आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्राथमिक शिक्षकांच्या भरतीत महाघोटाळा, आरक्षणही डावलले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाचे वेगवेगळे शिक्षणाधिकारी, कर्मचारी आणि संस्थाचालकांनी साटेलोटे करीत जिल्ह्यात आतापर्यंत झालेल्या शिक्षकांच्या सरळ सेवा भरतीत मोठा घोटाळा केला आहे. आरक्षणाचे नियम तर धाब्यावर बसवलेच, शिवाय गरज नसताना अतिरिक्त पदांची भरती करून शासनाला कोट्यवधींचा चुना लावला आहे. याबाबत डीबी स्टारने 12 अनुदानित शाळांनी आरक्षणाचे नियम धाब्यावर बसवून गुरुजींच्या आरक्षणात ‘शाळा’ केल्याचा पर्दाफाश केला. प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आणखी तपास केला असता शिक्षक भरतीत अनेक ठिकाणी महाघोटाळा झाल्याचे पुरावे हाती लागले आहेत.


जिल्ह्यात शंभर टक्के व अंशत: अनुदानित तत्त्वावर शेकडो शाळा सुरू आहेत. शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या सरळ सेवा भरतीचे निकष दिले आहेत. त्यानुसार आरक्षित व खुल्या वर्गातील जागांचा भरणा करण्यासाठी नियमही घालून दिले आहेत, परंतु शिक्षणाधिकारी आणि संस्थाचालकांनी चलाखी करत या सर्व नियमांना केराची टोपली दाखवली आहे.

असा आहे भरती घोटाळा
अनुदानित संस्थांमध्ये नोकर भरतीत मोठा घोळ सुरू असल्याच्या असंख्य तक्रारी शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या. या अनुषंगाने शासनाने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांकडे शिक्षकांच्या अनुशेषाबाबत माहिती मागितली. 2010-11 मध्ये तत्कालीन शिक्षणाधिकार्‍यांनी मागासवर्गीयांच्या सरळ सेवा भरती / पदोन्नतीमधील अनुशेषाचा गोपनीय अहवाल तयार करून शिक्षण विभागाला माहिती दिली. हा अहवाल अत्यंत धक्कादायक आहे. आरक्षणात येणार्‍या 1 हजार 168 शिक्षकांची भरती करणे अपेक्षित होते, पण 1 हजार 61 पदे भरण्यात आली. उरलेला अनुशेष 107 शिक्षकांचा असायला पाहिजे होता. प्रत्यक्षात त्याऐवजी अतिरिक्त शिक्षकांचा भरणा करण्यात आला. अहवालात प्राप्त आकडेवारीनुसार 164 गुरुजींचे आरक्षण डावलण्यात आले असून खुल्या वर्गातील 36 शिक्षकांची अतिरिक्त भरती करण्यात आल्याची माहितीही उघड झाली आहे.

जि. प. शिक्षण विभागाची चलाखी
शिक्षणसेवक भरतीत 12 शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाधिकार्‍यांना हाताशी धरून नोकर भरतीत घोटाळा केल्याचा पर्दाफाश डीबी स्टारने करत ‘गुरुजींच्या आरक्षणात शाळा’ ही वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली. यानंतर कारवाईला वेग आला. घोटाळ्यातील 12 शिक्षण संस्थांची चौकशी पहिल्यांदा पूर्ण करण्यात आली. सर्व शाळांची चौकशी पूर्ण करून विस्तार अधिकार्‍यांनी 7 फेब्रुवारी रोजी गोपनीय अहवाल शिक्षण विभागाला सादर केला. दरम्यान, विस्तार अधिकार्‍यांनी केलेली चौकशी गोलमाल असल्याचे समोर आले. शिक्षणाधिकार्‍यांनी अहवाल संदिग्ध असल्याने 12 मार्च रोजी पुर्नचौकशीचे आदेश दिले. विस्तार अधिकारी अनिल पवार व व्ही. पी. दुतोंडे यांनी पुन्हा चौकशी करून अहवाल 2 एप्रिल रोजी शिक्षण विभागाला सादर केला. दुसर्‍यांदाही दिलेला अहवाल गोलमाल असून वस्तुनिष्ठ नसल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षणाधिकारी उपासणी यांनी योग्य अहवाल देण्यास सात दिवसांची मुदत चौकशी अधिकार्‍यांना दिली. योग्य अहवाल सादर करा, अन्यथा शिस्तभंगाची कारवाई करतो, अशी नोटीस 9 मे रोजी नितीन उपासनी यांनी बजावली, परंतु संबंधितांनी अहवाल दिलाच नाही. यानंतर महिना उलटून गेला तरी ना कारवाई झाली ना अहवाल समोर आला.

नियम काय सांगतो?
अनुदानित शाळेत शिक्षणसेवक भरतीसाठी बिंदुनामावली व परिशिष्ट 2 नुसार पदांना मान्यता असते. सर्वप्रथम आरक्षित पदे भरणे संस्थेला बंधनकारक असते. ते भरल्याशिवाय पुढील पदांची भरती करता येत नाही. एखाद्या वेळी आरक्षण कोट्यातून उमेदवार न मिळाल्यास ती जागा तशीच रिक्त ठेवण्यात येते. तसेच संस्थेने केलेल्या शिफारशीनुसार पदांना मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना असतो. त्यांनी बिंदुनामावली तपासल्याशिवाय पदांना मंजुरी देऊ नये, असा नियम आहे. मात्र, औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत कुठल्याही नियमांची अंमलबजावणी तत्कालीन शिक्षणाधिकारी स्तरावर करण्यात आलेली नाही. संस्थाचालक आणि अधिकारी यांनी भरती प्रक्रियेत ‘भर अब्दुल्ला गुड थैली मे’ असा कारभार करून ठेवला आहे.

नोकर भरती घोटाळ्यात कर्मचार्‍यांचा हात : तीन वेळा चौकशी करूनही कुठलीच कारवाई होत नसल्याने डीबी स्टारने आणखी तपास केला असता नोकर भरती घोटाळ्यात कर्मचार्‍यांचाच हात असल्याचे पुरावे हाती लागले. यात जिल्हा परिषद शिक्षण विभागातील कर्मचारी प्रदीप राठोड यांनी त्यांच्या पत्नी व्ही. बी. चव्हाण यांना अनुदानित असलेल्या बन्सीलालनगरातील जागृती प्राथमिक शाळेत आरक्षण डावलून शिक्षणसेवक म्हणून भरती केले आहे.

थेट सवाल
नितीन उपासणी, शिक्षणाधिकारी जि.प.

तिसर्‍यांदा दिलेल्या चौकशीचे काय झाले?
मी मुंबईत आहे, आल्यानंतर बघून सांगतो.
शिक्षण संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात आरक्षण भरतीत घोटाळा केला आहे..
होय, परंतु यापेक्षाही मोठा घोटाळा झाल्याचे आमच्या निदर्शनास आले आहे. तो म्हणजे शिक्षण संस्थानी गरज नसताना अतिरिक्त पदाचा भरणा केला आहे.
अशी किती पदे अतिरिक्त भरल्याची माहिती आहे?
सध्या माझ्याकडे 25 पदांची माहिती आली आहे. पुढील शोध सुरू आहे.
काय कारवाई करणार?
मी मुंबईला आहे, आल्यानंतर सांगतो.