आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समांतरचा ठेका रद्द: ऑरंगाबादकरांना चार वर्षे सोसावी लागणार पाणीटंचाई

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- औरंगाबाद शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी देण्यात आलेले समांतर जलवाहिनीचे कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या आयुक्तांना हे आदेश देण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत केली. यामुळे आणखी किमान चार वर्षे औरंगाबादकरांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे.

प्रस्तावित समांतर जलवाहिनीचे कंत्राट सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला 2009 मध्ये देण्यात आले होते. तथापि, अद्याप योजनेचे काम सुरू झाले नसल्याचा मुद्दा आमदार सतीश चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. योजना पूर्ण न झाल्याने शहराचा पाण्याचा प्रश्न सुटला नाही. तसेच कंत्राटदाराला कर्ज मिळत नसल्याने योजना सुरू होत नाही. राज्य सरकार ही योजना आपल्या ताब्यात घेणार काय, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यावर ही बाब महानगरपालिकेच्या अधिकारात असून, मनपा आयुक्तांनी कंत्राटदाराला एक महिन्यात उत्तर देण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यानंतरच याबाबत कारवाई करण्यात येईल, असे नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी सांगितले. मनपा ही योजना पूर्ण करू शकणार नाही असे मला वाटते. परंतु याबाबत मुख्यमंत्रीच निर्णय घेतील, असेही जाधव म्हणाले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी कंत्राट रद्द करण्याची माहिती दिली. आशिष शेलार, जयंत पाटील, गोपीकिशन बाजोरिया यंनी या वेळी उपप्रश्न उपस्थित केले.


महिनाभरात निर्णय होणार : मुख्यमंत्री

० औरंगाबाद मनपाची ही अत्यंत महत्त्वाची योजना आहे.
० केंद्राने मंजूर केली तेव्हा ही योजना 360 कोटींची होती.
० नंतर किंमत वाढून ती 792 कोटी रुपये झाली. आता बजेट आणखी वाढले आहे.
० पीपीपीअंतर्गत काम हाती घेण्यात आले, परंतु अटींची पूर्तता न झाल्याने वर्कऑर्डर देण्यात आलेली नाही.
० कंत्राटदारांच्या भागीदारांत वाद झाला आहे. त्यामुळे ते हे काम पूर्ण करू शकणार नाहीत.
० याबाबत गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. मनपाने कंत्राटदाराला नोटीस पाठवून एक महिन्यात उत्तर मागवले आहे.
० याबाबत कंत्राटदाराचे उत्तर आल्यानंतर औरंगाबाद मनपा आयुक्तांना सांगून कंत्राट रद्द करण्यात येईल.

पुढे काय

०नव्याने निविदा प्रक्रिया होऊन नव्या ठेकेदाराची नेमणूक शक्य.
०योजना शासनाकडे हस्तांतरित करता येऊ शकते.
०महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण किंवा तत्सम सरकारी यंत्रणेमार्फत 15 टक्के कार्यवाही निधी तत्त्वावर योजनेचे काम सुरू होऊ शकते. हे काम पूर्ण होऊन शहराला नव्या योजनेतून प्रत्यक्ष पाणी मिळण्यास किमान चार वर्षे लागू शकतात.
०मुख्यमंत्र्यांनी सूचित केल्याप्रमाणे विद्यमान ठेकेदाराने (एसपीएमएल इन्फ्रा रेड, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनी) 30 एप्रिलपर्यंत कायदेशीर बाबींची पूर्तता केल्यास कामाला वेग देण्याच्या हालचाली होऊ शकतात.