आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Save Godavari Re\iver Talk In Divya Marathi Office Aurangabad

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दक्षिणगंगेला वाचवण्याची हाक

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

डीबी स्टारने गोदावरी नदीतील प्रदूषणावर दोन भागांत वृत्तमालिका प्रकाशित केली होती. गोदावरीच्या पात्रात घुसलेले नाले, काठावरची घाण याची छायाचित्रेही प्रसिद्ध केली होती. या वृत्ताने सामान्य नागरिकाला गोदावरीचे पाणी किती प्रदूषित होत आहे याची प्रथमच माहिती मिळाली. सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेने दिव्य मराठी-डीबी स्टारच्या वतीने कार्यालयातच ‘गोदावरी बचाव’ या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी 300 कोटी रुपयांच्या पैठण-आपेगाव पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत पैठणच्या मंदिर परिसरात 84 कोटींची विकास कामे केली जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिली. यापैकी ड्रेनेजच्या कामांसाठी तांत्रिक मान्यता मिळाली आहे. आठ दिवसांत त्याला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर टेंडर काढण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गोदावरी नदीतील प्रदूषणासाठी कारणीभूत ठरलेले पैठणचे सांडपाणी थांबवण्यात यश येणार आहे.

या चर्चासत्रात खासदार चंद्रकांत खैरे, पैठणचे आमदार संजय वाघचौरे, ज्येष्ठ विधिज्ञ अँड. प्रदीप देशमुख, सूक्ष्मजीवशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. रंजन गर्गे, निसर्ग मित्रमंडळाचे संस्थापक दिलीप यार्दी, ज्येष्ठ त्वचारोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध गुळाणीकर, इतिहास संशोधक रफत कुरेशी, पैठणचे नगराध्यक्ष राजू गायकवाड, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील पर्यावरणशास्त्र विभागाचे प्रा. सतीश पाटील, गोदापात्रासंबंधी समाजजागृतीचे काम करणारे जनार्दन महाराज मेटे, सामाजिक कार्यकर्ते सुनील खरात, संजय पापडीवाल, वारकरी मंडळाच्या वतीने अरुण काळे, अरुण महाराज पांचाळ, बबनराव वाघ, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी जी. ए. नुरुल्ला आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती. विविध क्षेत्रातील या सर्व तज्ज्ञांनी अभ्यासपूर्ण मते मांडली. या निमित्ताने गोदावरी बचाव आंदोलनाची सुरुवातच दिव्य मराठीच्या वतीने आज झाल्याचे मान्यवरांनी सांगितले. ‘गोदावरी बचाव’ या महत्त्वाच्या विषयावर खास चर्चा घेतली जात असल्याबद्दल सर्वच मान्यवरांनी कौतुक केले. या परिसंवादाचे प्रास्ताविक ‘दिव्य मराठी’चे निवासी संपादक धनंजय लांबे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन डीबी स्टारचे वृत्तसंपादक रूपेश कलंत्री यांनी केले.
हरिद्वारसारखी योजना हवी - गोदावरीचे पाणी खरोखरच खूप प्रदूषित झाले आहे. ‘दिव्य मराठी’च्या माध्यमातून हा चांगला विषय ऐरणीवर आला आहे. आमच्या पक्षाचा या अभियानाला संपूर्ण पाठिंबा राहील. मी हरिद्वारला नेहमी जातो. तेथे स्नान करताना डुबकी मारल्यावर खोलपर्यंत निळेशार पाणी दिसते; पण गोदापात्रात अशी डुबकी मारता येत नाही. हरिद्वारला घाटावर कपडे धुणे सोडाच, साधी स्लिपरही घालून जाता येत नाही. आपल्या गोदावरीचे माहात्म्य टिकवले पाहिजे. कारखान्यांचे पाणी, सांडपाणी नदीत जाऊ देता कामा नये. यासाठी 300 कोटींचा प्रकल्प येतोय; पाठपुरावा केला तरच तो होईल.
चंद्रकांत खैरे, खासदार
तीनशे कोटींची योजना तयार आहे - गोदावरीच्या प्रदूषणावर उपाय म्हणून शासनाने 300 कोटींची योजना तयार केली आहे. या योजनेला येत्या पंधरा दिवसांत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. हा बृहत आराखडा असून पैठण, गोदावरी व अन सामान्य भाविकांसाठी तो क्रांतिकारी ठरेल. यासाठी एक प्राधिकरणच स्थापन केले असून 18 कोटी रुपये ड्रेनेजलाइनवर खर्च होणार आहेत. नदीवरचा घाट 192 मीटर लांब तर 75 मीटर रुंद करण्यात येईल. यासाठी 7 कोटी 55 लाख 14 हजार एवढा खर्च लागेल. दशक्रिया विधीसाठी दोन मोठे कुंड बांधण्यात येणार आहेत.
संजय वाघचौरे, आमदार, पैठण

