टांगती तलवार: बांधकामांवर बंदीचे सावट; बेरोजगारीची भीती

औरंगाबाद- एकीकडे पिण्यासाठी पाणी मिळत नसताना दुसरीकडे बांधकामांसाठी बेसुमार पाण्याचा वापर होत असल्यामुळे येत्या काही महिन्यांसाठी शहरातील बांधकामांवर मनाईची कुर्‍हाड कोसळू शकते. मात्र, असा निर्णय घेतल्यास बेरोजगारीचा धोका असल्याने याबाबत काही दिवसांत विचारपूर्वक निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट संकेत जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी दिले आहेत. पाणीच मिळणार नसेल तर कठोर निर्णयाशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

बांधकामावर शहरात सुमारे सव्वा ते दीड लाख मजूर अवलंबून आहेत. बांधकामांचे प्रमाण कमी झाल्याने त्यातील काहींवर आधीच घरी बसण्याची वेळ आली. पूर्वी सुरू झालेले प्रकल्प तूर्तास पुढे सरकत आहेत. त्यामुळे बेरोजगारीचे संकेत मजुरांना मिळाले आहेतच. पूर्णच कामे थांबवली तर बेरोजगारीची समस्या त्याहीपेक्षा भीषण होणार आहे. मात्र, शहरात पिण्यासाठीच पाणी मिळणे दुरापास्त झाले तर हा निर्णय घेण्याशिवाय दुसरा पर्याय प्रशासनासमोर नाही. त्यामुळे याबाबत चाचपणी सुरू असल्याचे संकेत विक्रमकुमार यांनी दिले आहेत.

बांधकाम बंदी झाली तर काय होऊ शकते?
या मजुरांना ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनांच्या कामांवर जावे लागेल. तेथील पाणीप्रश्न आणखीनच बिकट आहे. त्यामुळे या मजुरांना टँकरने पाणी देण्याची वेळ प्रशासनावर येईल.

विक्रमकुमारांकडून अपेक्षा
आहे त्या पाण्यावर आणखी चार ते पाच महिने काढायचे आहेत. आतापासून पाणी वाचवण्याबरोबरच जलफेरभरणाची कामे हाती घ्यावीत. शहरी भागात प्रत्येक इमारतीचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. त्यासाठी कायदा व त्याची कठोर अंमलबजावणी व्हावी, तर ग्रामीण भागात माती नाला, सिमेंट नाला, कोल्हापुरी बंधारे, शेततळी आदी जलसंधारणाची कामे करावीत. यासाठी ग्रामपंचायतींनीही पुढाकार घ्यावा. जून महिन्यात मोठय़ा प्रमाणावर वृक्षारोपण करण्याची आतापासूनच तयारी करावी. लघु व मध्यम प्रकल्पांतील गाळ काढला जावा.

निधीची कमतरता नाही
>दुष्काळ निवारणार्थ हाती घेतलेल्या कोणत्याही कामासाठी निधी कमी पडणार नाही, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची संख्या वाढणे अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले असून जलसंधारणाबरोबरच अन्य कोणत्याही कामासाठी निधीची कमतरता नाही.
>पिण्यासाठीच पाणी राखून ठेवण्यावर आमचा भर आहे. परिस्थिती बिकट असल्यामुळे येत्या काही दिवसांत बांधकामे थांबवण्याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. मात्र, त्यामुळे अनेकांवर बेरोजगारीची वेळ येण्याची भीती ही दुसरी बाजूही तेवढीच गंभीर आहे. त्यामुळे विचारपूर्वक निर्णय घेतला जाईल. -विक्रमकुमार, जिल्हाधिकारी.