आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

न्यायालयाच्या आदेशाचा आरटीओकडून अवमान

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- सर्वस्लीपर कोच बसेसची तपासणी करून 24 ऑक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपप्रादेशिक परिवहन अधिका-यांना दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवरून हे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, ही मुदत संपून बारा दिवसांचा कालावधी लोटला, तरी औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन विभागाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. केवळ दोन-चार बसेसवर किरकोळ कारवाई करून न्यायालयाच्या आदेशाचा एकप्रकारे अवमानच केला आहे.
दिवाळी तसेच सुट्यांमध्ये ट्रॅव्हल्स एजन्सीचालक अवाच्या सव्वा तिकीट आकारून प्रवाशांची आर्थिक लूट करतात. या दिवाळीलाही ट्रॅव्हल्स एजन्सीजची दिवाळी चांगली झाली. मात्र, शहरातून धावणाऱ्या अनेक स्लीपर कोच बसेसमध्ये नियमांची पूर्तता झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या योग्यता प्रमाणपत्राची मुदत संपली असतानाही अनेक स्लीपर कोच बसेस रस्त्यांवर धावत आहेत. बहुतांश बसेसमध्ये आग लागल्यास ती विझविण्यासाठी अग्निरोधक यंत्रणाही नसते. आपत्कालीन दरवाजा नसतो. संकटकाळी काय करायचे याचीही माहिती नसते. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवले जातात. आरटीओकडून या वाहनांची तपासणीही होत नाही. त्यामुळे अपघात घडल्यानंतर प्रवाशांचा जीव जात असल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या सर्व प्रकारामुळे वाहनांची तपासणी करून बसमालकांनी सर्व नियमांचे पालन केले की नाही, यासाठी 100 टक्के वाहनांची तपासणी करण्याचे निर्देश परिवहन आयुक्तांनी सर्व आरटीओ कार्यालयांना दिले होते; परंतु चार-दोन गाड्या वगळता अशी कोणतीच तपासणीच झाली नसल्याचे स्पष्ट झाले असून प्रवाशांच्या सुरक्षेविषयी आरटीओ किती गंभीर आहेत यावरून स्पष्ट होते.
उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून परिवहन आयुक्तांच्या आदेशानंतर काही स्लीपर कोच बसेसवर कारवाई करण्यात आली. या बसेस आरटीओ कार्यालय परिसरात उभ्या करण्यात आल्या.दिवाळीमुळे मोहीम हाती घेतली नव्हती. आता वाहनांची तपासणी होत आहेत. आमचे निरीक्षक सर्वच वाहनांची तपासणी करणार आहेत; पण आम्हाला आधी वाहन तपासणीचे कोणतेही आदेश नव्हते. गोविंदसैंदाने, उपप्रादेशिकपरिवहन अधिकारी तपासणी कशासाठी?
केंद्रीयमोटार वाहन नियमातील तरतुदींची पूर्तता केल्यानंतरच वाहनांस योग्यता प्रमाणपत्र जारी करण्यात येते. या नियमांची पूर्तता होते किंवा नाही याबाबत खात्री करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे यांनी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयांना भेटी देऊन त्यासंबंधीचा अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये अनेक कार्यायलयांमध्ये नियमांची संपूर्णपणे पूर्तता होत नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे परिवहन आयुक्तांनी न्यायालयाच्या निर्देशावरून वाहने तपासणीचे आदेश दिले होते.