आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आज दीड तासात ठरेल 592 धार्मिक स्थळांचे वेळापत्रक, हायकोर्टाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणी सुरु

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- गेल्या दोन आठवड्यांपासून संपूर्ण औरंगाबाद शहरात चर्चेचा विषय झालेला अतिक्रमित धार्मिक स्थळांचा विषय महत्त्वाच्या वळणावर येऊन पोहोचला आहे. मंगळवारी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाचे आदेश आहेत. त्यानुसार कारवाई करा, असे म्हटले. सोबत मनपाच्या यादीत समाविष्ट ५०८ धार्मिक स्थळे नियमित करण्याविषयी निर्णय घ्या. तसेच ५९२ स्थळांचे अतिक्रमण काढण्यासाठीचे वेळापत्रक ठरवा, असेही स्पष्ट बजावले.
 
त्यानुसार धार्मिक स्थळ नियमितीकरण समितीची बैठक गुरुवारी सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात होत असून त्यात वेळापत्रक ठरणार आहे. मनपा आयुक्त डॉ. दीपक मुगळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या सुमारे दीड तास चालणाऱ्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्तांसह १३ विविध खात्यांचे अधिकारी उपस्थित असतील. हे वेळापत्रक न्यायालयात सादर केले जाणार असल्याने त्याकडे विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी, धार्मिक संघटनांचे नेते यांच्यासह नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे. 
 
...तर पाडापाडी मोहीम थंडावणार 
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सणासुदीच्या काळात या पाडापाडीच्या मोहिमेला पोलिस संरक्षण देण्यास पोलिस दलाकडून असमर्थता दर्शवली जाऊ शकते. त्यामुळे पुढील महिनाभरात कधीही मोहीम थंडावू शकते. 
 
यांच्यावर होईल कारवाई 
मनपाच्या यादीतील वर्गातील ५९२ धार्मिक स्थळांना (हर्सूल येथील हनुमान मंदिर, जयसिंगपुरा येथील छोटी मशीद आदी.) संरक्षण मिळूच शकत नाही. त्यांची यादी पुढे करून कोणते स्थळ कधी पाडायचे याचे नियोजन केले जाईल. 
 
या धार्मिक स्थळांचे होईल संरक्षण 
मनपाने २००८ मध्ये अतिक्रमित धार्मिक स्थळांची यादी तयारी केली होती. त्यात ५०८ स्थळे १०० किंवा त्यापेक्षा जुनी असल्याने त्यांना नियमित करण्यास हरकत नाही, असे म्हटले होते. यामध्ये प्रामुख्याने मकबरा रोडवरील शहा अब्दुल्ला दक्कनी दर्गा, मकाई गेटची मक्का मशीद, औरंगपुऱ्यातील बाळकृष्ण मंदिर, सुुपारी हनुमान मंदिर आदींचा समावेश आहे. ही स्थळे पाडू नयेत, अशी पोलिस अन्य विभागांचीही भूमिका आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चेची शक्यता कमी आहे. 
 
आक्षेपांची संचिका अखेर सापडली 
गतवर्षीधार्मिक स्थळे नियमित करण्यासाठी आक्षेप मागवले होते. ११०१ धार्मिक स्थळांसाठी ८०६ आक्षेप दाखल झाले होते. परंतु मंगळवारी याची संचिकाच सापडत नव्हती. आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना काल रात्री उशिरापर्यंत कामाला लावले. अखेर ही संचिका रात्री सापडली. ती नगररचना विभागात होती. महत्त्वाच्या फाइलची कल्पना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना नसल्याबद्दल आयुक्तांनी आश्चर्य व्यक्त केले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...