आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निवृत्तांना मिळवून दिले ५१ कोटी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- सेवानिवृत्तीनंतर आपण काहीच करू शकत नाही, असा न्यूनगंड बाळगणाऱ्यांची संख्या तशी कमी नाही. मात्र प्रकृती अस्वस्थाची अजिताबतच पर्वा करता खूप मोठे रचनात्मक काम करता येते, याचा आदर्श मिलिंद महाविद्यालयाचे निवृत्त प्राचार्य डॉ. एम. ए. वाहुळ यांनी घालून दिला आहे. ३० वर्षांपासून मधुमेहासारखा दुर्धर आजार, १८ वर्षांपूर्वी ‘बायपास’ होऊनही त्यांनी निवृत्तांची संघटना बांधली. सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाला तोंडघशी पाडत त्यांनी १८८३ प्राध्यापकांना सुमारे ४० कोटींची ग्रॅच्युइटी तर ४६९ प्राध्यापकांना ११ कोटींची कुंठीत वेतनवाढ असे एकत्रित २३५२ प्राध्यापकांना ५१ कोटी मिळवून दिले. डॉ. वाहूळ यांच्या लढाऊ बाण्यावर प्रकाशझोत टाकणारे ‘दिव्य मराठी’चे हे विशेष वृत्त.!
असोसिएशन ऑफ कॉलेज अँड युनिव्हर्सिटीज् सुपर अॅन्युएटेड टीचर्स अशी निवृत्त प्राध्यापकांची राज्य पातळीवरील संघटना नोव्हेंबर २००९ निर्माण करून डॉ. वाहुळ यांनी कायदेशीर खटले लढणे अन् जिंकण्याची अनोखी किमया केली आहे. नोव्हेंबर २००३ च्या निवृत्तीनंतर त्यांनी संघटनेमार्फत खंडपीठात २० तर सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल केले होते. एकूण २२ पैकी २० खटले त्यांनी जिंकले असून खटल्यांचा निकाल प्रतीक्षेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेत राज्य सरकारच्या निष्णात वकिलांना पराभूत करत निवृत्तांना त्यांनी ५१ कोटींचा आर्थिक लाभ मिळवून दिला. जानेवारी २००६ ते २००९ पर्यंत निवृत्त प्राध्यापकांना ग्रॅच्युइटीची रक्कम ऐवजी लाख केली होती. याचा फटका राज्यातील १८८३ प्राध्यापकांना बसला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१३ रोजीच्या निकालातच सुमारे ४० कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

त्याप्रमाणे थोडेफार आढेवेढे घेऊन राज्य शासनाने ही रक्कम जमा केली होती. आता सुमारे ४० कोटींचे वितरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्यात गुरुवारी (१८ जून) १२५ प्राध्यापकांच्या ग्रॅच्युइटीच्या फरकाची अडीच कोटी रुपयांची (१८ जून) रक्कम खंडपीठातील निबंधकामार्फत वितरित केली आहे.
डॉ. वाहुळ यांच्या याचिकेच्या दणक्यामुळे शासनाने जी. आर. काढून उर्वरित रक्कम वितरित करण्याचे ठरवले आहे. अाकाशाला गवसणी घालणाऱ्या त्यांच्या या जिद्दीमुळे देशातील सर्व राज्यांच्या निवृत्त प्राध्यापकांच्या संघटनांच्या शिखर संस्थेचे त्यांना अध्यक्षपद बहाल केले आहे. स्थानिक असोसिएशनचे उपाध्यक्ष डॉ. जे. एम. मंत्री, सचिव प्राचार्य महंमद शफी, प्रा. सुभाष नाफडे, डॉ. एम. डी. जहागीरदार (औरंगाबाद), प्राचार्य आर. डी. राणे, प्रा. ए. बी. पाटील (जळगाव), डॉ. जे. बी. चौगुले (सांगली), डॉ. मानसिंग जगताप (कोल्हापूर), डॉ. व्ही. डी. देशपांडे (नांदेड) यांच्यासह सतराशे सदस्य असलेल्या प्राध्यापकांनी त्यांना मोलाची साथ दिली.
उच्चशिक्षण सचिवांची माफी
४० कोटी जमा करण्याचे आदेश देऊनही राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे साफ दुर्लक्ष केले. निकालाची अंमलबजावणी केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या विरोधात अवमानना याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये तत्कालीन उच्चतंत्रशिक्षण सचिव संजयकुमार यांना सर्वोच्च न्यायालयात एकवेळा आणि खंडपीठात दोन वेळा लेखी माफीनामा सादर करावा लागला. त्यानंतर सुमारे ४० कोटी रुपये जमा करणे शासनाला भाग पडले.
न्यायाधीशांची वकिली
- मोठी रक्कम निवृत्तांना मिळेल, म्हणून हे खटले एनकेनप्रकारेण जिंकण्यासाठी राज्य शासनाने डावपेच आखले होते. प्रसंगी त्यांनी निवृत्त न्यायमूर्तींनाही वकीलपत्र घेण्यास भाग पाडले. निवृत्त वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली. मात्र आमची न्याय्य मागणी होती, म्हणून आम्ही जिंकत आहोत.
डॉ. एम. ए. वाहूळ, सेवानिवृत्त प्राचार्य
बातम्या आणखी आहेत...