आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

समांतरची हायकोर्टात सुनावणी सुरू राहणार, दोघांमधील कराराच्या वैधतेला दिले आव्हान

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - महानगरपालिका आणि आैरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनी (समांतर) यांच्यात झालेल्या कराराच्या घटनात्मक वैधतेलाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे हायकोर्टात दाखल चारही याचिकांवर सुनावणी सुरूच राहील, असे स्पष्ट निर्देश न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांनी गुरुवारी (७ जुलैला) दिले आहेत.

शहरास पाणीपुरवठा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या वॉटर युटिलिटी कंपनीचा महापालिकेशी झालेला करार रद्द करण्यात यावा अशी याचिका राजेंद्र दाते, विजय दिवाण, विजय शिरसाट राजेंद्र पाडळकर यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. कंपनीशी झालेल्या करारासंबंधी महापालिकेने सर्वसाधारण सभेत निर्णय घ्यावा, असे आदेश हायकोर्टाने २१ जून रोजी दिले होते. उपरोक्त प्रकरणी जूनच्या अखेरीस विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात येईल, अशी ग्वाही शपथपत्राद्वारे महापालिका आयुक्तांनी हायकोर्टात दिली होती. हायकोर्टात सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्राच्या अनुषंगाने कंपनीसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा ३० जूनला घेण्यात आली. कंपनीसोबत मनपाचा झालेला करार रद्द करण्याचा ठराव सभेत एकमताने संमत करण्यात आला. यासंबंधीची माहिती हायकोर्टात महापालिकेचे वकील अनिल बजाज यांनी सादर केली. महापालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत कंपनीसोबत झालेला करार एकमताने रद्द केल्याच्या ठरावाची प्रत हायकोर्टात सादर करण्यात आली. महापालिकेच्या वतीने आैरंगाबाद वॉटर युटिलिटीसह चार कंपन्यांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. या निर्णयास कंपनीने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली असून कंपनीने रत्नाकर बँकेत ठेवलेली बँक गॅरंटीची रक्कम ७९.२२ कोटी रुपये जप्त करू नये म्हणून मागणी केली आहे. तसेच कंपनीविरुद्ध कुठल्याही प्रकारची एकतर्फी कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी केली होती. जिल्हा न्यायालयाने दोन्ही मागण्या मान्य करीत तसे आदेशही दिले असल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. उदय बोपशेट्टी यांनी हायकोर्टात कराराच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले असल्याचे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे कंपनी महापालिका लवादासमोर गेले तरी उपरोक्त याचिकेशी त्यांचा काही संबंध नाही. हायकोर्टातील चारही याचिकांचे अस्तित्व स्वतंत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. हायकोर्टाने आपल्या निकालात उपरोक्त प्रकरणी हायकोर्टात दाखल चारही याचिका सुरू राहतील, असे स्पष्ट केले. पुढील सुनावणी २१ जुलैला ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप देशमुख, अॅड. उदय बोपशेट्टी, अॅड. अनिल गोळेगावकर यांनी काम पाहिले. मनपातर्फे अॅड. अनिल बजाज यांनी माहिती सादर केली, तर कंपनीच्या वकिलांची आज लिव्ह नोट सादर केलेली होती.
बातम्या आणखी आहेत...