आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Right To Education News In Marathi, Education Department, Divya Marathi

शिक्षणाच्या अधिकारा अंतर्गत उपलब्ध्‍ा जागांबाबत शिक्षण विभागच अनभिज्ञ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आरटीईच्या कायद्यातील त्रुटी आणि यामुळे त्याचा फटका बसल्याची काही उदाहरणे गेल्या दोन भागांत आम्ही दिली. जिल्हा परिषदेचे शिक्षण खाते शाळा दाद देत नसल्याचे कारण दाखवत हात झटकते आणि कायद्यात पळवाटा असल्याचेही मान्य करते, परंतु जिल्ह्यात नेमक्या किती शाळा आरटीईअंतर्गत 25 टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यासाठी पात्र आहेत, त्यांच्याकडे एकूण जागा किती, किती भरल्या गेल्या आणि किती रिक्त आहेत, अशी मूलभूत माहितीच या खात्याकडे उपलब्ध नाही. शैक्षणिक वर्ष सरत आले तरी जिल्हा परिषदेचा कारभार अंदाजे माहितीच्या आधारवर सुरू आहे. आता 2014-15 साठी अधिसूचना निघाली आहे. मात्र, त्यांच्याकडेच माहिती नसल्याने ही प्रक्रिया कशी राबवणार, हा प्रश्न उपस्थित होतो.


अचूक माहितीच नाही
चमूने आरटीई कक्षाकडे या कायद्यांतर्गत येणा-या शाळांच्या संख्येबाबत विचारणा केली. मात्र, त्याची अचूक आकडेवारी कक्षाकडे उपलब्ध नव्हती. जिल्ह्यात सर्व मिळून 3904 शाळा असल्याचे सांगण्यात आले. यापैकी 2116 जिल्हा परिषदेच्या, तर मनपाच्या 76 शाळा असल्याचे एका अधिका-याने नाव न सांगण्याच्या विनंतीवर सांगितले.


मग कशा भरल्या जागा ?
शाळांची संख्या अंदाजे माहितीवर आधारित असल्यामुळे आतापर्यंत आरटीई कायदा कशा पद्धतीने राबवला यावर शंका उपस्थित होते. ठोस आकडेवारी उपलब्ध नसल्यामुळे 25 टक्के आरक्षणाच्या नियमास पात्र असणा-या शाळांची संख्या, त्यातील एकूण जागा, आरक्षित जागांची आणि त्यापैकी किती भरल्या व किती रिक्त राहिल्या याची माहिती शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नाही. आतापर्यंत हा कायदा कसा राबवला गेला, हेही त्यांना सांगता येत नाही.


डेडलाइनला शाळांची लाथ
झाले गेले गंगेला मिळाले, असे म्हणत आतापर्यंत जे झाले ते ठीक. आता यंदा ही प्रक्रिया योग्यरीतीने राबवण्यासाठी शिक्षण विभागाने कंबर कसली आहे, पण त्यास शाळा साथ देण्यास तयार नाहीत. शहरातील सर्व माध्यमांच्या 850 पैकी 600 शाळांनी नियमांची पूर्तता केली नसल्यामुळे जिल्हा परिषदेने त्यांना नोटीस बजावली होती. या शाळांना 20 मार्चपर्यंत 10 अटींची पूर्तता न केल्यास थेट मान्यताच रद्द करण्याची डेडलाइन देण्यात आली होती, परंतु या डेडलाइनला ठेंगा दाखवत बहुतांश मुजोर शाळांनी याबाबतचे अहवाल सादर करण्याचे औदार्यही दाखवले नाही. केवळ 385 शाळांनी आतापर्यंत 1486 जागा भरल्याची माहितीच या विभागाला सादर केली आहे. शाळा आणि आरक्षित जागांची संख्या पाहता हा कायदा किती प्रभावीपणे राबवला गेला हे स्पष्ट होते. डेडलाइन जाऊन 20 दिवस उलटले आहेत, परंतु अद्याप तरी त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही.


