आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतरचा वाद: भाजपकडूनच कॉम्प्रमाइज - खैरे; कॉम्प्रमाइज नव्हे, सेटलमेट - सावे

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- शहराची वाढती तहान भागवण्यासाठी समांतर जलवाहिनीचे कंत्राट दिलेल्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीशी झालेला करार महापालिकेने मोडीत काढल्यानंतर हा प्रकल्प रेंगाळत पडला आहे. सत्तेत एकत्र नांदायचे आणि विविध मुद्द्यांवर भांडायचे, अशी राजकीय हडेलहप्पी करणाऱ्या शिवसेना- भाजपमध्ये या प्रकल्पावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेनेच्या काळात आणलेल्या या प्रकल्पाला भाजपने खोडा घातला. आता वरिष्ठ पातळीवरून तेच ‘कॉम्प्रमाइज’ करत आहेत, असा आरोप शिवसेना खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला आहे. तर कॉम्प्रमाइज नव्हे, तर आम्ही ‘सेटलमेंट’ करू पाहत आहोत, असे भाजप आमदार अतुल सावे यांनी म्हटले आहे. खैरे- सावेंची भूमिका त्यांच्याच शब्दांत... 

खैरेंच्या दाव्यात काहीच तथ्य नाही 
कॉम्प्रमाइज सुरू असल्याच्या खा. खैरेंच्या दाव्यात तथ्य नाही. समांतरचे प्रकरण एक वर्षापासून न्यायालयात आहे. ते असेच प्रलंबित राहिले तर पुढील १०-१५ वर्षेही त्याचा निकाल लागणार नाही. तसे झाले तर मग समांतरच्या प्रकल्पाचे काय होईल? त्यामुळे समांतरचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या ठेकेदारासोबत न्यायालयाबाहेर सेटलमेंट करून काही तोडगा निघतो का? याची चाचपणी करून आम्ही पाहत आहोत. सेटलमेंटसाठीचे प्रयत्न म्हणजे कॉम्प्रमाइज नाही. समांतरचा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्याचा हा एक प्रयत्न आहे. सेटलमेंटमधून नेमके काय होईल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. ते तुम्हाला लवकरच कळेल. 

समांतरमध्ये भाजपनेच खोडा घातला 
समांतर प्रकल्पाचे काम व्यवस्थित सुरू होते. परंतु भाजपने त्यात खोडा घातला. वर्षभरापासून काम बंद आहे. त्यामुळे आपण पाच वर्षे मागे गेलो आहोत. आता भाजपकडूनच वरिष्ठ पातळीवरून ‘कॉम्प्रमाइज’चे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे लवकरच हे काम सुरू होईल. समांतर प्रकल्प रद्द झाला तर केंद्र राज्य शासनाचे पैसे परत जातील. आम्ही पैसे आणू म्हणणाऱ्या भाजपवाल्यांना हे आता समजू लागले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि वरिष्ठ मंडळी यासाठी प्रयत्न करताहेत. लवकरात लवकर यातून तोडगा निघून हा प्रकल्प सुरू होईल. समांतरच्या ठेकेदाराचे काम बंद केल्याने आपण आता पाच वर्षे मागे गेलो आहोत. यामुळे जे नुकसान झाले ते कोण देणार? असा सवाल उपस्थित केला. 
 
भूमिगतमध्ये गडबड झाल्यास सीबीआयकडे तक्रार करीन 
भूमिगतमध्येकाही चुका झाल्या असतील तर त्याला अधिकारी जबाबदार आहेत. कारण लोकप्रतिनिधी हे तांत्रिक तज्ज्ञ नसतात. त्यामुळे यापुढे चांगले काम करून घेण्याची जबाबदारी ही अधिकाऱ्यांची आहे. त्यात जर गडबड झाली तर मी सीबीआयकडे तक्रार करीन. परंतु मला आधी प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. अधिकाऱ्यांनी चांगले कामे करावे अन्यथा त्यांची खैर नाही, असे खा. खैरे म्हणाले. 
बातम्या आणखी आहेत...