आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतर : करार रद्दची नोटीस, ३ तासांच्या बैठकीत केंद्रेकरांनी घेतले सर्वांनाच फैलावर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- चारबैठकांतच समांतर जलवाहिनी योजनेच्या ठेक्याचे गौडबंगाल लक्षात आल्यावर आज मनपा आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी करार रद्द करण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
दोन ते तीन दिवसांतच (शनिवारपर्यंत) ही नोटीस ठेकेदार कंपनीच्या हातात दिली जाईल. दरम्यान, १२ टप्प्यांच्या नियोजनाचा बोजवारा, आपल्या हिश्शातील पैसे टाकता सरकार मनपाच्या पैशांवर वर्षभरात केलेला २२८ कोटींचा खर्च यावर आयुक्तांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. कामावर देखरेख करणाऱ्या पीएमसीला तुम्हाला १८ कोटी दिले आहेत मग तुम्ही देखरेख का करीत नाहीत असे विचारत गप्पच केले. मूळ करारानुसार शहरात १२८९ किमीची पाइपलाइन टाकण्याचे ठरले असताना ही लांबी १५५० किमी करण्यात आल्याचेही बैठकीत उघड झाले.
बुधवारी सिडको कार्यालयात आयुक्त केंद्रेकरांनी समांतरबाबत पाचवी बैठक बोलावली होती. कंपनीने आर्थिक माॅडेल जाणून घेण्यासाठी ही बैठक होती. आतापर्यंतचा खर्च, त्यातील कंपनीचा, सरकार मनपाचा वाटा हे सांगताना फायनान्शियल क्लोजर झालेले नसल्याने निधी उभारणी लांबल्याचे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यावर आयुक्तांनी त्यांना चांगलेच फटकारले. १२ टप्पे, अार्थिक सहभाग, कामांत केलेले बदल, अनावश्यक खर्च यावर त्यांनी थेट प्रश्न विचारल्यावर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना आपल्या चुका झाल्याचे मान्य करावे लागले.
पीएमसीलाहीनोटीस : तुम्हीशहराच्या १५ लाख नागरिकांना वेठीस धरले आहे. त्यामुळे कोणतीही चूक मान्य करताच येणार नाही. नागरिक, लोकप्रतिनिधी ओरड करीत आहेत ते तुम्हाला ऐकू येत नाही का, असा सवाल करीत त्यांनी मनपाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी कंपनीला तातडीने आजच्या बैठकीतील मुद्द्यांच्या आधारे करार रद्द का करण्यात येऊ नये अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावून कंपनीकडून लवकरात लवकर उत्तर मागवण्याचे तसेच १८ कोटी रुपये घेऊनही पीएमसी अपेक्षित काम करत नसल्याबद्दल त्यांनाही नोटीस देण्याचे आदेश केंद्रेकरांनी दिले.
औरंगाबाद जिल्हा, जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने निर्धारित केलेला दर मनपाचा दर याचा एक चार्ट सादर करा, अशीही सूचना केंद्रेकरांनी केली.

१२ टप्पे : सद्य:स्थिती
सर्वेक्षण : ३१ सप्टेंबर १५ पर्यंत झाल्याचा कंपनीचा दावा
सविस्तरप्रकल्प अहवाल : तयार होऊन सादर केल्याचा दावा
मुख्यपाइपलाइन यंत्रणेचे स्ट्रक्चर डिझाइन : मुदत उलटूनही अपूर्ण
जलशुद्धीकरणचेडिझायनिंग : मुदत उलटूनही अपूर्ण
उंचभागातील जलकुंभांचे स्ट्रक्चर डिझाइनिंग : अपूर्ण
समतलजलकुंभांचे डिझायनिंग : अपूर्ण
जायकवाडीतीलकाॅफरडॅम : पूर्ण
अॅप्रोचचॅनल : मुदत बाकी
जॅकवेलपंपहाऊस उभारणी : मुदत बाकी
जायकवाडीतअॅप्रोच ब्रिजची उभारणी : मुदत बाकी
पाणी उपसा यंत्रणा : मुदत बाकी
पाणीवितरण यंत्रणा : मुदत बाकी
-मुख्य पाइपलाइन यंत्रणेचे स्ट्रक्चर डिझायनिंग ते काम सर्वेक्षण, अहवालानंतर का झाले नाही? पीएमसीने का भाग पाडले नाही?
-२१३कोटींच्या कामावर २२८ कोटी खर्च करूनही काहीच काम का दिसत नाही?
-हायड्राॅलिकमाॅडेल लवकर करून ते मंजूर करून का घेतले नाही?
-करारात१२८९ किमीची पाइपलाइन टाकण्याचे ठरले असताना ही लांबी १५५० किमी कशी करण्यात आली?
-मनपाकडेदेखभाल दुरुस्ती असताना कोटी ३३ लाख रुपयांचा खर्च होत असे. मग तो कोटी २७ लाख कसा झाला?
-कंपनीनेआतापर्यंत किती पैसे टाकले? मनपाने आपले दोन्ही शासनांच्या निधीतून १०२ कोटी रुपये दिले, कंपनीने भागीदार कंपनीला पाइपलाइन कामासाठी १०० कोटी रुपये दिले. पण प्रत्यक्षात योजनेत कंपनी आपला पैसा का लावत नाही?
-बँककर्ज अथवा निधी उभारणीला विलंब होत असेल तर कंपनी आपला पैसा लावेल असे करारात असताना कंपनी फक्त शासनाच्या निधीतूनच काम का करत आहे?
-पाण्याच्याटँकरचे दर इतर शहरांच्या तुलनेत दुप्पट कसे काय?
-योजनेचेकाम योग्य प्रकारे करून घेण्यासाठी १८ कोटी रुपये घेऊन नियुक्त पीएमसी नेमके करते काय?
बातम्या आणखी आहेत...