आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर: भाजपची मागणी; शिवसेनेची अडचण, इकडे आड, तिकडे विहीर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - शिवसेनेने मंजूर केलेल्या २ मार्चच्या ठरावाबत मनपा प्रशासनाला नगरविकास मंत्रालयाच्या कोर्टात उभे केल्यानंतर भाजपने आता इथे शिवसेनेला आणखी अडचणीत आणण्याचा नवा डाव टाकला आहे. स्थायी समितीतील भाजपच्या चार नगरसेवकांनी समांतरकडून होत असलेली बिल वसुली व पाण्याच्या मीटरची सुरू असलेली सक्ती या नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावण्याची मागणी केली आहे. नियमानुसार स्थायीच्या सदस्यांनी मागणी केल्यावर तीन दिवसांत सर्वसाधारण बोलवावी लागते. सभा बोलावली तर सभागृहात वाभाडे, नाही बोलावली तर समांतरला पाठीशी घालत असल्याचे दूषण, अशी शिवसेनेची बिकट कोंडी झाली आहे.

समांतरवरून आतापर्यंत शांतपणे सुरू असलेला शिवसेना व भाजपमधील संघर्ष आता उघड उघड सुरू झाला आहे. शिवसेनेला अडचणीत आणताना भाजपने आतापर्यंत रचलेल्या आक्रमक चालींवरून किमान या विषयावर तरी आक्रमक विरोधी पक्ष अशीच भाजपची प्रतिमा निर्माण झाली आहे.
सेनेची दोन्हीकडून कोंडी : स्थायी समितीच्या चार सदस्यांनी एखाद्या विषयावर विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी केल्यास ती तीन दिवसांत घ्यावी, असे नियम आहेत. सभा नाकारण्याचा अधिकार जरी महापौरांना असला तरी तसे करताना त्यांना त्याची कारणे द्यावी लागतील. सगळ्यात मोठी अडचण आहे ती दोन्ही बाजूंनी कोंडीत सापडले जाण्याची. विशेष सभा झाली तर शिवसेनेला सभागृहात सदस्यांच्या रोषाला सामोरे जाताना समांतरचे समर्थन करावे लागेल. वसुली व मीटर यावरून नागरिक संतप्त असून या विषयावर समांतरचे समर्थन करणेही शिवसेनेला अडचणीचे जाणार आहे. विशेष सभा घेण्यास नकार दिला तर नागरिकांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर चर्चा होऊ नये यासाठी व समांतरला पाठीशी घालण्यासाठी सभा घेण्यास नकार दिला, असा थेट आरोप केला जाईल. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी शिवसेनेला कोंडीत पकडले जाईल.

आधी प्रशासनाची कोंडी
२ मार्च रोजी शिवसेनेने प्रशासनाने ऐनवेळी आणलेला एचडीपीईचा ठराव घुसडून मंजूर करून घेतल्यानंतर भाजपने स्थायी समितीत डीआय पाइपचाच ठराव घेऊन सेनेची कोंडी केली. त्यावर कडी करत मुख्यमंत्र्यांना भेटून सेनेने मंजूर केलेल्या त्या ठरावाची चौकशी करत तो ठरावच विखंडित करण्याची मागणी केली. शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याची पक्षीय तयारी वरपासून झाल्याने लगेच त्या ठरावाबाबत १ जुलै रोजी बैठक बोलावण्यात आल्याचे नगरविकास राज्यमंत्र्यांनी मनपाला कळवूनही टाकले. १ जुलैच्या बैठकीत ठराव घुसडण्यावरून प्रशासनाला तोफेच्या तोंडी जावे लागणार आहे.

आता शिवसेनेवर थेट निशाणा
प्रशासनाला चाप लावल्यानंतर आता शिवसेनेला आणखी अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने नवीन चाल खेळली आहे. स्थायी समितीचे सभापती दिलीप थोरात, गजानन बारवाल, नितीन चित्ते, कमल नरोटे या चार जणांनी महापौरांना पत्र देत समांतरवर विशेष बैठक बोलावण्याची मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी सांगूनही पाणीपट्टीची वसुली अजूनही कंपनीच करत आहे व नळांना मीटर लावताना दादागिरी केली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना होणा-या या त्रासाबाबत सविस्तर चर्चा होण्यासाठी विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी, अशी मागणी त्यांनी महापौर त्र्यंबक तुपे यांना दिलेल्या पत्रात केली आहे. या विशेष सर्वसाधारण सभेला संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच वाॅटर युटिलिटी कंपनीचे अधिकारी यांना उपस्थित राहण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...