आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरक्षणासाठी देशाला लागले मागासलेपणाचे ‘डोहाळे’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- आरक्षणाचा लाभार्थी होण्यासाठी सवर्ण, प्रस्थापितदेखील स्वत:ला मागास म्हणावयास लागले आहेत. त्यामुळे देशाला आता मागासलेपणाचे ‘डोहाळे’ लागले आहेत. खऱ्या गरजवंतांचे आरक्षण संपवण्याचा हा कुटिल डाव असल्याची टीका करत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके यांनी अप्रत्यक्षपणे मराठा आरक्षणाला विरोध केला. माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे ‘महाराष्ट्र २०१५-सामाजिक न्याय’ या विषयावर शनिवारी (२५ जुलै) चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
चर्चासत्राचे उद््घाटन प्रख्यात साहित्यिक तथा ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. गंगाधर पानतावणे यांच्या हस्ते झाले. ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. जनार्दन वाघमारे अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ पत्रकार प्रताप आसबे यांनी बीजभाषण केले. त्यानंतर "जात, आरक्षण सामाजिक न्याय' या विषयावर विचार मांडताना प्रा. नरके म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ३० नोव्हेंबर १९४८ रोजी आरक्षणासंदर्भात म्हटले की, आरक्षण पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. जे सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या वंचित आहेत ज्यांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नाही अशांनाच आरक्षण द्यावे. मात्र आता तहहयात ज्यांनी सत्तेची फळे चाखली, अशांनीदेखील आपण मागास असल्याची ‘टिमकी’वाजवण्यास सुरुवात केली आहे. अशांना (मराठा समाजाचा उल्लेख टाळून) जर आरक्षण दिले तर तो भारतीय राज्यघटनेचा भंग ठरतो. संविधानात दुरुस्ती करता येते, संविधानाच्या ‘बेसिक स्ट्रक्चरला’ बदलता येत नाही असेही ते म्हणाले.

चर्चासत्रात बोलताना प्रा. हरी नरके
पंचसूत्री कार्यक्रम राबवा-
प्रा.नरके यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकूण चळवळीचा परामर्श घेत शिक्षण, आरक्षण, आंतरजातीय विवाह, जातींचे समूळ उच्चाटन आणि संसाधनांचे फेरवाटप केल्याशिवाय देश उभा राहणार नाही सामाजिक न्याय देताही येणार नसल्याचे मत मांडले.
मुस्लिमांचे अहित केले

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आरक्षण देताना धर्मातील जातींचा आधार घेतला नव्हता. त्यांनी वाल्मिकी समाजाला आरक्षण दिले. त्यामध्ये वाल्मिकी समाजासारखे काम करणाऱ्या मुस्लिमांचाही समावेश झाला असता. मात्र, घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी राष्ट्रपतींचा अध्यादेश जारी करताना केवळ हिंदू धर्मातील वाल्मिकी समाजालाच लाभ मिळेल, असा उल्लेख केला. त्यामुळे वाल्मिकी समाजाप्रमाणे काम करणारे मुस्लिम आरक्षणापासून वंचित राहिल्याचे मत प्रोफेसर जहीर अली यांनी व्यक्त केले. त्यांनी मदरशातील शिक्षण, सच्चर समितीच्या शिफारशी, जातीय हिंसाचारात मुस्लिमांचे घेतलेल्या बळींमुळे मुस्लिम बांधव सामाजिक न्यायापासून खूप दूर असल्याचे म्हटले.

चर्चासत्रात सहभाग
डॉ.पानतावणे, डॉ. वाघमारे यांनी उद््घाटकीय सत्रातच भाषणे केली. दुसऱ्या सत्रात ‘आर्थिक क्षेत्रातील सामाजिक न्याय’ या विषयावर जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रा. मिलिंद आव्हाड यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. स्मिता अवचार यांनी ‘स्त्रिया सामाजिक न्याय’ ‘शिक्षण सामाजिक न्याय’ या विषयावर आनंद करंदीकर यांनी भाषणे केली. समारोपीय सत्रात ‘नैसर्गिक संसाधने सामाजिक न्याय’ या विषयावर संपत काळे यांनी मार्गदर्शन केले. खा. सुळे आणि सदा डुंबरे यांच्या भाषणाने चर्चासत्राचा समारोप झाला. एमजीएमचे विश्वस्त प्रताप बोराडे यांची या वेळी प्रमुख उपस्थिती होती. पद्मभूषण देशपांडे यांनी सर्व सत्रांचे सूत्रसंचालन केले.

"शैक्षणिक संस्था झाल्या पिळवणुकीचे साधन '
सर्वांनाशिक्षण सक्तीचे करण्याचे धोरण आखले जातेय, पण आता आपण संस्थांचे बाजारीकरण करून टाकले आहे. त्या काय ताब्यात घेणार आहात का ? असा सवाल उपस्थित करत शैक्षणिक संस्था म्हणजे पिळवणूक करणारे केंद्र झाल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार आसबे यांनी म्हटले.