आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एकच फ्लॅट दोन बँकांना तारण, सर्च रिपोर्टमध्येच केला घोळ

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - एका नोकरदार व्यक्तीने फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी कर्ज मिळावे म्हणून स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे अर्ज केला. बँकेने आपल्या पॅनलवरील वकिलाकडून संबंधित फ्लॅटचा सर्च रिपोर्ट मागवला. त्यात फ्लॅटवर कुठलेच कर्ज नसल्याचे दाखवले. मात्र, प्रत्यक्षात त्या फ्लॅटवर बँक ऑफ महाराष्ट्राचे थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल ६० लाख रुपये कर्ज होते. यात फ्लॅट विक्री करणाऱ्याने खरेदी करणाऱ्याची फसवणूक तर केलीच, शिवाय बँकेनेही चुकीच्या सर्च रिपोर्टवर कर्ज दिल्याने मोठी अडचण निर्माण झाली. हा विषय तसा ग्राहकाला मानसिक त्रास देता दोन्ही बँकांनी परस्पर मिटवायला हवा होता. मात्र, तसे झाले नाही. एक बँक म्हणायची, फ्लॅट खाली करा, आम्ही तो विकायला काढलाय अन् दुसरी बँक म्हणायची, तुम्ही आमच्या कर्जाचे हप्ते भरत राहा. पै पै जमवून सामान्य माणूस घर घेतो; पण त्यांना कसे लुबाडले जाते याचे हे एक उदाहरण. शहरात रोज असे अनेक लोक फसवले जातात.
कर्ज नसल्याचे भासवून केली विक्री
बिनयकुमारपंजियार आणि उपासना पंजियार हे पती-पत्नी खासगी कंपनीत नोकरी करतात. त्यांनी इटखेडा परिसरातील दिशा संस्कृती, विंग-ए-३ मध्ये प्रियंका कल्पेश पाटील यांच्याकडून फ्लॅट खरेदी केला होता. पाटील दांपत्याने हा फ्लॅट नोंदणीकृत गहाणखताद्वारे तारण ठेवून २०१३ मध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून व्यवसायासाठी तब्बल ६० लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जाची परतफेड करण्यापूर्वीच या दांपत्याने फ्लॅट विक्रीस काढला. पंजियार यांनी १७ जून २०१५ रोजी हा फ्लॅट खरेदी केला होता. त्यानंतर त्यांनी तेथे भाडेकरू ठेवला. अचानक एके दिवशी बँक आॅफ महाराष्ट्रचे कर्मचारी या फ्लॅटमध्ये आले आणि भाडेकरूंना म्हणाले, ‘हा फ्लॅट आमच्या बँकेला तारण आहे. कर्जाचे हप्ते थकलेत. भरणा करा, अन्यथा आम्ही ताब्यात घेऊ.’ भाडेकरूने ही बाब पंजियार यांना सांगितली, तेव्हा त्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली.

ऑनलाइनसर्च रिपोर्टमध्येच चूक
गृहकर्ज देण्यापूर्वी बँकेच्या पॅनेलवरील वकिलामार्फत संबंधित मालमत्तेचा सर्च रिपोर्ट घेतला जातो. या सर्च रिपोर्टमध्ये मालमत्तेशी निगडित सर्व माहिती मिळते. निर्धारित मूल्य भरल्यानंतर दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडूनही माहिती दिली जाते. बँक ऑफ इंडियाच्या पॅनलवरील वकील अविनाश लोंढे यांनी ऑनलाइन पद्धतीने सर्च रिपोर्ट दिला. या रिपोर्टमध्ये फ्लॅटवर कर्ज असल्याचे दाखवलेच नाही. विशेष म्हणजे सर्च रिपोर्ट मॅन्युअली करण्याऐवजी वकिलाने ऑनलाइन केला आणि बँकेनेही तो स्वीकारला. इतर बँका ऑनलाइन सर्च रिपोर्ट ग्राह्य धरत नाहीत. हा सर्च रिपोर्ट मॅन्युुअली बनवला असता तर पंजियार यांची फसवणूक झाली नसती.

पोलिसांत गुन्हा
दरम्यान,पाटील दांपत्याने आपली फसवणूक केल्याचे लक्षात येताच बिनयकुमार पंजियार यांनी थेट पोलिस आयुक्तांकडे या संपूर्ण प्रकरणाची तक्रार दिली. पोलिस आयुक्तांनी हे प्रकरण आर्थिक गुन्हे शाखेकडे सोपवले. या प्रकरणाचा तपास करून प्रकरण सिडको पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले. या प्रकरणात फ्लॅटच्या मूळ मालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

असा असतो सर्च रिपोर्ट
सर्चरिपोर्ट म्हणजे थोडक्यात आणि सोप्या भाषेत सांगायचे तर मालमत्तेची कुंडली काढणे होय. हा सर्च रिपोर्ट काढताना दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडून मागील १३ वर्षांचे रेकॉर्ड तपासले जाते. सध्या ज्या मालकाकडे मालमत्ता आहे, ती त्याच्याकडे कुठल्या हक्काने आली, पूर्वीचे मालक कोण होते, या महत्त्वपूर्ण बाबी तपासल्या जातात. तसेच कर्ज आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील नोंद, सातबाऱ्यावरील नोंद पाहिली जाते.

