समांतरबाबत १० जूनला हायकोर्टात सुनावणी

औरंगाबाद - समांतर योजनेचे पुनर्मूल्यांकन व्हावे आणि करारनाम्यामधील त्रुटींची दुरुस्ती केल्यानंतरच प्रकल्प राबवावा अशी मागणी करणार्‍या जनहित याचिकेवरील सुनावणी न्यायमू्र्ती रवींद्र बोर्डे न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांच्यासमोर १० जून रोजी होणार आहे.

७९२ कोटी रुपयांच्या या योजनेमध्ये अनेक त्रुटी असून योजनेचा विमा अवघ्या ४३ कोटी रुपयांचा आहे. व्यापारी आणि घरगुती नळधारकांना सरसकट बिलाची आकारणी करताना एकच दर आकारणे चुकीचे असून शासनाने नमूद केल्याप्रमाणे झाेपडपट्टी गरीब वसाहतीमध्ये अल्प दराने पाणीपुरवठा करणे पुढील काळात आवश्यक असताना सर्वांना एकच दर लावल्याचे याचिकेत नमूद आहे. जलमापक यंत्रासाठी नागरिकांकडून ५६ कोटी पेक्षाही जास्त रक्कम वसूल केली जाणार असून एका नागरिकाकडून ८५०० रुपयांपेक्षाही जास्त पैसे वसूल केले जाणार असल्याचे म्हटले आहे. समांतरचे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ही कंपनी उत्तर प्रदेश जलनिगम बोर्डाने ब्लॅकलिस्टेड केल्याचे म्हटले आहे. मनपाला यासंबंधी अवगत केलेले असताना त्यांचीच निविदा मान्य केली