आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Right To Information Act Issue In Government Offices Aurangabad

माहितीला टाळाटाळ कारणांचा सुकाळ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डीबी स्टारने जिल्हा परिषदेतील शिक्षण आणि सिंचन विभाग, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, समाजकल्याण इत्यादी कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मिळण्यासाठी अर्ज केले होते. मात्र, 30 दिवसांच्या मुदतीत एकाही विभागाने माहिती तर दिलीच नाही, पण अपील करूनही माहिती मिळत नसल्याचा अनुभव आला. त्यातही अर्जदाराला कायद्याची भाषा सांगत ही कार्यालये माहिती देण्याचे टाळत असल्याचेही निदर्शनास आले. बहुतांश कार्यालयांमध्ये माहिती अधिकाराचे ढीगभर अर्ज प्रलंबित राहत असल्याचेही पाहणीत आढळून आले आहे. यापैकी केवळ 10 टक्के विभागच नियमानुसार मुदतीत अर्जदाराला माहिती देतात. उर्वरित सर्वच विभाग टोलवाटोलवी करत असल्याचे दिसून आले.

अपील होऊनही माहिती मिळेना : जिल्हा परिषदेचे अनेक उपविभाग आहेत. त्यापैकी सिंचन विभागाच्या सिल्लोड उपविभागात माहिती अधिकाराची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. डीबी स्टारनेसुद्धा या उपविभागाला चिंचपूर, अंधारी, आमठाणा येथील कोल्हापुरी बंधारे आणि वरूड पिंप्री येथील पाझर तलावाच्या दुरुस्तीसंदर्भात 23 ऑगस्ट रोजी माहिती मागितली होती. मात्र, मुदतीत माहिती मिळाली नसल्याने अपील केले, त्याची सुनावणीही झाली. त्यात अपील अधिकार्‍यांनी 15 दिवसांत माहिती देण्याच्या सूचनाही केल्या. मात्र, एक महिना लोटला तरी अद्याप माहिती मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे सिल्लोड उपविभागांतर्गत करण्यात आलेली सिंचन योजनेची कामे बोगस असल्यामुळे कोणालाही माहिती दिली जात नसल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी आहेत.

थोडक्यात माहिती अधिकार कायदा : केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत कोणालाही माहिती मागता येते. अर्ज केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या माहिती अधिकार्‍याने अर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत माहिती देणे आवश्यक आहे. या मुदतीत माहिती दिली नसल्यास 45 दिवसांच्या आत अर्जदाराला प्रथम अपील करावे लागते. याच्या सुनावणीत अर्जदाराला विनामूल्य माहिती द्यावी लागते. तरीही माहिती मिळाली नाही तर राज्य आयोगाकडे अर्जदार द्वितीय अपील करून न्याय मागू शकतो. आयोगातही माहिती मिळाली नाही तर संबंधित माहिती अधिकार्‍याला 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

कायदा पाळणारे विभाग : जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन विभाग आणि विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन व विकास (आस्थापना) विभागांमध्ये अर्ज टाकले असता यांनी मुदतीत माहिती दिली आहे.

जि. प. शिक्षण विभाग (प्राथमिक)
अर्ज कधी केला? : 24 ऑक्टोबर 2013
माहितीचा विषय : 1) 2010-2011 मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी जि. प. शाळांना बेंचेस पुरवण्यासाठी 1 कोटी 21 लाख रुपये निधी दिला होता. त्यासंदर्भात खरेदी प्रक्रियेची सर्व माहिती. 2) जि. प. शाळांना स्वच्छतागृह बांधकामासाठी दीड कोटी निधी वितरित करण्यात आला होता. त्यासंदर्भात अंदाजपत्रक, प्रशासकीय मान्यता आणि कार्यारंभ आदेशाची माहिती.
माहिती मिळाली? : नाही
पुढे काय?
दोन्ही विषयांत अपील केले आहे. त्यानंतर एका विषयाची माहिती घेऊन जाण्याबाबत पत्र मिळाले आहे.

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय
अर्ज कधी केला? : 28 ऑक्टोबर 2013
माहितीचा विषय : कबड्डीत आंतरराष्ट्रीय खेळाडू तयार व्हावेत या उद्देशाने मॅट खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेसंदर्भातील माहिती.
माहिती मिळाली? : नाही
पुढे काय?
अपील केल्यानंतर माहिती विनामूल्य मिळण्याची अपेक्षा.

जि. प. सिंचन विभाग
अर्ज कधी केला? : 29 ऑक्टोबर 2013
माहितीचा विषय : 2010 ते 2013 या कालावधीत विभागाअंतर्गत उघडण्यात आलेल्या निविदा/डीआर पावतीची माहिती.
माहिती मिळाली? : नाही.
पुढे काय? : या विषयी अपील केले आहे. दरम्यान, अर्जदाराने मागितलेली माहिती मोठय़ा प्रमाणात असून ती अवलोकन करून घ्यावी व आवश्यक त्या माहितीच्या छायांकित प्रती घेऊन जाव्यात, असे पत्र मिळाले.

समाजकल्याण विभाग
अर्ज कधी केला? : 5 ऑक्टोबर 2013
माहितीचा विषय : हर्ष मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थेने सादर केलेला औद्योगिक कर्ज मागणी प्रस्ताव (संपूर्ण दस्तऐवजांसह) आणि या संस्थेच्या मंजूर कर्ज प्रकरणाच्या मूळ संचिकेची माहिती.
माहिती मिळाली? : होय, पण उशिरा.
पुढे काय? : अपील केले होते. मात्र, मुदत संपल्यामुळे 20 डिसेंबर रोजी म्हणजेच अडीच महिन्यांनी या विभागाने ही माहिती कोणतेही शुल्क न आकारता दिली आहे