आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धार्मिक स्थळे हटवण्यास मुदतवाढीचा प्रयत्न फसला

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - रस्ता रुंदीकरणाआड येणारी अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्याच्या खंडपीठाच्या निर्णयास अंतरिम स्थगितीची मागणी यापूर्वी फेटाळली असताना मुदतवाढीसंबंधीची मागणी करणारा दिवाणी अर्ज मनपाच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल कराड यांनी सोमवारी दाखल केला. सुटीकालिन न्यायमूर्ती. व्ही.के. जाधव यांनी दिवाणी अर्ज दाखल करून घेतला असून, त्यावर 10 जून रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मनपाचा अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटवण्यासाठी मुदतवाढ मागण्याचा प्रयत्न फसला आहे.
मनपाने 1975 मध्ये शहराच्या विकास आराखड्यास मान्यता प्रदान करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 2012 मध्ये सुरू केली. यानुसार रस्ते विकसित करण्याची मोहीम हाती घेतली. त्यात लोकांनी स्वत:हून मालमत्ता काढून घेतल्या. मात्र धार्मिक स्थळे व विजेचे खांब हटवले नाहीत. त्यास नगरसेवक समीर राजूरकर यांनी अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख यांच्या वतीने खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून आव्हान दिले. या प्रकरणी 20 फेब्रुवारी 2014 रोजी सुनावणी होऊन खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व रवींद्र घुगे यांनी रुंदीकरणाआड येणार्‍या अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण 31 मे 2014 पूर्वी हटवण्याचे आदेश दिले. मनपाने शहरातील 22 रस्त्यांचे काम हाती घेतले असून, त्यातील 14 रस्त्यांवर अनधिकृत 41 धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण असल्याचे मनपाच्या अहवालात म्हटले होते.
दुसर्‍यांदा मुदतवाढ नाकारली : 31 मे पूर्वी अनधिकृत धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण काढण्याच्या आदेशाला मुदतवाढ मिळविण्यासाठी मनपाच्या वतीने 22 मे रोजी खंडपीठात अर्ज सादर करण्यात आला. तेव्हा मनपाचा अर्ज स्वीकारण्यास खंडपीठाने नकार दिला होता. महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल कराड यांनी सोमवार 26 मे रोजी दिवाणी अर्ज सादर केला. खंडपीठाने हा अर्ज दाखल करून घेतला. या अर्जावर सुनावणी खंडपीठाच्या द्वीसदस्यीय पीठासमोरच 10 जूनला होणार आहे. दरम्यान कुठल्याही कारवाईस स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिलेला आहे. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे 31 मे पर्यंत खंडपीठाच्या आदेशाची पूर्तता करणे अशक्य झाल्याचे निवेदन मनपाच्या वतीने करण्यात आले. मनपाचे सर्व कर्मचारी निवडणूक कामात व्यस्त होते. मनपाला काही धार्मिक स्थळांसंबंधी अधिकृत कागदपत्रे प्राप्त झाली आहेत. काही प्रकरणांत मनपाला भूसंपादन करावे लागणार असल्याचे निवेदन अ‍ॅड. अतुल कराड यांनी खंडपीठात केले.
वक्फ बोर्ड, मनपाच्या अर्जावर 10 जूनला सुनावणी
वक्फ बोर्डातर्फे दाखल पुनर्विलोकन याचिका व मनपाच्या दिवाणी अर्जावर 10 जून रोजीच खंडपीठाच्या द्विसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी होईल. मनपाचा मुदतवाढ घेण्याचा प्रयत्न दुसर्‍यांदा फसला आहे. याचिकेत वक्फ बोर्डातर्फे अ‍ॅड. वाय. बी. पठाण यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्ते राजूरकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख काम पाहत आहेत. त्यांना अ‍ॅड. अमोल जोशी व कुणाल काळे मदत करत आहेत.