आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Samantar Issue In The Aurangabad Municipal Corporation

समांतर योजनेबाबत निर्णय घेताना होणार शिवसेना भाजपची कोंडी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबााद- समांतरबाबत निर्णय घेण्याचा चेंडू आता महापालिकेच्या कोर्टात आला असून समांतरने मनपाच्या २४ कलमी नोटिसीला दिलेल्या उत्तरावर सर्वसाधारण सभेवर निर्णय घ्यावा अशी प्रशासनाची भूमिका आहे. पण राजकीयदृष्ट्या या प्रकाराने अडचण होत असल्याने शिवसेना भाजपने याबाबत प्रशासनाने काय तो निर्णय घेऊन सर्वसाधारण सभेसमोर तसा प्रस्ताव आणावा अशी भूमिका घेतली आहे. समांतरचे राजकारण मोठ्या प्रमाणात झाल्याने आतापर्यंत जनतेच्या हिताच्या वगैरे गप्पा करणाऱ्या पक्षांना निर्णय घेताना मात्र प्रशासनाने घ्यावा असे वाटू लागले आहे.

समांतर जलवाहिनीचा विषय चांगलाच किचकट बनत चालला आहे. समांतर योजना फायद्याची नाही असे मत मनपा आयुक्तांनी व्यक्त केल्यानंतर मंुबईत नगरविकास खात्याने एक बैठक घेत मार्च महिन्यात मनपाला सूचना केली होती की कंपनीने करारभंग केल्याबाबत कामाचे वेळापत्रक पाळल्याबाबत ज्या बाबतीत आक्षेप आहेत अशा सर्व मुद्द्यांवर कंपनीला नोटीस देऊन त्यांचे उत्तर मागवावे त्यानंतर सर्वसाधारण सभेने निर्णय घ्यावा, असे मनपाला सांगण्यात आले. त्यानुसार मनपाने पाच एप्रिल रोेजी मनपाने कंपनीला नोटीस बजावली होती.
समांतरच्या विषयावरून जनतेच्या हिताची भूमिका असे बिरुद लावत शिवसेना भाजपने जाहीर भूमिका घेत थेट आंदोलनेही केली. पण समांतरच्या गच्छंतीबाबत निर्णय घेताना त्यांची अडचणच होणार आहे. समांतर जलवाहिनी ही योजना शिवसेनेसाठी जिव्हाळ्याची अाहे. त्यात अनेकांचे राजकीय हितसंबंधही गुंतलेले सल्याने समांतरच्या विरोधात आंदोलन करतानाही शिवसेनेने आपल्या स्वभावानुसार कधीच आंदोलने केली नाहीत. फक्त आम्हीपण विरोधातच आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता जर समांतरचा करार रद्दच करायचा झाला तर त्या निर्णयात आपला सहभाग नको, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. नसता मछलीखडक ते मातोश्री अशी सगळ्यांचीच नाराजी ओढवून घ्यावी लागेल. तिकडे शिवसेनेला अडचणीत आणण्यासाठी भाजपने समांतरचा वापर केला असला तरी समांतर गेल्यावर काय या प्रश्नाचे उत्तर भाजपकडे नाही. शिवाय वरिष्ठ पातळीवरून त्याला पाठबळ मिळेल की नाही याची खात्री भाजपच्या नेतृत्वाला नाही. अशा स्थितीत प्रशासनाने समांतरच्या उत्तराचा सखोल अभ्यास करून काय करायला हवे याबाबत निष्कर्षाप्रत येत मग तसा प्रस्ताव मांडावा, अशी भूमिका दोन्ही सत्ताधारी पक्षांनी घेतली आहे.

मनपाने कंपनीला विचारला जाब
यानोटिसीत २४ मुद्यांवर मनपाने कंपनीला जाब विचारला आहे. नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत होती. कंपनीनेही वकिलांची फौज लावून प्रत्येक मुद्द्यावर आपली बाजू मांडत उत्तर पाठवून दिले. ते मिळाल्यापासून राजकीय पक्षांत अस्वस्थता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार प्रशासनाने अशी भूमिका घेतली आहे की, मनपाने दिलेली नोटीस त्याला कंपनीकडून देण्यात आलेले उत्तर सर्वसाधारण सभेसमोर आणून सभेनेच त्यावर साधक बाधक चर्चा करून निर्णय घ्यावा. यामुळेच राजकीय पक्षांची अडचण झाली आहे.