आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

"समांतर'च्या करारात पुन्हा फेरफार?

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - समांतरच्या ठेकेदारासोबत पालिकेने केलेल्या मूळ करारात वेळोवेळी बदल झाल्याचे माजी महापौर किशनचंद तनवाणी विजया रहाटकर यांनी सांगितले. मात्र, याचा प्रशासनाने इन्कार केला आहे. परंतु आता स्थानिक राज्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा ठेकेदाराच्या सोयीसाठी करारात बदल करण्याचे प्रयत्न चालवल्याची धक्कादायक माहिती ‘दिव्य मराठी’च्या हाती आली आहे. यामुळे पालिका, पर्यायाने नागरिकांच्या खिशाला किमान १२० कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसण्याची प्राथमिक शक्यता आहे. दिल्लीस्थित एका डीआय (डिफाइन आयर्न) पाइप निर्मिती कंपनीच्या संचालकाने स्थानिक नेत्यांची भेट घेतली.

अंतर्गत वितरण प्रणालीत एच.डी.पी. (हाय डेन्सिटी पॉलिइथेलिन) पाइपची गरज असताना तेथे डी. आय. पाइप टाकण्याचा घाट घातल्याचे समजते. एच.डी.पी. पाइप कुजत नाहीत. शिवाय हे पाइप दबाव सहन करू शकतात. लिकेजचे प्रमाण कमी होते; परंतु एका ठेकेदारासाठी अंतर्गत वितरणाताही डी.आय. पाइप टाकण्याची परवानगी देण्यात आली. हे दाखवण्यासाठी मागील तारखेवर तत्कालीन महापौर अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या घेतल्या जाणार आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बॅक डेटच्या प्रस्तावावर सही करण्यासाठी माजी महापौरांनी स्वीकृत नगरसेवक होण्याबरोबरच अन्य काही अटी घातल्याची माहिती समोर आली आहे.

औरंगाबादकरांचा फायदा-तोटा : अंतर्गत वितरणासाठी डीआय पाइप वापरले तर समांतरच्या ठेकेदाराला २७३ रुपये खर्च येईल; परंतु एचडीपीसाठी हाच खर्च १५३ रुपयांनी कमी होतो. म्हणजेच प्राथमिक पातळीवर विचार करता १२० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च ठेकेदाराला येतो. पालिकेने तसा प्रस्ताव मंजूर केला तर समांतरच्या मूळ प्रकल्पाचा खर्च तेवढा वाढला असे गृहीत धरले जाईल. ही रक्कम पाणीपट्टीतून वसूल केली जाईल. त्यासाठी पाणीपट्टीत वाढ होईल किंवा ठेकेदाराला ठेक्याचे एक वर्ष वाढवून दिले जाऊ शकते. गरज नसताना असे पाइप वापरले जाणार असल्याने भविष्यात प्रत्येक औरंगाबादकराचा तोटा होणार आहे. मात्र, असा प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर दिल्लीच्या ज्या ठेकेदाराला फायदा होईल, त्यातून स्थानिक राजकीय नेत्यांचे उखळ पांढरे होईल, असे सांगण्यात येते.

अधिकाऱ्यांचा इन्कार, नेते म्हणतात, मी सांगतो तेवढे करा : दरम्यान,सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार असा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यास अधिकाऱ्यांना असमर्थता दर्शवत नव्याने प्रस्ताव घ्या, अशा सूचना या योजनेच्या कर्त्या-धर्त्यांकडे केली होती; परंतु मी सांगेन तेवढे करा, अशी ताकीद त्यांना देण्यात आली. त्यामुळे अजून अशा प्रस्तावावर संबंधितांच्या सह्या झालेल्या नसल्या तरी नेत्यांकडून दबाव मात्र आहे. यातील एका अधिकाऱ्याने तर माझा राजीनामा घ्या, पण या फंदात मला पडायचे नाही, असेही सांगितल्याचे समजते.

बॅक डेटचा प्रस्ताव तूर्तास राजकीय पातळीवर
पाइप बदलून घेण्याचा हा प्रस्ताव अजून राजकीय पातळीवरच आहे. विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी अशा प्रस्तावावर सही करण्यास नकार दिल्याने तो मागील तारखेने मंजूर व्हावा यासाठी स्थानिक नेत्यांची एक बैठक झाली. मागील तारखेच्या (साधारण सहा महिन्यांपूर्वी) सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला त्यानंतरच्या सभेत इतिवृत्तही मंजूर करण्यात आले, असे दाखवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, समांतरकडे सर्वांच्याच नजरा लागून असल्याने अधिकारी मदत करण्यात राजी नसल्याचे समजते. जर प्रस्ताव घ्यायचाच असेल तर नव्या सर्वसाधारण सभेत घ्यावा, अशी मागणी काहींनी केली आहे.

असा बदलला जाईल प्रस्ताव
सहा महिन्यांपूर्वीच्या सर्वसाधारण सभेत अशासकीय प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. सर्वत्र डीआय पाइप असावेत, हा प्रस्ताव सदस्यांनी फेटाळून लावला. गरज आहे तेथे डीआय अंतर्गत वितरणासाठी एचडीपी वापरावेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. विशेष म्हणजे सत्ताधारी शिवसेना भाजपच्या सदस्यांनीही तशीच मागणी केली. त्यामुळे हा प्रस्ताव बारगळला.

असा आहे "डीआय' "एचडीपी'तील फरक
डीआय पाइप अधिक क्षमतेसाठी वापरले जातात. त्यांचा दरही जास्त असतो. ते कोटेड करून वापरावे लागतात; परंतु जास्त वेळ पाणी साचून राहिले तर ते लवकर कुजतात. या उलट एचडीपी पाइप पाण्याचा दबावही सहन करतात पाणी साचून राहिले तरी ते टिकून राहतात. एक फूट डीआय पाइपसाठी ४५ रुपये, तर एचडीपीसाठी २२ रुपये मोजावे लागतात. डीआयची किंमत जास्त असली तरी हे पाइप अंतर्गत वितरणासाठी वापरता येत नाहीत. आपल्याकडे हे पाइप वापरले जातात.

यातच आहे औरंगाबादकरांचे भले
मोठ्या वाहिन्या डीआयच्या असाव्यात. अंतर्गत वितरण व्यवस्था सांभाळताना एचडीपीचा वापर करावा. यातच औरंगाबादकरांचे भले आहे. मूळ करारात अशीच अट पालिकेने घातली आहे. केवळ एका ठेकेदारासाठी करारात बदल करण्यात येत असल्याचे समजते.
बातम्या आणखी आहेत...