आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नव्या अटींमुळे 'समांतर' धोक्यात? केंद्र सरकारच्या निधीसाठी ५० टक्के कामाची अट

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - देशातील शहरांच्या विकासासाठी मोदी सरकारने ‘स्मार्ट सिटी’ व ‘अमृत’ या याेजना सुरू करताना मागील सरकारच्या काळातील योजना बाद केल्या. त्यापैकी जे प्रकल्प अपूर्ण आहेत त्यांच्यासाठी उर्वरित निधी मिळण्यासाठी ५० टक्के काम पूर्ण झाल्याची अट घातली आहे. या अटीची पूर्तता करणे समांतर जलवाहिनीला अवघड बनले असून पाच टक्केही काम पूर्ण झालेले नसल्याने केंद्राचा पुढचा हप्ता येईल की नाही याची शाश्वती कमी आहे.

समांतर जलवाहिनी प्रारंभापासून कायम वादाच्या व अडचणींच्या घे-यात राहिली आहे. गतवर्षी औरंगाबादची पाणीपुरवठा योजना मनपाने कंपनीकडे हस्तांतरित केल्यानंतर काम वेगात सुरू होऊन शहरवासीयांना २४ तास पाण्याचे स्वप्न साकारण्याचे पाहण्याची संधी मिळेल, असे वाटत होते. पण अद्याप कंपनीने किरकोळ कामे वगळता मोठ्या कामांना हातच घातलेला नाही व केवळ मीटरची सक्ती व वसुली यावरच जोर देत काम सुरू ठेवले आहे. असे असले तरी ही योजना रडतखडत पूर्ण होण्याचीही शक्यता राहिलेली नाही. कारण, या योजनेत हिस्सेदार असणा-या केंद्र सरकारने निर्धारित रकमेचा पुढचा हप्ता देण्यासाठी घातलेली अट पाळणे इथे शक्य होताना दिसत नाही.

पाच तारखेनंतर विशेष बैठक : तिकडे शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी स्थायी समितीतील भाजपच्या सदस्यांनी समांतरची मीटर सक्ती व सक्तीची वसुली या विषयांवर विशेष सर्वसाधारण सभेची मागणी केली आहे. अशी मागणी केल्यास तीन दिवसांत विशेष सभा बोलवावी लागते. याबाबत काय निर्णय झाला? असे महापौर त्र्यंबक तुपे यांना विचारले असता त्यांनी विशेष सर्वसाधारण सभा निश्चित घेऊ. चर्चाही करू. फक्त ही सभा पाच जुलैनंतर घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चक्क सिमंेटच्या पाइपचा वापर : कंपनीने समांतरसाठी डीआय पाइप वापरावे की एचडीपीईवरून राजकीय घमासान सुरू असताना ना डीआय ना एचडीपीई पाइप वापरले. बाबर काॅलनीत साडेतीनशे फुटांची पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू असून तेथे चक्क सिमेंटचे एसी पाइप वापरण्यात आले. विरोधी पक्षनेते जहांगीर खान यांनी हे काम थांबवले व कंपनीचे अधिकारी शिवणगी व प्रलय मुजुमदार यांना बोलावून घेतले. त्यांच्याकडून खुलासा करून घेतला.

किती टक्के माहीत नाही
१५ दिवसांपूर्वी समांतरचे प्रकल्पप्रमुख अर्णव घोष व उपाध्यक्ष सोनल खन्ना यांना एका पत्रकार परिषदेत गेल्या दहा महिन्यांत समांतरचे काम किती टक्के पूर्ण झाले, असा थेट प्रश्न वारंवार विचारण्यात आला होता. पण दोघांनीही त्याचे स्पष्ट उत्तर देणे टाळले. आमचे आराखडा करणे, कागदोपत्री तयारी सगळे पूर्ण झाले आहे, असे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेली. वास्तविक पाहता पाच टक्केही काम झालेले नाही.

समांतरचे घोडे अडलेलेच
केंद्राचा हा निर्णयच समांतर योजनेसाठी धोकादायक ठरला आहे. कारण, २०११ मध्ये मंजुरी मिळूनही समांतरचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही. ७९२ कोटी रुपयांच्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारने आपल्या अनुदानातील १४३ कोटी ८६ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता २००८-०९ या आर्थिक वर्षातच दिला आहे. अाता काम दाखवा आणि निधी मिळवा, असे कडक धोरण केंद्राने घेतल्याने समांतरला धोका निर्माण झाला आहे.

काय आहे अट?
२९ एप्रिल रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात स्मार्ट सिटी व अमृत योजनेच्या संदर्भात काही निर्णय घेण्यात आले. यापुढे सुट्या सुट्या योजनांना मंजुरी देण्याऐवजी संपूर्ण शहर विकासाच्या योजना राबवण्याचे ठरवण्यात आले. त्यामुळे यूपीए सरकारच्या काळातील जेएनएनयूआरएम व इतर योजनांतील अपु-या कामांना पुढील निधी कसा द्यायचा याचाही निर्णय झाला. २००५ ते २०१२ मधील मंजूर प्रकल्पांचे काम ५० टक्के झाले असेल तर केंद्र पुढील हप्ता देणार आहे. २०१२ ते १४ या काळात मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांना मार्च २०१७ पर्यंत केंद्राचे साहाय्य सुरू राहील, असा निर्णय घेण्यात आला.

मनपा म्हणते, काम करून घेणार
याबाबत मनपाचे अधिकारीदेखील काहीशी नरमाईची भूमिका घेताना दिसतात. कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे वारंवार प्रत्येक बैठकीत आपण कंपनीकडून लवकरात लवकर काम करवून घेण्याचा आग्रह धरीत असल्याचे सांगत आले आहेत. शिवाय कंपनीकडून तयार करून घेतलेल्या ९ टप्प्यांच्या प्रगतीवरही वरिष्ठ अधिकारी कंपनीच्या संपर्कात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

राजकीय सुंदोपसुंदी
समांतरवरून मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेली सुंदोपसुंदी आता अगदी टिपेला गेली आहे. शिवसेना व भाजप हे दोघेही एकत्र असताना आलेल्या या योजनेला नंतर केवळ शिवसेनाच, खास करून खासदार चंद्रकांत खैरेच श्रेय घेत असल्याचे पाहून ठिणगी पडली. आता इतर पक्षही समांतरच्या विरोधात आहेत.

मनपालाच नोटीस
दुसरीकडे, आज औरंगाबाद सिटी वाॅटर युटिलिटी कंपनीने थेट मनपालाच नोटीस बजावली. मागील तीन महिन्यांत वसुलीसंदर्भात मनपाने भूमिका व धोरण सुस्पष्ट न ठेवल्याने आमचे ६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असून ती रक्कम मनपाने कंपनीला द्यावी, असे नोटिसीत नमूद करण्यात आले आहे. याबाबत मनपाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

मंजुरीला विलंब
२००६ पासून समांतर जलवाहिनीचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. मनपाने निविदा काढून, ठेकेदार निवडूनही सरकार दरबारी या योजनेला मंजुरी मिळत नव्हती. राज्य सरकारने मंजुरीसाठी तब्बल दोन वर्षे लावली व अखेर २०११ मध्ये या योजनेला एकदाची मंजुरी मिळाली. नंतर पुन्हा तांत्रिक अडचणींत या योजनेचा गाडा रडतखडतच पुढे सरकत राहिला. एकदाचे १ सप्टेंबर २०१४ पासून शहराची पाणी योजना ठेकेदाराकडे हस्तांतरित करण्यात आली.
बातम्या आणखी आहेत...