आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा प्रस्ताव शुक्रवारच्या सभेसमोर

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - मुंबई, पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर औरंगाबादेत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण अर्थात एसआरएची स्थापना करण्याबाबतचा प्रस्ताव येत्या सर्वसाधारण सभेत २० फेब्रुवारीला मांडण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मनपाची मंजुरी मिळाल्यावर तो शासनाकडे पाठवून शासनाची मान्यता घेऊन हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

पालकमंत्री रामदास कदम यांनी गेल्या आठवड्यात औरंगाबादेत असताना मनपाने शहरात एसआरएची योजना राबवावी, असे निर्देश देत महापौरांना तशा आशयाचा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार तातडीने हालचाली होत प्रशासनाने येत्या २० तारखेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव आणला आहे.

६ महिन्यांत मिळू शकते मान्यता : सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एसआरएचा हा प्रस्ताव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्यावर तो शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाईल. औरंगाबाद मनपाच्या हद्दीतील झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण होऊन व त्याचा अभ्यास करून याबाबत राज्य शासन निर्णय घेईल.
ही प्रक्रिया कितीही वेगवान केली तरी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी त्याला लागू शकतो. या योजनेला मंजुरी मिळाली तर मनपाला या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून होणाऱ्या विकासकामांसाठी थेट सरकारकडून निधी मिळेल. तसेच घरांच्या बांधकामात थेट बिल्डरांना सहभागी करून घेतले जाणार असल्याने त्यात मनपालाही आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार नाही.
काय आहे प्रस्तावात

- शहरातील ५३ घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. यात मनपात समाविष्ट करण्यात आलेल्या १८ खेड्यांच्या गावठाणांचाही समावेश आहे. या वसाहतींसाठी व त्यातील घरांसाठी कोणताही आराखडा नसल्याने या ठिकाणी नागरी सुविधा पोहोचवणे दुरापास्त बनले आहे.
- या भागातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावणे, नागरी सुविधांचा स्तर उंचावणे व या वस्त्यांना नियोजित वसाहतींचे रूप देण्यासाठी पुणे व पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर औरंगाबादसाठीही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.
- त्यासाठी शासनाला असे प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या प्राधिकरणाला झोपडपट्टी विकासासाठी आवश्यक व सुसंगत विकास नियंत्रण नियमावली तयार करणे असेच त्यांच्या विकासावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे असे प्राधिकरण औरंगाबाद मनपा क्षेत्रासाठी स्थापन करण्याची शासनाला विनंती करण्यात यावी.