आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

..तर वाचलेले पाणी लातूरला चार दिवस पुरेल; पाणी की दारू? या प्रश्नात दडलेत अनेक प्रश्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मराठवाड्यात दरमहा तीन कोटी लिटर मद्यनिर्मिती होते. त्यासाठी १२ कोटी लिटर पाणी लागते. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर या उद्योगाचे पाणी तातडीने तोडा, अशी मागणी वाढत चालली आहे. दोन महिने हा उद्योग बंद ठेवला तर लातूर शहराला चार दिवस पुरेल इतके पाणी वाचेल; पण शासनाचा ६०० कोटींचा महसूल बडेल आणि..... एक दृष्टिक्षेप.


मद्य सम्राटांच्यामते औरंगाबादेत पाण्याचा दुष्काळच नाही. त्यामुळे कोट्यवधी लिटर पाणी रोज केवळ बिअर दारू निर्मितीसाठी खर्च केले जाते, अशी ओरड सध्या राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. देशातील या बिअर हबमध्ये दरमहा तीन कोटी लिटर मद्याची निर्मिती होते. यापोटी शासनाच्या खिशात महसुलाच्या रूपाने ३०० कोटी रुपये जमा होतात. मात्र, मद्यनिर्मितीसाठी नेमके किती पाणी लागते, यावर बोलण्याबाबत अधिकारी, राजकारणी, कंपनीचे मालक यांनी हाताची घडी अन् तोंडावर बोट, असे धोरण सुरू केले.
प्रत्यक्षात मात्र काय परिस्थिती आहे याचा आढावा ‘दिव्य मराठी' टीमने घेतला असता असे लक्षात आले की, प्रत्यक्षात एक लिटर बिअर निर्मितीसाठी साडेतीन लिटर पाणी सध्या लागते आहे. दुसरीकडे या उद्योगावर प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या दीड लाखापेक्षा अधिक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह सुरू आहे. हा उद्योग दोन महिने बंद करण्याच्या मागणीने त्यांच्या पोटात गोळा उठतो आहे.

औरंगाबादेतील दोन एमआयडीसीत मद्यनिर्मितीच्या ११ कंपन्या आहेत. यापैकी सहा कंपन्यांत बिअर तयार होते. या कंपन्या वाळूज एमआयडीसीत, तर दारू बनवणाऱ्या पाच कंपन्या या चिकलठाणा आणि शेंद्रा एमआयडीसीत आहेत. या ११ ही कंपन्यांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी इतर कंपन्यांप्रमाणे एमआयडीसीने स्वतंत्र पाइपलाइन दिली आहे. यासाठी वेगळा करही वसूल केला जातो. औरंगाबाद शहराला रोज १३५ एमएलडी पाणी लागते. तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी रोज ६० एमएलडी पाण्याचा स्वतंत्र कोटा आरक्षित करण्यात आला आहे. यापैकी चार एमएलडी (४० लाख लिटर पाणी) रोज मद्यनिर्मितीसाठी लागते, अशी माहिती एमआयडीसीच्या उच्चस्तरीय सूत्रांनी दिली. महिन्याला १२० एमएलडी म्हणजे १२ कोटी लिटर पाणी मद्यनिर्मितीसाठी खर्च होते. यासाठी केवळ राज्य उत्पादन शुल्काच्या माध्यमातून शासनाच्या तिजोरीत ३०० कोटी रुपये जमा होतात. याशिवाय प्रत्येक बाटलीवर मिळणारा ३० टक्के विक्रीकर हा वेगळा. विशेष म्हणजे राज्यात राज्य उत्पादन शुल्कात जमा होणाऱ्या वाट्यातील ३० टक्के वाटा हा औरंगाबाद उचलते. २०१४ - १५ या वर्षात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने ११ कंपन्यांकडून हजार ६६५ कोटी रुपये करापोटी जमा केले आहेत, अशी माहिती अधीक्षक सी. एस. राजपूत यांनी दिली.

पाणी वाचवण्यासाठी प्लास्टिक बाटल्या
पाणी वाचवण्यासाठी बिअर कंपन्यांनी प्लास्टिक बाटल्यांचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली आहे. बिअर कंपन्यांत काचेच्या बाटल्यांचा रियुज होतो. त्या धुण्यासाठी त्यावरील लेबल काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पाणी खर्च होते. मात्र, याला पर्याय म्हणून काही कंपन्यांत आता प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा उपयोग करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. काही प्रमाणात तो यशस्वीदेखील झाला आहे.
दोन महिने बंद करणे अवघड
औरंगाबादेतसहा बिअर कंपन्या आहेत. त्यात तीन शिफ्टमध्ये काम चालते. एका शिफ्टमध्ये किमान ४०० कर्मचारी काम करतात. जशी मागणी आहे तशा शिफ्ट वाढवल्या जातात. सध्या बहुतांश कंपन्यांमध्ये दोन शिफ्टमध्ये काम चालते. मात्र, बिअर तयार करण्याची प्रक्रिया अविरत सुरू आहे. त्यामुळे दोन महिने कंपनी बंद करणे अवघड आहे. अनेकांनी येणाऱ्या अडचणीमुळे नाशिक, नांदेड आणि इतर राज्यांत प्लँट उभे केले असून औरंगाबादेतील प्लँटचा भार कमी केला आहे. असेच सुरू राहिले तर इतर राज्यांत हे प्लँट हलवावे लागतील, असा सूरही उद्योजकांनी अाळवला आहे.
या आहेत ११ कंपन्या
वाळूज एमआयडीसीतील बिअर कंपन्या * सॅबमिलरइंडिया प्रा. लिमिटेड * सॅममिलर फोस्टर प्रा. लि * यू. बी. ग्रुप एलोरा * यू.बी. ग्रुप अजंठा * कार्ल्सबर्ग प्रा. लि
(तयार होणारे ब्रँड : फोस्टर, कार्ल्सबर्ग, कॅनाॅन, नॉकआऊट, खजुराहो, किंगफिशर, लंडनप्राइड, बडवायझर. यात स्ट्राँग आणि माइल्ड असे प्रकार आहेत.)
विदेशी मद्य - चिकलठाणा, शेंद्रा एमआयडीसी : * रॅडिकोप्रा. लि * अलाइड ब्लेंडरर्स * युनायटेड स्पिरीट (पूर्वीची महाराष्ट्र डिस्टिलरीज) * कोकण अॅग्रो
देशी दारू : * डेक्कनबॉटलिंग

पुढे वाचा... दीड लाख रोजगाराचा प्रश्न, हा तर केवळ राजकीय स्टंट, शासकीय महसुलात ९% घट