टप्प्याटप्प्याने निधी येणार - गोदावरीच्या विकास आराखड्याबाबत जीवन प्राधिकरणाला 84 कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. ही योजना 300 कोटींची असून यात पैठण शहरातील ड्रेनेज योजनेचा समावेश आहे. ही योजना कधी सुरू होईल हे मला आत्ताच सांगता येणार नाही. कारण हा निधी टप्प्याटप्प्याने येणार आहे. गोदावरीच्या पाण्यावर वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रक्रिया करण्याची गरज आहे. पूर्वी 13 कोटींची योजना मंजूर झाली होती; पण काही कारणाने ती प्रत्यक्षात आली नाही. ती योजना त्या वेळी झाली असती तर आज चित्र वेगळे राहिले असते.जी. ए. नुरुल्ला, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
गंगेसाठी कोट्यवधी, मग दक्षिणगंगेवर अन्याय का? उत्तरेतील गंगा नदीच्या प्रदूषणाची दखल घेत केंद्र सरकारने कोट्यवधींचा निधी दिला. उत्तरेत जेवढे गंगेचे महत्त्व आहे, तेवढेच दक्षिणगंगा समजल्या जाणार्‍या गोदावरीचे महत्त्व आहे. मग सरकार असा दुजाभाव का करते? यासाठी दबावगट निर्माण झाला पाहिजे. गोदावरीसाठी मोठी योजना आपण आणली पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. याबाबत न्यायालयात तीन याचिका प्रलंबित आहेत. नदीसाठी राज्य वा केंद्र सरकार निधी उपलब्ध करून देत नसेल तर न्यायालय तसे आदेश सरकारला देऊ शकते. कारण पाणी मिळणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. वाळूज, चिकलठाणा येथूनही या नदीत कारखान्यांचे रसायनमिर्शित प्रदूषित पाणी जाते. यासाठी सरकारी अध्यादेश अन् कायदे कडक हवेत. शिवाय ते प्राधान्याने अमलात आणण्याचीही तेवढीच गरज आहे.
अनेक टप्प्यांवर शुद्धीकरण गरजेचे - पैठण ते नांदेड या रस्त्यात गोदावरीला 123 छोट्या नद्या, उपनद्या व नाले येऊन मिळतात. हे पाणी प्रत्येक गावात दूषित होते. तेथील सांडपाणी, कारखान्यांचे पाणी घेऊन नदी पुढे जाते. त्यामुळे नदीच्या पाण्याचे प्रदूषण वाढतच आहे. प्रत्येक गावात किंवा प्रत्येक टप्प्यावर या पाण्यावर शुद्धीकरण प्रकल्प उभारले पाहिजेत. तसेच दररोज दर तासाला पाण्यातील घटकद्रव्यांचे प्रमाण मोजण्याची यंत्रणा तेथे हवी. पाण्याचा पीएच व कंडक्टन्स मोजला गेला पाहिजे. आता पाणी फक्त पिण्यासाठीच वापरायचे. त्याबाबत छेडछाड नको. तसेच बोटिंगसारख्या बाबीही परवडणार्‍या नाहीत.
गोदावरी बचाव : गोदावरीचे डबके होतेय