आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

'आरटीई' प्रवेशाचा घोळ कायम; प्रतीक्षा लकी ड्रॉची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शाळांमधील २५ टक्के जागांवर नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा की पहिलीपासून द्यायचा, हे ठरवण्याची जबाबदारी सरकारने शिक्षण संस्थांवर सोपवली आहे. मात्र, शाळांनी नर्सरीपासून प्रवेश दिला असला तरी विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकार पहिलीपासूनच देणार असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. शिवाय आजवर आरटीईनुसार दिलेल्या प्रवेशाचे शुल्क सरकारकडून अद्यापही शिक्षण संस्थांना मिळाले नाही. त्यामुळे शहरातील काही खासगी संस्था या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी झाल्याच नाहीत. ज्या शाळांनी प्रवेश दिले, त्यांनीही आरटीईचे नियम पूर्णपणे पाळले नाहीत. या शाळांना नोटिसा पाठवण्यापलीकडे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी काहीच कारवाई केली नाही, असा अरोप पालक संघटनांकडून होत आहे. आरटीई प्रवेशासाठी पुण्यात लकी ड्रॉ झाला, मात्र औरंगाबाद शहरातील पालकांना ड्रॉची प्रतीक्षा आहे.
सर्व स्तरांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्यासाठी मोफत आणि सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा करण्यात आला. मात्र, या कायद्यानुसार आरक्षित जागांवर विद्यार्थ्यांना नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा नसल्यास शिक्षण संस्थांनी २५ टक्के जागा रिक्त ठेवाव्यात, मात्र पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत, असा पर्याय सरकारकडून शिक्षण संस्थांना सुचवण्यात आला आहे. कारण विद्यार्थ्यांना २५ टक्के जागांवर नर्सरीपासून प्रवेश द्यायचा की पहिलीपासून हा घोळ सुटू शकलेला नाही. सरकार नर्सरीपासून शुल्क देणार नसल्याने शिक्षण संस्थांनाच या विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे. काही खासगी इंग्रजी शाळाही यासाठी तयार नाहीत.

कायदा कधी होणार?
इंग्रजीशाळा तसेच काही नामांकित मराठी शाळांकडून मनमानी स्वरूपात शैक्षणिक शुल्कात वाढ केली जाते. त्यामुळे शाळांच्या शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले होते. मात्र, असा कायदा करण्यासंदर्भात काहीच हालचाली नाहीत. यामुळे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया आणि शिक्षण विभागाचे नियम केवळ कागदारवरच उरले असल्याचे चित्र आहे.

५७ शाळांचा सहभाग नाही
आरटीईनुसारप्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियाही सुरू आहे. मात्र, शहरातील ५४२ शाळा आरटीईनुसार प्रवेश देण्याच्या निकषात बसत असतानाही ५७ शाळांचा यात सहभागच नाही. या शाळांवर नियमाप्रमाणे कडक कारवाई करणे अपेक्षित असताना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावली. अधिकारी काम करत नसतील तर त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे शिक्षणमंत्री म्हणाले होते.
बातम्या आणखी आहेत...