आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबादेत 120 कोटींचा खर्च खड्डय़ांत; खड्डामुक्तीसाठी जेएनएनआरयूएमचाच पर्याय

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- गेल्या चार वर्षांत महानगरपालिकेने शहरातील रस्त्यांवर थोडाथोडका नव्हे, तर 120 कोटी रुपयांचा खर्च केला तरीही नागरिकांना गुळगुळीत रस्त्यावरून वाहने चालवण्याचे सुख मिळालेले नाही. आता रस्त्यांची एवढी दयनीय अवस्था झाली आहे की ‘पूरे घर के बदल डालूंगा’ अशी मोहीम राबवावी लागणार आहे आणि त्यासाठी 350 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च होणार आहे.

राज्य सरकार पैसा देत नाही असे चित्र असताना आता शहराचा जेएनएनआरयूएममध्ये समावेश झाल्याशिवाय शहराला खड्डामुक्ती लाभणार नाही. औरंगाबाद शहराला मराठवाड्याची राजधानी म्हणवले जाते, पण राजधानीला शोभेल असा एकही चांगला रस्ता शहरात उरलेला नाही. ‘दिव्य मराठी’ने नागरिकांना छळणार्‍या रस्त्यांवर ‘रस्त्यांची दहशत’ ही मालिका चालवली. त्यादरम्यान रस्त्यांवर मनपाने गेल्या चार वर्षांत किती खर्च केला याची माहिती घेतली असता 120 कोटी रुपये खर्च झाल्याचे स्पष्ट दिसते. एवढा खर्च करूनही नागरिकांना चांगले रस्ते मिळालेले नाहीत. खड्डे असणार्‍या रस्त्यांवरूनच त्यांना प्रवास करावा लागत आहे.

2009-10, 2010-11 या दोन वर्षांत 47 कोटी 30 लाख रुपयांचा खर्च झाला. त्यानंतर 2011-12 या वर्षात 6 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर 60 कोटी रुपयांची डिफर पेमेंटची कामे हाती घेण्यात आली. 2012-13 या वर्षासाठी 7 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली व डिफरची कामे सुरू ठेवण्यात आली. या चार वर्षांचा लेखाजोखा पाहता एकूण 120 कोटी रुपये फक्त रस्त्यांवर खर्च करण्यात आले, तरीही रस्ते खराब ते खराबच आहेत.

खराब रस्त्यांची कारणे
रस्त्यांना ड्रेन असावे ही साधी गोष्ट रस्ते बांधताना वापरात आणली गेली नाही हे जागोजाग दिसते. पाणी तुंबते, डांबर निघते, खड्डे तयार होतात, ते माती मुरमापासून हाती लागेल त्या साधनाने बुजवले जातात. डांबराने बुजवले तरी शास्त्रीय पद्धत वापरली जात नाही.

रस्ता तयार केल्यावर दरवर्षी त्याची देखभाल करून डांबरीकरण करण्याचे कामही वर्षानुवर्षे झालेले नाही. रस्त्यांच्या गावठी मॅनेजमेंटमुळे शहराची वाट लागली. त्याकडे ना उच्च विद्याविभूषित अभियंत्यांनी लक्ष दिले ना शहराच्या विकासाच्या गप्पा मारणार्‍या नेत्यांनी. परिणामी चार वर्षांत 120 कोटी खर्चूनही शहर खड्डय़ातच राहिले आहे.

कंत्राटदार मोजकेच : शहरातील रस्त्यांची कामे करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी काम करणारे कंत्राटदार येत नाहीत, त्याची अनेक कारणे आहेत. मोजकेच कंत्राटदार वर्षानुवर्षे ही कामे घेत असतात. प्रसंगी कामे वाटूनही घेत असतात. ज्यांचे डांबरांचे प्लँट आहेत तेच कंत्राटदार या कामांना हात घालतात. त्यापैकी जीएनआय इन्फ्रा, मॅस्कॉट कन्स्ट्रक्शन, आदिनाथ कन्स्ट्रक्शन, सिद्दिकी कन्स्ट्रक्शन, ए. एस. कन्स्ट्रक्शन, काकाजी पाथ्रीकर, राजासिंग हे प्रमुख कंत्राटदार आहेत. त्यापैकी जीएनआय, मॅस्कॉट, आदिनाथ, सिद्दिकी या चार कंत्राटदारांकडे एकूण कामांच्या 60 टक्के कामे वर्षानुवर्षे असतात.

आता हवी मोठी रक्कम : शहराच्या 1400 किमी रस्त्यांपैकी बहुतेक सारे उद्ध्वस्त झाले आहेत. सारेच रस्ते नव्याने करण्याइतपत वाईट बनले आहेत. हे रस्ते नव्याने तयार करायचे असतील तर किती खर्च येईल हे विचारले असता कार्यकारी अभियंता सखाराम पानझडे म्हणाले की, त्यासाठी किमान 350 कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. राज्य सरकारकडून एवढा पैसा मिळणे अवघड आहे. अशा परिस्थितीत जेएनआरयूएममध्ये शहराचा समावेश झाला तरच एकरकमी पैसा मिळून सर्व रस्ते चकाचक होऊ शकतात. तोपर्यंत आहेत तेच रस्ते दुरुस्त करून काम चालवावे लागणार आहे. समाप्त.