आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रस्त्यांसाठीचे ५० कोटी आचारसंहितेच्या कचाट्यात?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शहरातील रस्त्यांसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दीडशे कोटी रुपयांपैकी पहिल्या टप्प्यात ५० कोटी रुपये तातडीने दिले जातील, असे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औरंगाबाद मुक्कामी दिले होते, परंतु आता नगर परिषदा निवडणुकीची आचारसंहिता जारी झाल्याने किमान अडीच महिन्यांसाठी ही रक्कम अडकू शकते. आदर्श आचारसंहितेमुळे राज्य शासनाकडून निधी मिळणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने औरंगाबादकरांची खड्डेमुक्तीही लांबणीवर पडणार आहे. शासनाकडून शहराला निधी मिळण्यास आधीच विलंब होत आहे. त्यातच आता हे नवे विघ्न समोर उभे ठाकले आहे.
राज्यात सत्तांतर होऊन दोन वर्षे लोटली तरी राज्य शासनाने औरंगाबाद महानगरपालिकेला विशेष निधी दिला नाही. राज्यात सत्ता येताच शहरासाठी विशेष निधी आणला जाईल, असे आश्वासन आमदार अतुल सावे यांनी निवडणुकीपूर्वी दिले होते. विजयानंतर तर जास्तीचा निधी मिळवू, असा दावा त्यांनी केला होता. फक्त रस्त्यांच्या कामासाठी दीडशे कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे देण्यात आला होता. मात्र हा निधी दोन वर्षांत मिळू शकला नाही. गेल्या वर्षांत राज्य शासनाने पालिकेला रस्त्यांसाठी २४ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यातून पाच रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली खरी, परंतु काम प्रगती घेऊ शकले नाही.

दीडशे कोटी रुपये एकदाच देणे शक्य नसल्याने तीन टप्प्यांत ही रक्कम देण्याचे शासनाने तत्त्वत: मान्य केले होते. त्यातील पहिला टप्पा ऑक्टोबरअखेर मिळेल, असे संकेतही देण्यात आले होते. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यांत काही चांगल्या रस्त्यांची कामे होण्याची शक्यता असल्याने औरंगाबादकरांना खड्डेमुक्तीची आशा लागली होती, परंतु आता मध्येच नगर परिषदांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता जारी झाली. नगराध्यक्ष आता थेट जनतेतून निवडले जाणार आहेत. या काळात काही घोषणा केली किंवा निधी दिला तर तो आचारसंहितेचा भंग होऊ शकतो. विरोधकांकडून याचे भांडवलही होऊ शकते.

आचारसंहितेची अडचण येणार नाही : आमदार सावे
निधी तातडीने मिळावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत, परंतु जर आचारसंहितेची अडचण आलीच तर मात्र काही करता येणार नाही. लवकरच चित्र स्पष्ट होईल, असे सत्ताधारी आमदार अतुल सावे यांनी म्हटले आहे. औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीत कोणतीही निवडणूक नसल्याने येथे आचारसंहितेची अडचण येणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
बातम्या आणखी आहेत...