आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘समांतर’चा निर्णय २८ मार्चपर्यंत घ्या - हायकोर्ट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
आैरंगाबाद - समांतर जलवाहिनी योजनेचे नेमके काय करणार, याचा अहवाल शपथपत्र बंद लखोट्यात २८ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी (चार मार्च) दिले. राज्य शासन काही निर्णय घेणार आहे की नाही, अशी विचारणा करताना न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे, ए.आय.एस. चिमा यांनी अहवाल तयार करण्यासाठी तीन टप्प्यांसह कालमर्यादाही आखून दिली आहे.

गेल्या दहा वर्षांपासून समांतर योजना चर्चेत आहे. कासवगतीने सुरू असलेल्या या योजनेच्या कामात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्याबद्दल लक्ष वेधणाऱ्या तीन याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या आहेत. त्यावर गुरुवारपासून (तीन मार्च) एकत्रित सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने पुढील मुद्दे मांडण्यात आले. मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत दहा मिनिटांत समांतर योजना राबवण्याचा ठराव मंजूर झाला होता. योजनेच्या अंमलबजावणीचा ठेका मिळालेल्या औरंगाबाद वॉटर युटिलिटी कंपनीसोबत झालेल्या कराराची प्रत त्यावेळी नगरसेवकांना देण्यात आली नव्हती. समांतरच्या अंमलबजावणीत सार्वजनिक खासगी भागीदारीस केंद्र सरकारने मंजुरी प्रदान केली नाही. योजनेच्या एकूणच कार्यवाहीत कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली नाही. ठेकेदारास फायदे मिळवून देणारे निर्णय घेण्यात आले. जनहिताच्या विरोधात पाणीपट्टीत चारपट वाढ करण्यात आली. परिणामी औरंगाबादकरांना मुंबई आणि पुणे शहरापेक्षा महागडे पाणी मिळणार अाहे. उपरोक्त मुद्दे लक्षात घेता ही योजना रद्द करावी अशी मागणी याचिकाकर्ते विजय शिरसाट यांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड. प्रदीप देशमुख यांनी केली.

प्रा. विजय दिवाण यांच्या वतीने अॅड. उदय बोपशेट्टी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, जीवन जगण्याचा अधिकार घटनेच्या २१ व्या कलमात दिला अाहे. मात्र, पाणी वितरणाचे व्यापारीकरण होत असल्याने घटनेच्या कलमाचा भंग होत आहे. पाण्याचे व्यापारीकरण करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका निकालात म्हटल्याचे तसेच कुणाला तरी फायदे मिळवून देण्यासाठी योजना राबवली जात असल्याचेही याचिकेत नमूद आहे. तिसरी याचिका राजेंद्र दाते पाटील यांच्या वतीने अॅड. अजय गोळेगावकर यांनी दाखल केली. त्यात असा मुद्दा आहे की, केंद्र सरकारच्या निर्देशाप्रमाणे मनपा आणि ठेकेदार कंपनीत करारच झालेला नाही. योजनेवरील खर्च वाढवण्यात आला असून ती केवळ सहाशे कोटीत प्रकल्प केला जाऊ शकतो. नागरिकांकडून पाणीपट्टीद्वारे तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वसूल केली जाणार अाहे, असेही म्हटले आहे. मनपातर्फे अॅड. अनिल बजाज बाजू मांडत आहेत.

राज्याचे उत्तर दाखल
सुनावणीदरम्यान,राज्य शासनातर्फे उत्तर दाखल करण्यात आले. त्यात म्हटले की, समांतरसंदर्भात स्थापन केलेल्या संतोषकुमार समितीचा अहवाल अद्याप प्रलंबित अाहे. महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांचा अहवाल नुकताच राज्य शासनास प्राप्त झाला असून विद्यमान आयुक्त आेमप्रकाश बकोरिया यांचा अहवाल मिळालेला नाही,असे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सांगितले. त्यावर खंडपीठाने राज्य शासन काही निर्णय घेणार की नाही, असा थेट सवाल करून अहवाल सादरीकरणास तीन टप्पे आखून दिले.

संमतीपत्र देण्यास नकार
तत्कालीनप्रभारी आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी कंपनीला बजावलेली नोटीस मागे घेण्यास तसेच ५०५ कोटींचे कर्ज घेण्यासाठी कंपनीला संमतीपत्र देण्यास मनपाने नकार दिला आहे.

असा तयार करा अहवाल
पहिलाटप्पा
मनपाचेनवनियुक्त आयुक्त बकोरिया यांनी समांतर योजनेविषयीच्या सर्व प्रकरणाचा केंद्रेकरांच्या अहवालाचा सखोल अभ्यास करून त्याचा अहवाल ११ मार्चपर्यंत राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या संतोषकुमार समितीकडे सादर करावा. केंद्रेकरांच्या अहवालासंबंधी काही वेगळे मत असल्यास तेही स्पष्टपणे कारणांसह अहवालात नमूद करावे.
दुसराटप्पा
संतोषकुमारसमितीकडे आलेला केंद्रेकर बकोरिया यांचा अहवाल १८ मार्चपर्यंत राज्यशासनाकडे सादर करावा.
तिसराटप्पा
राज्यशासनाने केंद्रेकर, बकोरिया संतोषकुमार समितीचा अहवाल विचारात निर्णय घ्यावा. यासंबंधीचे शपथपत्र २८ मार्चपर्यंत सीलबंद लखोट्यात खंडपीठापुढे सादर करावे.