रस्ता कामाच्या डेडलाइनचा मनपा कारभार्‍यांना विसर!

औरंगाबाद - 15 तारखेला शहरातील रस्त्यांची कामे सुरू होतील, असे उच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊनही मनपाला प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यात अपयश आले आहे. ठेकेदाराला वर्क ऑर्डर मिळाली, तो कामाला तयार आहे, आता उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते कामांचे उद्घाटन करण्याचे सत्ताधार्‍यांचे प्रयत्न सुरू असल्याने तोपर्यंत तरी वाहनचालकांना खड्डय़ातूनच मार्ग शोधावा लागेल.

पहिल्या टप्प्यातील 18 कोटींची कामे सुरू करण्यात काही अडचण नसताना त्याचे उद्घाटन होत नसल्याने काम रेंगाळले आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, खड्डे हा विषय निवडणुकीत महत्त्वाचा असल्याने आपण करीत असलेल्या कामांचे उद्घाटन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

आचारसंहितेआधी 40 कोटींची कामे हाती घेतल्याचा गवगवा करण्याची त्यामागची योजना आहे. ठाकरे यांच्या हस्ते 20 रोजी उद्घाटन करता येईल का, याची चाचपणी सुरू आहे. दुसरीकडे, न्यायालयात शपथपत्रात दिलेली 15 फेब्रुवारीची डेडलाइन पाळता न आल्याने मनपाची अडचण होणार आहे.

शपथपत्रात काय म्हटले होते ?
सिडकोतील अँड. रूपेश अनिल जैस्वाल यांनी रस्त्यांच्या विषयावरून मनपाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. 15 जानेवारीला मनपाने या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान शपथपत्र सादर केले होते. त्यात 13 रस्त्यांची कामे केली जातील, 18 जानेवारीला निविदा उघडल्या जातील, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात वर्क ऑर्डर दिली जाईल आणि 15 फेब्रुवारी रोजी प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ होईल, असे स्पष्ट नमूद केले होते.

प्रत्यक्षात काय झाले ?
18 कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांसाठी पुण्याच्या जेपी एंटरप्रायझेस या ठेकेदाराला काम दिले तेव्हा तातडीने पावले उचलणे अपेक्षित होते; पण तसे झाले नाही. ठेकेदार, मनपात दुसर्‍या टप्प्यांबाबत चर्चा सुरू असल्याने पहिल्याच कामाचे घोडे अडले. अखेर गेल्या आठवड्यात वर्क ऑर्डर निघाली; पण ठेकेदाराकडून 15 तारखेला काम सुरू करून घेण्यात मनपाला अपयश आले.

वर्क ऑर्डर म्हणजे काम सुरू का?
शहर अभियंता सखाराम पानझडे म्हणाले, वर्क ऑर्डर दिली म्हणजे काम सुरू झाल्यासारखेच असते. त्यांचे हे विधान न्यायालयात सांगण्यासाठी असले तरी प्रत्यक्षात नियमानुसार ठेकेदार वर्क ऑर्डर मिळाल्यापासून 45 दिवसांत काम सुरू करू शकतो. शहरातील रस्त्यांची निकड, उच्च न्यायालयात दिलेला शब्द पाहता ते काटेकोरपणे पाळले जायला हवे होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मनपाचे कुठे चुकले?
- गतवर्षी मे महिन्यापर्यंत पॅचवर्क केले असते तर ही स्थिती आली नसती.
- नियमानुसार 15 टक्के रस्त्यांची डागडुजी दरवर्षी झालीच पाहिजे.
- रस्त्यांच्या कामाचे नियोजन किमान चार महिने आधी करायला हवे होते.
- आधी डांबरीकरणाचा निर्णय घेतल्यावर ठेकेदारांनी बहिष्कार टाकल्याने हे काम व्हाइट टॉपिंगमध्ये बदलण्यात आले.
- व्हाइट टॉपिंगच्या कामांचे अंदाजपत्रक, त्यांची तपासणी व नंतर निविदा यात खूप वेळ गेला.
- वर्क ऑर्डर दिल्यावर ठेकेदाराकडून तातडीने काम सुरू
- एकाच ठेकेदाराला काम देण्याच्या निर्णयामुळे कामांच्या कालर्मयादेबाबत साशंकता

प्रशासन हाताची घडी घालून बसले
निवृत्त शहर अभियंता एम. डी. सोनवणे म्हणाले, रस्त्यांची अवस्था खूप वाईट असताना प्रशासन हाताची घडी ठेवून गप्प बसल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने मनावर घेतले तर युद्धपातळीवर कामे हाती घेऊन पूर्ण करता येऊ शकतात. हे याआधी याच मनपाने केले आहे; पण या वेळी मात्र सारेच गाडे रुळांवरून घसरले आहे. एकाच ठेकेदाराला व्हाइट टॉपिंगची सगळी कामे देण्यात आल्याने ही कामे निर्धारित वेळेत होणार की नाहीत, याची शंकाच आहे.