आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अॅट्रॉसिटी वैधतेविषयी विचार करण्यास हायकोर्टाचा नकार, जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - अनुसूचित जाती-जमाती अन्याय-अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ हा घटनात्मकदृष्ट्या वैध नाही असे घोषित करावे, या विनंतीवर विचार करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्या. के. के. सोनवणे यांनी एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नकार दिला. या संदर्भात दत्ता श्रीराम कदम (रा. मोघा, ता. अहमदपूर, जि. लातूर) यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. कदम यांच्याविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी होऊन त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. या निर्णयाला शासनातर्फे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, खंडपीठाने जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. यानंतर कदम यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून अॅट्रॉसिटी कायदा घटनेनुसार वैध नाही, असे घोषित करण्याच्या विनंतीसह या कायद्याच्या अंमलबजावणीकरिता नियमावली तयार करण्यात यावी, आपल्या विरोधात खोटे प्रकरण दाखल करण्यात आल्याने नुकसान भरपाई मिळावी, अशी विनंती याचिकेत केली.
आज सुनावणीदरम्यान केंद्रातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अॅॅड. संजीव देशपांडे म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश विरुद्ध राजकिशन लोथिया निकालामुळे कायद्याच्या वैधतेचा मुद्दा निकाली काढला आहे.

प्राथमिक सुनावणी अंती खंडपीठाने कायदा वैधतेच्या मुद्द्यांवर विचार करण्यास नकार दिला आणि प्रकरण तहकूब करीत कोणालाही नोटीस न बजावता पुढील सुनावणी दिवाळीनतंर होईल.याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. कुलदीप पाटील तर राज्य शासनातर्फे अॅड. विनायक कागणे काम पाहत आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...