आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Revenue Department News In Marathi, Non Agriculture Land, Divya Marathi

जमिनीच्या अकृषक परवानगीच्या नियमांना महसूल विभागाकडून तिलांजली

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - जमिनीच्या अकृषक (एनए) वापरासाठी राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने नियमावली तयार केली आहे. औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यासाठी अकृषक परवानगीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, महसूल विभागाकडून शासनाच्या नियमांना तिलांजली दिली जात असून अकृषक परवानगीचे काम व्यक्तिकेंद्रित बनले आहे. त्यामुळे परवानगीच्या शेकडो फायली तुंबल्या आहेत. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे शहरालगतच्या गावांमध्ये अकृषक वापराची परवानगी मिळत नसल्याने नाइलाजाने ग्रामपंचायतीच्या परवानगीनेच बांधकामे आटोपण्याचा धडाका सुरू आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966, नगर विकास विभागाच्या विविध अधिसूचनांनुसार अकृषक वापराच्या परवानगीचे अधिकार उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना आहेत. औरंगाबादचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी 24 नोव्हेंबर 2011 रोजी एका आदेशाद्वारे शहरालगतच्या विविध तालुक्यांमधील 303 गावांतील अकृ षक परवानगीचे अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत.


जिल्हाधिकार्‍यांकडील गावांचे महत्त्व : जिल्हाधिकार्‍यांच्या अधिकारातील गावे औद्योगिक वसाहती शेजारी आहेत. शहर, महामार्ग, राज्य महामार्ग, शहराजवळील गावे, मोठे निवासी क्षेत्र, औद्योगिक, शैक्षणिक संकुल, पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण गावांचा यात समावेश आहे. अशा ठिकाणी जमिनींचे भाव एकरी पन्नास लाखांपासून ते काही कोटींवर आहेत.


काय आहे सुवर्ण जयंती राजस्व अभियान : अकृषक जमीन वापराची परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी आठ विभागांची ना हरकत परवानगी दाखल करण्याची अट घातली आहे. प्रस्तावांच्या छाननीनंतर त्यात काही त्रुटी आढळल्यास त्यांची पूर्तता करण्यात यावी. त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर अथवा त्रुटी नसल्यास अशा प्रस्तावांवर आठ दिवसांत अकृषक परवानगी देण्याचा निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.


जिल्हाधिकार्‍यांकडील प्रक्रिया रखडली : जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारितील गावांमधील अकृषक परवानगीचे प्रस्ताव मोठय़ा प्रमाणावर रखडले आहेत. यासाठी आस्थापना विभागातील एका कारकुनाकडे अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे. नायब तहसीलदार, तहसीलदार व निवासी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव जातो. प्रस्ताव प्रलंबित असण्यावर अधिकारी निवडणूक कामाचे कारण देत आहेत. परंतु बरेच प्रस्ताव तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधींपासून प्रलंबित आहेत.


कोणाला किती अधिकार ?
तहसीलदारांना सर्व वर्ग 2 गावांसाठी अकृषक परवानगीचे अधिकार दिले. औद्योगिक प्रयोजनाबाबत लघुउद्योग व प्रदूषण न करणार्‍या उद्योगांपुरताच व निवासी व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ अकृषक परवानगीचे अधिकार प्रदान केले आहेत.
उपविभागीय अधिकार्‍यांना सर्व वर्ग 1 गावांसाठी व सर्व नगरपालिकांसाठी अकृषक परवानगीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले. यात पैठण, सिल्लोड, कन्नड, वैजापूर, गंगापूर आदी न. प. चा समावेश आहे. यात खुलताबादचा समावेश नाही.
पाच तालुक्यांतील शहरालगतची तसेच काही कारणांमुळे जमिनींना जास्त भाव असलेली गावे जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वत:कडे ठेवून घेतली आहेत. औरंगाबाद महापालिका क्षेत्र, औरंगाबाद महानगर प्रदेश हद्दीतील गावे व सिडको झालर क्षेत्रांतर्गत येणार्‍या गावांचा यात समावेश आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी अकृषक परवानगीसाठी औरंगाबाद, पैठण, गंगापूर, फुलंब्री, खुलताबाद आदी तालुक्यांमधील 303 गावे स्वत:कडे ठेवून घेतली.


अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन
अकृषक परवानगी मिळत नसल्याने नागरिक विनापरवानगी बांधकामे करत आहेत. शहरालगतच्या नऊ गावांच्या योजनेसाठी पहिल्या वर्षी चारशेवर रेखांकनांना जलदगतीने मंजुरी प्रदान करण्यात आली. परंतु चार महिन्यांपासून प्रक्रियेत शिथिलता आल्याने ग्रामपंचायतींची परवानगी घेऊन बांधकामे सुरू आहेत. कुभेफळ, शेंद्रा (कमंगर), करमाड, वरूड (काजी), लाडगाव, टोणगाव, गंगापूर (जहांगीर), हिवरा, शेंद्रा (बन) आदी गावांमध्ये एनए परवानगीमुळे सुनियोजित रस्ते, नियमानुकूल बांधकामे झाली असती.


डीएमआयसीचा लाभ झाला नाही
डीएमआयसीमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकर्‍यांना रोखीने मोबदला मिळाल्याने अनेकांनी रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अकृषक परवानगीच्या माध्यमातून त्यांना शासनाकडे आकर्षित करण्याची संधी चालून आली होती, परंतु अकृषक परवानगीच्या दिरंगाईमुळे शासनाने ही संधी गमावली. नागरिक अनधिकृत बांधकाम करीत आहेत. प्रवीण सोमाणी, उपाध्यक्ष, झालरक्षेत्र विकास समिती.