आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साई अभियांत्रिकी मासकाॅपी प्रकरण: नोटीस नव्या कायद्याने; सही माजी बीसीयूडीची, खुलाशासाठी तब्बल 30 दिवस

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- मासकॉपी प्रकरणी तब्बल आठ दिवसांनंतर चौका येथील श्री साई इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी महाविद्यालयाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने (२३ मे) नव्या विद्यापीठ कायद्यानुसार कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. आश्चर्य म्हणजे नव्या कायद्यात बीसीयूडी संचालकपद नसूनही कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी या पदावर कार्यरत असलेल्या डॉ. सतीश पाटील यांच्या स्वाक्षरीने नोटीस पाठवली आहे. एवढेच नव्हे तर खुलासा करण्यासाठी महाविद्यालयास तब्बल तीस दिवसांचा कालावधी दिला आहे. 

पोलिसांनी १६ मे रोजी मास कॉपीचा प्रकार उघडकीस आणून विद्यार्थ्यांसह संस्थाचालक, प्राध्यापक, नगरसेवक सीताराम सुरे यांना अटक केली. विद्यापीठ प्रशासनाने मात्र ‘साई’ची तातडीने संलग्नता रद्द करण्याची सुरुवातीला भाषा केली होती. त्यानंतर परीक्षा मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. डी. एम. नेटके यांची उचलबांगडी केली गेली. दरम्यान संलग्नता रद्द करण्यासाठी साधी कारणे दाखवा नोटीस बजावणीसाठी कुलगुरूंनी कायदेशीर सल्ला घेतला. प्रकरण घडल्यानंतर आठ दिवसांनी म्हणजेच मंगळवारी कुलगुरूंनी कॉलेजला अत्यंत साधी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्ट-२०१६ च्या कलम १२० (१) आणि (२) नुसार संलग्नता रद्द करण्याचा विद्यापीठाचा अधिकार आहे. 

तत्पूर्वी एक पानाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. नव्या कायद्यात अस्तित्वात नसलेल्या बीसीयूडी संचालक कार्यालयामार्फतच नोटीस बजावण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नव्या कायद्यात बीसीयूडी संचालकपद रद्दबातल केलेले असून येथे विशेष कार्यासन अधिकारी म्हणून नियुक्त केलेल्या डॉ. पाटील यांनीच या नोटीसवर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे नोटिशीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. 

नगरसेवकासह २३ विद्यार्थ्यांना जामीन
दरम्यान,मास कॉपी प्रकरणातील २३ विद्यार्थ्यांना तसेच नगरसेवक सीताराम सुरे यांना दुसरा गुन्हा करू नये, तपासकामी आवश्यक तेव्हा हजर होण्याच्या अटीवर तसेच प्रत्येकी पंधरा हजारांच्या बंधपत्रावर प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी (इन्चार्ज कोर्ट) एस.बी. साबळे यांनी मुक्त केले. तर साई अभियांत्रिकी महाविद्यालय संस्थेचे अध्यक्ष अॅड. गंगाधर मुंडे, संस्थाचालक - सदस्य मंगेश मुंडे, परीक्षा केंद्र प्रमुख अमित कांबळे आणि प्राचार्य संतोष देशमुख, प्रा. विजय आंधळे यांची पोलिस कोठडी २५ मे पर्यंत वाढवली. या गुन्ह्यातील एकूण ३३ आरोपींपैकी विद्यार्थिनी आणि एका विद्यार्थ्याची यापूर्वीच जामिनावर मुक्तता झाली आहे.
 
विद्यार्थ्यांसाठी न्यायालयीन कोठडीची मागणी
यागुन्ह्याचे तपास अधिकारी तथा विशेष शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुरेश वानखेडे आणि विशेष सहायक सरकारी वकील सय्यद शहनाज यांनी न्यायालयास विनंती केली की, नगरसेवकासह विद्यार्थ्यांची विचारपूस तूर्तास पूर्ण झाल्याने त्यांना न्यायालयीन कोठडी मंजूर करावी. उर्वरित आरोपी गैरप्रकार घडलेल्या संस्थेशी संबंधित महत्त्वाचे पदाधिकारी आहेत. त्यांनी पोलिस कोठडीदरम्यान इतर आरोपींची नावे सांगण्यास टाळाटाळ केली आहे. स्वत:च्या आर्थिक फायद्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन कायदेशीर रखवालीतून उत्तरपत्रिका काढून दिल्या. यात संस्थेतील इतर कोणाचा सहभाग आहे काय, याचा तपास करावयाचा आहे. त्यामुळे त्यांची कोठडी वाढवून मिळाली. न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य केला. 

काय म्हटले नोटिसीमध्ये..? 
संस्थेच्यासचिवांच्या नावे काढलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे की, ‘आपल्या कॉलेजमध्ये मासकॉपीचा प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील संस्थाचालक, प्राचार्य, केंद्रप्रमुख, सहकेंद्रप्रमुखांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्यामुळे कलम १२० (१) आणि (२) नुसार आपल्या महाविद्यालयाची संलग्नता रद्द का करण्यात येऊ नये..?’ अशी विचारणा नोटीसमध्ये केली आहे. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी संस्थेला ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यानंतर आलेल्या खुलासा अधिकार मंडळाच्या बैठकीत ठेवण्याची प्रथा आहे. मात्र कुलगुरू स्वत: थेट संलग्नता रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. 
बातम्या आणखी आहेत...