आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रुंद केलेल्या रस्त्यांसाठी 25 कोटी!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद - रस्ता रुंदीकरण मोहिमेला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना यातील रस्त्यांच्या विकासासाठी 25 कोटी रुपये देण्यास शासनाने तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. या रस्त्यांना दोन वर्षांपूर्वीच 200 कोटी रुपयांची गरज होती. मात्र, तेव्हा रक्कम मिळाली नाही. आता रस्ते विकासाचा खर्च वाढला आहे. तथापि, मागणीच्या अवघे साडेबारा टक्के रकमेवर पालिकेची बोळवण करण्यात येत आहे. या निमित्ताने आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वतरुळात सुरू झाली आहे.

2011 च्या नोव्हेंबरमध्ये तत्कालीन आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी विकास आराखड्यानुसार रस्ता रुंदीकरण मोहीम हाती घेतली. प्रचंड विरोध, राजकीय दबाव झुगारून त्यांनी शहरातील जुन्या वसाहतीमधील गल्लीबोळांचे रूपांतर रुंद रस्त्यांमध्ये केले. त्यानंतर रुंद झालेल्या रस्त्यांच्या विकासाचे त्यांच्यासमोर मोठे आव्हान होते. त्यासाठी शासनाकडे 200 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. माजी महापौर अनिता घोडेलेंसह पदाधिकार्‍यांनी शासनाकडे पाठपुरावाही केला. उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्र्यांपासून थेट राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याकडे साकडे घालण्यात आले. मात्र, त्यांनी दखल घेतली नव्हती.

म्हणे ही निवडणुकीची तयारी !
दरम्यान, रुंद रस्त्यांच्या विकासासाठी निधी देण्याचे आश्वासन देऊन सत्ताधारी काँग्रेसने मतांवर डोळा ठेवल्याचे काँग्रेसच्याच वर्तुळात आता बोलले जात आहे. हा निधी प्राप्त होऊन प्रत्यक्षात कामे सुरू होण्याच्या सुमारास लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झालेली असेल. तेथेही याचा फायदा घेता येईल, तर रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणूक होईल. आम्हीच रस्त्यांचा विकास केला, असा बोभाटा करणे सत्ताधार्‍यांना शक्य होणार आहे. अन्य 22 रस्त्यांचे रुंदीकरण झाले होते. त्यातील काही रस्त्यांची कामे झाली. निधीअभावी ती अर्धवटच आहेत.

दिल्लीत मिळाले आश्वासन
गेल्या आठवड्यात खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी दिल्ली मुक्कामी मुख्यमंत्री चव्हाण यांची भेट घेऊन पाडापाडीनंतर भकास झालेल्या रस्त्यांसाठी 200 कोटी रुपयांच्या मागणीचे स्मरण करून दिले. 200 कोटी शक्य नसले तरी येत्या काही दिवसांत 25 कोटी रुपये दिले जातील, असे आश्वासन मिळाले. मार्चपूर्वी ही रक्कम पालिकेला प्राप्त होण्याची शक्यता असून त्याबाबतचा लेखी आदेश लवकरच मंत्रालयातून निघणार आहे. या निधीतून फक्त रुंदीकरण मोहिमेतील रस्त्यांचीच कामे केली जाणार आहेत. त्यामुळे पुढील पावसाळ्यात या रस्त्यांवर खड्डय़ांतून जाण्याचा मनस्ताप सहन करावा लागणार नाही. गेल्या पावसाळ्यात कैलासनगर, आझाद चौक ते रोशन गेट या रस्त्यांवर फक्त मातीचेच ढिगारे होते.

विकास होतो हे महत्त्वाचे
रुंद रस्त्यांच्या विकासासाठी 200 कोटी रुपयांची गरज होती. शासनाने दोन वर्षे छदामही दिला नाही. अखेर 25 कोटी रुपये देण्याचे मान्य केले आहे. रस्त्यांचा विकास महत्त्वाचा असल्याने या रकमेतून होईल तेवढय़ा रस्त्यांचा विकास केला जाईल. यामागे राजकारण असो की आणखी काही, मात्र रस्त्यांचा विकास होत आहे हे महत्त्वाचे. चंद्रकांत खैरे, खासदार.

मतदार ठरवतील काय करायचे ते
हा निधी देण्याचा आणि निवडणुकीच्या राजकारणाचा काहीही संबंध नाही. रस्ते विकासाला राज्य शासनाने निधी द्यावा, अशी मागणी होती. आम्हीही पाठपुरावा केल्यामुळे निधी मिळणार आहे. खड्डय़ांच्या जाचापासून नागरिकांची मुक्तता व्हावी हा आमचा प्रयत्न होता. त्यानंतर मतदान कोणाला करायचे ते मतदार ठरवतील. डॉ. जफर खान, माजी विरोधी पक्षनेते