आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Religious Places Delete Early In The Morning, Diyva Marathi, Urangabad

धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी साखरझोपेत बुलडोझर धडकले; मोहीम फत्ते बघा PICS

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - धार्मिक अतिक्रमण हटवणे ही औरंगाबादसारख्या संवेदनशील शहरात अतिशय धोक्याची बाब ठरू शकते हे माहीत असताना मनपा, पोलिस यंत्रणा, महसूल खाते, जीटीएल यांनी संयुक्तपणे मोहीम आखत ती यशस्वी करून दाखवली.
गुरुवारी सायंकाळी मोहिमेचा आराखडा नक्की झाला आणि तो मनपा आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्तांना सांगितला, पण मोहीम कुठून व कधी सुरू करायची याचा तपशील इतरांना ऐनवेळी कळवण्यात आला. मनपाच्या पथकांना वॉर्ड कार्यालयांत जमण्याचे सांगण्यात आले होते तर पोलिसांना रात्री पहाटेच्या मिशनसाठी तयार राहा, असे आदेश गेले. मनपा आयुक्त पहाटे दोन वाजेपर्यंत सारी यंत्रणा लावण्यात बिझी होते. मनपाच्या मोजक्याच अधिकार्‍यांना परफेक्ट वेळापत्रक माहीत होते. पहाटे चार वाजेच्या सुमारास मोहिमेच्या ठिकाणी पोलिस तैनात करण्यात आले. परिसराला छावणीचे स्वरूप आले होते. महसूलचे कर्मचारी दोन्ही पथकांसोबत नोंदी घेत होते, तर अतिक्रमण काढताना विजेच्या संदर्भातील काही अडचणी आल्या तर त्या सोडवण्यासाठी जीटीएलचे कर्मचारी असा हा ताफा होता. नियोजन आणि त्याची अंमलबजावणी यामुळे ही मोहीम फत्ते झाली. यात काहीही कसूर राहू नये यासाठी पोलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह रात्रभर जागे होते. पहाटे साडेपाच वाजताच ते बाहेर पडले. लगोलग जिल्हाधिकारी विक्रम कुमार आणि मनपा आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे जॉइन झाले आणि मग त्यांनी प्रत्येक कारवाईस्थळाला भेट दिली. याशिवाय शहरात काय होत आहे यावर ते बारकाईने लक्ष ठेवून होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून शहरातील धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी मनपा आयुक्त चुकीची कारवाई करत असून ती जनतेच्या धार्मिक अधिकारावर गदा आणणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 5 मे 2012 रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशानुसार राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली धार्मिक स्थळे हटवताना अथवा नियमित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली असताना या समितीचा अभिप्राय न घेता कारवाई केली जात आहे. तेव्हा धार्मिक स्थळे हटवण्याची कारवाई थांबवावी, वक्फ न्यायाधिकरणाच्या नावाखाली मशिदीस संरक्षण देणार्‍या आयुक्तांना कडक समज द्यावी, धार्मिक स्थळाबाबत विश्वस्तांशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा, रस्ता रुंदीकरण मोहिमेतील मालमत्ताधारकांना मोबदला देण्यात यावा, त्यानंतर रस्ता रुंदीकरणाची मोहीम हाती घ्यावी, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून ते निवदेन राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यात आले आहे. पत्रावर खासदार चंद्रकांत खैरे, जिल्हाप्रमुख अंबादास दानवे, प्रदीप जैस्वाल, आमदार संजय शिरसाट, महापौर कला ओझा, नरेंद्र त्रिवेदी, किशनचंद तनवाणी, सुहास दाशरथे यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.

आज पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिकेने 41 पैकी 12 अतिक्रमणे काढली असली तरी उरलेल्या अतिक्रमणांचा विषय किचकट ठरणार आहे. 9 बांधकामांबाबत असणारे स्थगनादेश आणि काही जणांनी दाखल केलेले आक्षेप यातून मार्ग काढत मनपाला कारवाई करायची असून यापैकी काही प्रकरणांत मनपा थेट उच्च न्यायालयाकडूनच मार्गदर्शन घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कायदेशीर बाबींचा विचार करता आता हा मोहिमेचा पुढचा टप्पा कधी सुरू होईल हे सांगता येत नाही.

31 मेपूर्वी अतिक्रमणे काढण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करताना मनपाने गुरुवारचा मुहूर्त निवडत कारवाई केली. 6 मंदिरे व 6 दर्गे अशी 12 बांधकामे पाडत ही कारवाई झाली. पण उरलेल्या बांधकामांबाबत आजही निर्णय घेण्यात मनपाला यश आलेले नाही. 41 पैकी 7 धार्मिक स्थळांबाबत पूर्वीचा स्थगनादेश आहे. काल एक मशीद व एका मंदिराला स्थगिती मिळाली. थोडक्यात, 9 बांधकामांना मनपाला हात लावता येणार नाही. त्याशिवाय उरलेल्या 20 पैकी काही जणांनी आक्षेप घेतले आहेत. त्यामुळे त्या आक्षेपांवर तोडगा काढल्याशिवाय मनपाला कारवाई करता येणार नाही. उर्वरित बहुतेक धार्मिक स्थळे ही मोठी मंदिरे व मशिदी असल्याने त्याबाबत मनपाला फुंकून फुंकून कारवाई करावी लागणार आहे. मनपा आयुक्त डॉ. कांबळे यांनीही तसेच संकेत दिले. ते म्हणाले की, आम्ही कारवाईचा अहवाल न्यायालयात सादर करूच, शिवाय जे स्थगनादेश आहेत त्यांबाबत मार्गदर्शन मागणार आहोत, जेणेकरून कारवाईबाबत सुस्पष्टता येईल.