यंदा पुन्हा बोंबाबोंब
दरवर्षी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी 25 टक्के आरक्षणाचा नियम स्पष्ट करणारा आदेश काढला जातो. त्यानंतर आरक्षण ठेवून प्रवेशप्रक्रिया सुरू करणे बधंनकारक आहे. 2014-15 या शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशासाठीही शासनाने 25 टक्के आरक्षणाचे आदेश काढले आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 15 ते 31 मार्चपर्यंत प्रवेश अर्जांचे वितरण, 1 ते 15 एप्रिलपर्यंत त्यांची छाननी, जागांपेक्षा अधिक अर्ज असतील, तर 16 ते 20 एप्रिलपर्यंत ड्रॉ पद्धत आणि 21 ते 25 दरम्यान निवड यादी प्रसिद्ध करणे असा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी अर्ज संख्या कमी असेल, तर 21 ते 25 दरम्यान दुस-यांदा प्रवेश प्रक्रिया राबवणे अपेक्षित आहे, तर 26 ते 30 एप्रिल दरम्यान प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षणाधिका-यांना अहवाल द्यावा लागणार आहे. मात्र, बहुतांश शाळांनी या प्रक्रियेला सुरुवातच केलेली नाही.


तीन जिल्ह्यांत ऑनलाइन अर्ज
आरटीई कायद्यातील पारदर्शकता टिकून राहावी यासाठी शासनाने 2014-15 या शैक्षणिक वर्षासाठी 25 टक्के जागांसाठी केंद्रीयीकृत ऑनलाइन अर्ज मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा पुणे, नागपूर आणि मुंबईत हा पायलट प्रोजेक्ट राबवला जाणार आहे. त्यासाठी खास वेबसाइट तयार करण्यात आली असून ती हाताळण्याची सवय नसणा-यांसाठी एक हेल्पडेस्कही तयार करण्यात आले आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर तो टप्प्याटप्प्याने राज्यभर राबवला जाणार आहे.


पूर्ण फी माफ करतो
हा कायदा अस्तित्वात आला तेव्हापासून आम्ही आमच्या शाळेत याची अंमलबजावणी करत आहोत. प्री-प्रायमरी वर्गांसाठी हा नियम लागू नसतानाही आम्ही आमच्या जम्बो किड्समध्ये 25 टक्के आरक्षण ठेवतोय. विशेष म्हणजे आम्ही या विद्यार्थ्यांची संपूर्ण फी माफ केली आहे. यंदाही आम्ही याअंतर्गत प्रवेशप्रक्रिया सुरू केली आहे. असे असतानाही पालक आपल्या मुलांना महागड्या शाळांत प्रवेश देण्यास तयार नसतात, हेच खरे दुर्दैव होय.
-प्रशांत मुळे, प्राचार्य, पोदार इंटरनॅशनल, आयसीएसई


पालकांचा प्रतिसाद मिळत नाही
आम्ही दरवर्षी 25 टक्के आरक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची सूचना लावतो. विद्यार्थ्यांना त्याची माहितीही देतो, परंतु पालक यास पुरेसा प्रतिसाद देताना दिसत नाहीत. खरे तर हा नियम येण्यापूर्वीपासून आम्ही गरीब विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देत आलो आहोत. त्यांची फी ट्रस्टी भरतात.
-मदन तासेवाल, जनसंपर्क अधिकारी, आर्य चाणक्य विद्याधाम


प्रक्रिया सुरू केली
आम्ही 25 टक्के आरक्षणांतर्गत प्रवेशासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरवर्षी आम्ही प्रवेश देत आलो आहोत, परंतु त्यास पालकांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. -अजितसिंग कुमार, प्रशासकीय अधिकारी, इंडस वर्ल्ड स्कूल


लवकरच माहिती गोळा करणार
आम्ही सर्व शाळांची वर्गवारी गोळा करत आहोत. कोणती शाळा कोणत्या प्रकारात मोडते, त्यांच्याकडे किती जागा आहेत, पैकी आरक्षित किती, किती भरल्या आदी माहिती मागवली आहे. येत्या 4 ते 5 दिवसांत ती जमा होईल. यंदा आरटीईचा कायदा कठोरपणे राबवणार आहोत.
-आर.व्ही. ठाकूर, आरटीई कक्षप्रमुख, जिल्हा परिषद


शिक्षण खातेच गाफील
जिल्ह्यातील शाळा आणि जागांची माहिती शिक्षण खात्याकडेच नसणे दुर्दैवी आहे. त्यांनाच माहिती नसताना ही प्रक्रिया कशी राबवणार आणि शाळांनी बनवाबनवी केली तर ती कशी उघडकीस आणणार, याचा विचार न केलेलाच बरा. जिल्हा परिषद सांगत असल्याप्रमाणे यंदा ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवावी. नियमात कसूर करणा-यांची मान्यता रद्द करावी आणि त्याची वेळोवेळी माहिती प्रसिद्ध करावी.
-डॉ. लईक उर रहमान खान, अध्यक्ष, फोरम फॉर एज्युकेशन प्रमोटर्स सोसायटी