आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गैरव्यवहारात अध्यक्ष, सदस्य ठरतील आरोपी : संजय गांधी निराधार योजनेत बदल

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- अपहाराच्या अनेक उदाहरणांनी कायम चर्चेत असलेल्या संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचे अध्यक्ष किंवा सदस्य होण्यासाठी आता फारशी कोणी धडपड करणार नाही. कारण यापुढे योजनेत अपहार, गैरव्यवहार झाला तर अधिकाऱ्यांप्रमाणेच समितीचे अध्यक्ष अन्य सर्व अशासकीय सदस्यांवरही अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने गुन्हे नोंदवले जाणार आहेत.
आतापर्यंत फक्त अधिकाऱ्यांवरच गुन्हे नोंदवले जात. अध्यक्ष सदस्य नामानिराळे राहत असत. मात्र, शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार अशासकीय सदस्यांना अर्ज छाननीची जबाबदारी देतानाच गडबड झाल्यास उत्तरदायित्वही त्यांच्याच खांद्यावर ठेवले आहे.

राज्यातील निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, निराधार विधवा, देवदासी, परित्यक्त्या अशा दुर्बल घटकांना अन्नधान्य देण्यासाठी ही संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आहे. या योजनेतील लाभार्थी निवडण्याचे अधिकार या समितीला असतात. प्रत्येक तालुकास्तरावर अशी समिती असते. तालुक्यातील सामाजिक क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या व्यक्तीची निवड अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांकडून केली जाते. त्यानंतर मागासवर्गीय, महिला, इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग, पंचायत समिती-नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेचा एक असे पाच अशासकीय सदस्य या समितीवर नियुक्त केले जातात. तालुक्याचे तहसीलदार समितीचे कायम सदस्य सचिव असतात.

नागरिकांकडून आलेल्या अर्जांची छाननी प्रत्यक्ष पडताळणी करून सदस्य सचिवांनी ही यादी समितीसमोर ठेवायची. त्यातून समिती लाभार्थींची निवड करत असते. अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या यादीत काही बदल करून ही समिती लाभार्थी ठरवत असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. पुढे चौकशीत गडबड समोर आल्यानंतर जबाबदारी अधिकाऱ्यांना गृहीत धरण्यात येत असे. त्यामुळे तहसीलदार तसेच अन्य कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे नोंदवले जात आणि समिती बरखास्त केली जात असे. समितीचे अध्यक्ष तसेच सदस्यांवर कोणतीही कारवाई होत नव्हती. त्यामुळे तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी लाभार्थींची निवड करणे टाळत होते.

परिणामी, गेल्या काही वर्षांपासून अशी समिती गठितच झाली नव्हती. त्यामुळे काही ठिकाणी निराधारांचे हे अनुदान बंद झाले होते. त्याविरोधात औरंगाबादचे रहिवासी भगवान खिल्लारे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अनुदान वाटपात काही घोळ होत असेल तर समितीच्या सदस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटले होते. त्यानंतर शासनाने खास निर्णय घेतला असून आता अध्यक्ष तसेच अन्य सदस्यांवरही गैरव्यवहाराची जबाबदारी असणार आहे. त्यामुळे यापुढे या समितीवर जाताना अशासकीय सदस्यांना खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.

लवकरच समित्या
शासनाकडूनस्पष्ट आदेश आल्यानंतर संबंधित जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांकडून आता तालुकास्तरीय समित्या गठित केल्या जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत समितीवर जाण्यासाठी कार्यकर्त्यांची धडपड असायची. या वेळी नेमके कसे चित्र असेल हे लवकरच स्पष्ट होईल.