पाटील दांपत्याने कर्ज घेताना केले होते नोंदणीकृत गहाणखत
स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून बँका ज्यांना गरज आहे त्यांना कर्ज देतात. यात दोन प्रकारे गहाणखत केले जाते. एक नाेंदणीकृत गहाणखत आणि दुसरे इक्विटेबल गहाणखत. नोंदणीकृत गहाणखत करताना विशिष्ट पद्धत अवलंबली जाते. हे गहाणखत हे दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये निर्धारित शुल्क भरून केले जाते. मालमत्ता गहाण असल्याची नोंद दुय्यम निबंधक कार्यालय आपल्या नोंदवहीमध्ये आवर्जून करून घेते. तर, इक्विटेबल गहाणखत असेल तर खरेदीखताची मूळ प्रत बँक स्वत:कडे ठेवून घेते आणि संबंधित तलाठ्याला पत्र देऊन सातबाऱ्यावर यासंदर्भात बोजा चढवण्यास सांगते. पाटील दांपत्याने कर्ज घेताना नोंदणीकृत गहाणखत केलेले होते. दुय्यम निबंधक कार्यालयामध्ये तशी नोंद आहे.

मी तर एकदम हादरलोच
पाटील दांपत्याने फ्लॅट विक्री करताना मला कर्जाबाबत पूर्वसूचना दिली नव्हती. तसेच मी कर्ज घेतलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या पॅनलवरील वकिलाने सर्च रिपोर्ट नील दिल्याने मी बिनधास्तपणे फ्लॅट खरेदी केला. या फ्लॅटवर बँक ऑफ महाराष्ट्राचेही पूर्वीचे कर्ज असल्याचे समजले, तेव्हा मी हादरलोच. एकीकडे बँक ऑफ महाराष्ट्र म्हणायची, आम्ही फ्लॅट विक्री करणार आहोत, तर दुसरीकडे स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून हप्त्यांसाठी तगादा सुरूच होता. त्यामुळे मी त्रस्त झालो. बिनयकुमारपंजियार, फसवणूकझालेली व्यक्ती

रजिस्ट्रीठेवून घेण्याची गरज नसते
फ्लॅटचे मूळमालक कल्पेश पाटील यांनी आमच्याकडून व्यवसायासाठी कर्ज घेतले होते. हे कर्ज देताना नोंदणीकृत गहाणखत केलेले होते. नोंदणीकृत गहाणखत असल्याने त्यासाठी ओरिजिनल रजिस्ट्री ठेवून घेण्याची गरज नसते. सुरेशकांबळे, व्यवस्थापक,बँक आॅफ महाराष्ट्र, वाळूज शाखा

वकिलाचीहीचौकशी करू
याप्रकरणात फ्लॅटच्या मूळमालकाविरुद्ध गुन्हा नोंदवलेेला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडे काही कागदपत्रांची मागणी केली आहे. प्रथमदर्शनी तरी वकिलाने खोटा सर्च रिपोर्ट दिल्याचे दिसते. त्यामुळे यात वकिलाचीही चौकशी केली जाईल. सुहासचव्हाण, तपासीअधिकारी तथा पोलिस उपनिरीक्षक, एमआयडीसी सिडको पोलिस ठाणे

कर्जाची परतफेड केली
वारंवारपाठपुरावा केल्यानंतर आता पाटील यांनी आमच्या बँकेच्या पूर्ण कर्जाची परतफेड केली आहे. लवकरच आम्ही पंजियार यांना नो-ड्यूज देऊ. विजयकांबळे, झोनलमॅनेजर, बँक ऑफ महाराष्ट्र

माहितीअपडेट नव्हती
मी ऑनलाइन पद्धतीने सर्च रिपोर्ट दिला होता. माझ्या माहितीप्रमाणे त्या वेळी बहुतेक निबंधक कार्यालयाच्या वेबसाइटवर कर्जाची माहिती अपडेट केलेली नसावी. त्यामुळे सर्च रिपोर्टमध्ये कर्जाचा उल्लेख आला नाही. -अॅड. संजय लोंढे, सर्चरिपोर्ट देणारे वकील

(कल्पेश पाटील यांनी तर फसवणूक केलीच. शिवाय गृहखरेदीसाठी कर्ज देणारी स्टेट बँक आॅफ इंडियाचीही यात चूक आहे. डीबी स्टारने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या झोनल ऑफिसला ई-मेल करून त्यांची बाजू विचारली. मात्र, बँकेकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही.)
बातम्या आणखी आहेत...