आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरटीओत टेबलाखालून ४० लाखांची उलाढाल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - प्रादेशिक परिवहन अिधकारी अर्थात, आरटीओ कार्यालयात टेबलावरून जितक्या रकमेचे व्यवहार होतात, त्यापेक्षा जास्त व्यवहार टेबलाखालून होतात, अशी मािहती समाेर आली आहे. औरंगाबाद विभागातच 'लक्ष्मी दर्शना'चा हा आकडा ४० लाख रुपयांच्या घरात जाणारा आहे.

आरटीओ ही 'लक्ष्मी दर्शना'ची दुकाने झाली असून ती बंद करून नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याचा मानस केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर “दिव्य मराठी’ प्रतिनिधीने परिस्थितीचा आढावा घेतला असता प्रादेिशक परिवहन कार्यालय भ्रष्टाचाराचे कुरणच झाल्याचे आढळले. एका एजंटशी झालेली (आिण ध्वनीमुद्रित केलेली) चर्चा आिण वाहने विक्री करणाऱ्या व्यावसाियकांकडून मिळवलेले कोटेशन्स यांनी आरटीओमध्ये चालणाऱ्या गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तबच केले आहे.

वर्षाला ८० कोटींचे उत्पन्न
औरंगाबाद विभागात जालना, बीड आणि औरंगाबाद कार्यालयाचा समावेश होतो. ही तिन्ही कार्यालये मिळून सरकारच्या तिजोरीत दरवर्षी ८० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम जमा होते. प्रत्यक्षात मात्र, याहून अिधक रक्कम अवैधरीत्या एजंटच्या माध्यमातून यंत्रणेच्या खिशात जमा होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

अतिरिक्त टनामागे चार हजार रुपये
क्षमतेपेक्षा अधिक मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी भरारी पथक आहे. एक अितरिक्त टनामागे चार हजार रुपये दंड आकारला जातो. अशा प्रकरणात एजंट मध्यस्थी करतात.

एजंट, राजकीय नेत्यांचा त्रास
औरंगाबाद विभागाचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय गरीब मानले जाते. या कार्यालयात एजंट आणि राजकीय नेत्यांचा त्रास आहे अशी चर्चा आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी या कार्यालयात बदली घेत नाहीत. नाशिक, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, धुळे या आरटीओ कार्यालयात औरंगाबाद विभागापेक्षा अधिक उत्पन्न आहे. त्यामुळे या कार्यालयात बदली व्हावी यासाठी अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न असतो.

असा होतो भ्रष्टाचार
काम आरटीओचे दर एजंटचे दर कर्मचाऱ्यांना पैसे

लायसन्स २५० ७०० ते १,००० ५० रुपये
नव्या गाडीची नोंदणी ४५० १,००० ते १,५०० १०० रुपये
६०० ते ८०० रुपये जास्त
नवीन गाडी खरेदी करताना डिलर्स आरटीओ शुल्काशिवाय रजिस्ट्रेशन शुल्काच्या नावाखाली सहाशे ते आठशे रुपये जास्तीचे घेतात. प्रतिनिधीने विविध दुचाकी शोरूममधून गाड्यांचे कोटेशन घेतले. या शुल्काबाबत शोरूम प्रतिनिधीने गाडीचा टॅक्स, आरटीओ शुल्क असल्याचे तोंडीच सांगितले.

गैरव्यवहार होत नाही
आरटीओत होणारा प्रत्येक व्यवहार तपासण्यासाठी ऑडिट यंत्रणा आहे. त्यामुळे कुठलाही गैरप्रकार होणे शक्य नाही. अधिकारी आणि कर्मचारी गैरव्यवहार करत असतील, तर लोकशाही दिनात आपली तक्रार मांडता येते. मात्र त्यात अशा तक्रारी येत नाही. आरटीओ कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्यकाने आपले काम स्वत: करावे, असे आवाहन आम्ही केले आहे.
गोविंद सेंदाणे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी