या इमारतींचे व्यवहार महागले
बांधलेल्या इमारतींचे व्यवहार महागले आहेत. आरसीसी बांधकाम असलेल्या इमारतीच्या भूखंडाचे दर वगळून केवळ बांधकामासाठी प्रति चौरस मीटर 17 हजार रुपये अशी किंमत गृहीत धरून मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. यापूर्वी हा दर 11 हजार रुपये होता. प्रति चौरस मीटर 17 हजार रुपये आणि त्या भागातील भूखंडांसाठी असलेला रेडीरेकनरचा दर असे मिळून शुल्क आकारले जाणार आहे. हा दर सर्व महापालिकांसाठी अनिवार्य असून नगर परिषदांसाठी तो 13 हजार 600 तर खेड्यांमध्ये 10 हजार 200 इतका असेल. थोडक्यात, बांधून झालेली इमारत विकताना मालकांना जास्तीचे मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल.