आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माहिती अधिकाराच्या दुसऱ्या अपिलास दीड वर्षाची ‘वेटिंग’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - माहिती अधिकारात अर्ज केल्यानंतर संबंधित कार्यालयाचा जनमाहिती अधिकारी संबंधित माहिती ३० दिवसांत देतो. पण या जनमाहिती अधिकाऱ्याने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली तर त्याविरुद्ध अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याची तरतूद आहे. जर या अपिलीय अधिकाऱ्यानेही माहिती दडवण्याचा प्रयत्न केल्यास या दोघांविरुद्ध दुसरे अपील थेट माहिती आयुक्तांकडे करता येते. पण गेल्या वर्षभरापासून औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी पूर्णवेळ माहिती आयुक्तच नाहीत. प्रभारी आयुक्त नेमले असले तरी तेही फारच कमी वेळा उपलब्ध होतात. परिणामी सुनावणीची असंख्य प्रकरणे खोळंबली आहेत. कारण सुनावणीच होत नसल्याने अपील निकालीच निघत नाहीए. एक एक प्रकरण थोडेथोडके नव्हे तर दीड दीड वर्ष रेंगाळत आहे.
असेआले माहिती आयुक्त
औरंगाबाद विभागासाठी माहिती आयुक्त म्हणून दि. बा. देशपांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१५ मध्ये तत्कालीन बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात देशपांडे यांचे नाव आले. त्यामुळे सीबीआयच्या रडावर असलेले देशपांडे यांनी २३ जून २०१५ रोजी या पदाचा राजीनामा दिला. ज्यावेळी देशपांडे यांनी पदाचा राजीनामा दिला तेव्हा बोर्डावर हजार ७०० प्रकरणे प्रलंबित होती. दरम्यान, शासनाने या ठिकाणी नाशिक येथे कार्यरत असलेले माहिती आयुक्त पी. डब्ल्यू पाटील यांना औरंगाबादचा प्रभारी पदभार दिला. पण तेही फार दिवस राहिले नाहीत. कारण पुढील चार महिन्यांतच पाटील हे निवृत्त झाल्याने पुन्हा आयुक्तांची खुर्ची रिकामी झाली. अखेर १४ ऑक्टोबर २०१५ रोजी नागपूरचे माहिती आयुक्त व्ही. पी. पाटील यांना औरंगाबादचे प्रभारी माहिती आयुक्त म्हणून नेमण्यात आले.

दीड वर्षांची प्रतीक्षा
प्रतिमहा ३०० प्रकरणे निकाली काढल्यास प्रंलबित प्रकरणे पाहता आज दुसरे अपील करणाऱ्या अर्जदाराला सुनावणीसाठी पुढील दीड वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे. नुकताच बोर्डाचा आढावा घेतला असता जून २०१५ ची प्रकरणे आता सध्या सुनावणीसाठी आली आहेत. हा आकडा मोठा असून औरंगाबाद विभागाला पूर्णवेळ माहिती आयुक्त मिळाले तरच वेळेवर सुनावणी होऊ शकेल, अशी परिस्थिती आहे.

जनमाहिती अधिकाऱ्यांचा प्रताप
खरेतर पहिल्या अर्जासोबत जनमाहिती अधिकाऱ्यांनी माहिती देणे बंधनकारक आहे. त्यांनी जर माहिती दडविण्याचा प्रयत्न केल्यास ही माहिती देण्याची जबाबदारी अपिलीय अधिकाऱ्यांची असते. या दोन्हीही अधिकाऱ्यांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे अर्जदारांना आपला अर्ज थेट माहिती आयुक्तांपर्यंत नेण्याची गरज पडते. औरंगाबाद विभागाचा प्रलंबित प्रकरणांचा सध्याचा आकडा पाहिल्यावर संबंधित कार्यालये माहिती दडवत असल्याचेच सिद्ध होते.

असा झाला परिणाम
नाशिक येथील माहिती आयुक्त पाटील यांच्याकडे औरंगाबादचा प्रभारी पदभार आला तेव्हा चार महिन्यांत बोर्डावरील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या हजार ३४८ पर्यंत गेली. चारच महिन्यांनंतर नागपूरच्या माहिती आयुक्तांकडे औरंगाबादचा प्रभारी कारभार आल्यानंतर प्रकरणे निकाली निघण्याची संख्या पुन्हा कमी झाली. प्रतिमहा किमान ३०० प्रकरणे निकाली निघणे गरजेचे होतेे, परंतु हा आकडा पूर्ण होऊ शकला नाही. परिणामी हा आकडा हजारांपर्यंत गेला.

नेमकी काय झाली अडचण?
नागपूर येथे धडाकेबाज काम करत ऑगस्ट २०१६ पर्यंत केवळ हजार १११ प्रकरणे प्रलंबित ठेवणारे पी. डब्ल्यू. पाटील औरंगाबादेत कमी का पडले याचा शोध डीबी स्टारने घेतला. त्यातून काही गोष्टी समोर आल्या. त्या म्हणजे पाटील यांना नागपूरमध्ये पूर्ण वेळ काम करून अमरावती औरंगाबाद या जिल्ह्यांचे काम प्रभारी म्हणून सोपविण्यात आले. त्यामुळे त्यांना एका जिल्ह्यासाठी केवळ दिवसांचा वेळ मिळतो आहे. यात शक्त तेवढी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, औरंगाबाद विभागात काम करत असताना मार्च, एप्रिल मे महिन्यात ते कार्यालयात येऊच शकले नाहीत. त्यामुळे औरंगाबादचा सुनावणीचा आकडा हा हजार ९२१ वर पोहोचला आहे, तर अमरावतीचा आकडा हजार ४८३ वर पोहोचला आहे.

एका प्रकरणाचीमाहिती मिळावी म्हणून मी अर्ज केला, पण त्यावर अद्यापही निर्णय झालेला नाहीदीड वर्ष उलटून गेले तरी त्यावर कुठलीही सुनावणी झालेली नाही. असे झाल्यास न्याय तरी कसा मिळेल? -अॅडकिरण ढेपे, अर्जदार

माहितीसाठी अर्जकेल्यावर जर दीड-दीड वर्ष ती मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर लोकांना न्याय मिळणार नाही. माहिती मिळाली तरी तिचा उपयोग होणार नाही. -सचीन थोरात, आरटीआय कार्यकर्ता
बातम्या आणखी आहेत...