आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरटीआयच्या तक्रारी लोकशाही दिनात घ्या; कृष्णा खोर्‍याचा अहवाल गहाळ ही गंभीर बाब

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाल्यापासून राज्यात 25 हजार 444 तक्रारींचे अद्याप निराकरण झालेले नाही. माहिती अधिकाराखाली दाखल केलेल्या तक्रारींचा आढावा लोकशाही दिनात घेणे आवश्यक असल्याचे मत राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी व्यक्त केले. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त यांची त्यांनी मंगळवारी (24 सप्टेंबर) बैठक घेतली. या वेळी त्यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बातचीत केली.

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. लोकशाही दिनात नागरिकांच्या विविध तक्रारी सोडवण्यात येतात. त्यामुळे लोकशाही दिनातच माहिती अधिकाराखालील तक्रारींचाही आढावा घ्यावा, असे निर्देश गायकवाड यांनी दिले आहेत. बर्‍याचदा संबंधित अधिकार्‍यांकडे मागितलेली माहिती असते. मात्र ती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी लक्ष घालून सामान्यांच्या तक्रारींचे लवकरात लवकर निराकरण करावे, अशा सूचना त्यांनी अधिकार्‍यांना दिल्या.

रिक्त पदांमुळे तक्रारींचा निपटारा होईना
राज्यात माहिती अधिकाराच्या संदर्भात 31 जुलै 2013 पर्यंत 25 हजार 444 तक्रारी प्रलंबित आहेत. राज्यात माहिती अधिकाराच्या प्रकरणांसाठी 8 बीट आहेत. यातील नागपूर, अमरावती, कोकण, मुंबई येथे जागा रिक्त आहेत. साधारण एक बीट वर्षाला चार हजार तक्रारींचा निपटारा करते. मात्र जागा रिक्त असल्यामुळे तक्रारींची संख्या वाढत आहे. औरंगाबाद विभागात 3272, नाशिक 4579, नागपूर 1228, अमरावती 3552, कोकण 3039, मुंबई 3998 आदी तक्रारी प्रलंबित आहेत.

अधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम नाही
माहिती अधिकार कायद्यामुळे अधिकार्‍यांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो, अशी टीका केली जाते. याबाबत विचारले असता गायकवाड म्हणाले, या कायद्यामुळे अधिकार्‍यांचे उत्तरदायित्व वाढले आहे. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. राज्यात 87771 जनमाहिती अधिकारी, 24702 अपिलीय अधिकारी, 59401 सहायक जनमाहिती अधिकारी असे एकूण 1 लाख 71 हजार 874 माहिती गोळा करणारे अधिकारी आहेत. त्यामुळे कार्यक्षमतेवर कोणताच परिणाम होत नाही.

शासकीय वेबसाइट अपडेट हव्यात
राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांनी त्यांच्या वेबसाइट अपडेट करणे गरजेचे आहे. अनेकदा दोन-दोन वर्षे वेबसाइट अपडेट केल्या जात नाहीत. त्यामुळे दर महिन्याला वेबसाइटचा आढावा घ्या, अशा सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत.

कृष्णा खोर्‍याचा अहवाल गहाळ ही गंभीर बाब
कृष्णा खोरे विकास महामंडळातील गैरव्यवहाराचा अहवालच गहाळ झाल्यामुळे राजकारणात खळबळ माजली आहे. यासंदर्भात विचारले असता कृष्णा खोर्‍याचा अहवाल गहाळ होणे ही गंभीर बाब आहे. याबाबत पोपट कुरणे या व्यक्तीने माझ्याकडे 20 सप्टेंबरला अपील केले होते. 31 ऑक्टोबरला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांना हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.