आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Scam Issue In Mahatma Gandhi Guaranty Scheme At Aurangabad

'123 कोटींचा गैरव्यवहार तरीही रोहयो घोटाळ्यातील दोषींवर कारवाई नाही'

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- रोजगार हमी योजनेतील 123 कोटींच्या घोटाळाप्रकरणी दोषी ठरवलेल्या सार्वजनिक बांधकाम व जलसंपदा विभागातील 16 अभियंत्यांवर कारवाई करण्याच्या लोकायुक्तांच्या आदेशाचे पालनच झालेले नाही. दोषींवर कारवाई तर सोडाच, पण काहींना पदोन्नती मिळाली आहे. काहींना ताकीद देऊन सोडण्यात आले आहे. लोकायुक्तांनी या प्रकरणी नाराजी व्यक्त करत प्रशासनावर ‘कुप्रशासनाचा’ शेरा मारला आहे.

बांधकाम व जलसंपदा खात्याकडून औरंगाबाद जिल्हय़ात जोडरस्ते आणि पाझर तलावांची कामे करण्यात आली. या कामांबाबत दलित सेनेचे जिल्हा महासचिव किशोर म्हस्के दहा वर्षांपासून लढा देत आहेत. त्यांच्या तक्रारीनंतर विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, अधीक्षक अभियंता आणि अशासकीय सदस्यांची समिती नेमली. समितीने 16 अभियंत्यांना बाजू मांडण्याची संधी दिली. त्यानंतर कलम 8.1.4 नुसार कारवाई करण्याची शिफारस विभागीय आयुक्तांकडे केली. दोषी अभियंत्यांच्या सर्व्हिस बुकवर नोंद करून कारवाई करण्याचे आदेशही संबंधित अधीक्षक अभियंत्यांना देण्यात आले होते. परंतु यावर अधिकार्‍यांकडे पाठपुरावा करूनही फायदा होत नसल्याचे पाहून म्हस्के यांनी ही बाब जिल्हाधिकारी व आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली. अखेर 3 फेब्रुवारी 2007 रोजी म्हस्के यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. संबंधित सचिवांकडून अनुपालन अहवाल आल्यानंतर सुनावणी घेऊ, असे लोकायुक्तांनी कळवले.

नियोजन, बांधकाम आणि जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तीन वर्षांनी लोकायुक्तांकडे अहवाल दिला. फेब्रुवारी 2012 मध्ये सुनावणी झाली. लोकायुक्त पु.बा. गायकवाड यांनी लोकायुक्त अधिनियम 1971 चे कलम 2 (ग)मधील व्याख्येनुसार ‘कुप्रशासन’ शेरा लावला. दोषी अभियंत्यांवर कलम 12(4)नुसार अहवाल मिळाल्यापासून तीन महिन्यात कारवाईचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश त्यांनी दिले होते.

काय कारवाई शक्य
0सेवेतून काढून टाकणे
0ठपका ठेवणे
0वेतनवाढी रोखून ठेवणे

हे आहेत आरोप
0 अकुशल भागासाठी वितरित पतर्मयादा कुशल कामी वापरली
0 धामणगाव, चौका येथे पाझरतलाव कामात गैरव्यवहार
0 निधीच्या वापरात अनियमितता, रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार
0 रोहयोअंतर्गत रस्त्याच्या कामामध्ये झालेला गैरव्यवहार

या अधिकार्‍यांना ठरवले दोषमुक्त
विभागीय आयुक्त अध्यक्ष असलेल्या समितीने काही अधिकार्‍यांवर मेहेरनजर केली. कार्यकारी अभियंता व्ही. एल. दुबे यांना ताकीद देऊन सोडण्यात आले. उपायुक्त डी.एम. मुंगळीकर यांच्या 4 ऑगस्ट 2011 च्या आदेशानुसार डी.एस. पोहनेरकर आणि उपविभागीय अभियंता ए.एस. विरंगावकर यांना दोषमुक्त करण्याचे आदेश दिले गेले. चौकशी समितीने ठपका ठेवलेला असतानाही कोणतीही बाकी नसल्याचे स्पष्ट करून एस.टी. अली यांना बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यात आले.

प्रकरण तपासून पाहतो
दोषी अभियंत्यांचे प्रकरण मला बघावे लागेल. हे प्रकरण आमच्या स्तरावर असेल तर काय अडचणी आहे हे तपासून घेतो.
- संजीव जैस्वाल, विभागीय आयुक्त

अधिकार्‍यांचा वरदहस्त
दहा वर्षांपासून भ्रष्ट अभियंत्यांविरुद्ध लढा दिला. 123 कोटी रुपयांचा घोटाळा सिद्धही झाला. मात्र, अधिकारीच भ्रष्ट अधिकार्‍यांना पाठीशी घालत आहेत.
- किशोर म्हस्के, तक्रारदार

याप्रकरणी जलसंपदा लघू पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंत्यांनी शासनाकडे बोट दाखवून बोलण्यास नकार दिला.