आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नवीन शैक्षणिक वर्ष आले तरी मिळेना गेल्या वर्षीची शिष्यवृत्ती; ४८ हजार विद्यार्थी प्रतीक्षेत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- आर्थिक अडचणींमुळे सामाजिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत म्हणून शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपून नवे वर्ष तोंडावर आहे, तरीही समाजकल्याण विभाग जिल्ह्यातील ४८ हजार विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊ शकला नाही. विभागाने शासनाला वेळोवेळी प्रस्ताव दिले, पुरवणी मागण्या केल्या, मात्र शासन स्तरावरूनच पुरेसा निधी मिळत नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवली आहे.
 
दहावीच्या पुढील सर्व म्हणजे अकरावी ते पीएचडीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शासनाकडून ‘भारत सरकार शिष्यवृत्ती’ दिली जाते. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षामध्ये जिल्ह्यातील एकूण ७१ हजार विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरले होते. या अर्जांची छानणी करून समाजकल्याण विभागाने शासनाला प्रस्ताव पाठवला. शासनाने ३१ मार्च २०१७ पर्यंत शिष्यवृत्तीसाठी १३८ कोटी रुपये औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी दिले. मात्र, २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील तब्बल ४० हजार ८२८ विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित होते. त्यामुळे आलेल्या रकमेतून शिष्यवृत्ती देण्यासाठी समाजकल्याण विभागाने २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले. तसेच राहिलेल्या रकमेतून २०१६-१७ या वर्षातील २२ हजार ९६० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली. अशा पद्धतीने मागील वर्षी अालेले १३८ कोटी रुपये खर्च झाले. आता मागील वर्षीचेच ४८ हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 
 
वेळोवेळी केली मागणी 
शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यानंतर समाजकल्याण विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी शासनाला ७१ हजार विद्यार्थ्यांचे प्रस्ताव पाठवले होते. शिवाय मागील म्हणजे २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील प्रलंबित अर्जांबाबतही कळवले होते. तरीही शासनाने केवळ १३८ कोटी रुपयांवर बोळवण केली. परिणामी मागील प्रलंबित अर्ज निकाली निघाले आणि ज्या वर्षात पैसे आले होते, त्या वर्षातील ४८ हजार विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले. विशेष म्हणजे समाजकल्याण विभागाकडून प्रत्येक बैठकीत, व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये, पुरवणी मागण्यांमध्ये शिष्यवृत्तीची मागणी करण्यात आली; परंतु पुरेसा निधी मिळू शकला नाही. 
 
‘स्पिल ओव्हर’ची लागण 
महापालिका,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषदेमध्ये विकासकामांच्या बाबतीत ‘स्पिलओव्हर’ची पद्धत आहे. म्हणजे यावर्षी केलेल्या कामांचा निधी मिळण्यासाठी पुढील दोन-चार वर्षे वाट पाहावी लागते. पुढे येणारा निधी मागील कामांचे देणे देण्यातच जिरतो आणि नवीन कामे ‘उधारी’वर करून घ्यावी लागतात.
 
याच पद्धतीने शासनस्तरावर विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत सुरू आहे. त्या-त्या वर्षातील शिष्यवृत्तीचा निधी त्याच वर्षात देता पुढील शैक्षणिक वर्षात द्यायचा. यातून जुन्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळते आणि शिक्षण सुरू असलेले विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पुढील वर्षाची प्रतीक्षा करतात. म्हणजेच त्या त्या वर्षात त्यांना फायदा होतच नाही. 
 
अशाने उद्देश सफल होतो का? 
शिष्यवृत्ती मुळात विद्यार्थ्यांला आर्थिक अडचण भासू नये, यासाठी आहे. शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून शैक्षणिक साहित्य, निवास, भोजनासह इतर खर्च भागवण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, शैक्षणिक वर्ष संपल्यानंतर नवे वर्ष आले तरीही शिष्यवृत्ती मिळत नसेल, तर शिष्यवृत्ती देण्यामागचा उद्देश कसा सफल होईल, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. 
 
काय म्हणतात जबाबदार
- सर्व विद्यार्थ्यांचेप्रस्ताव शासनाला पाठवलेले अाहेत. पाठपुरावा सुरू असतो. पत्रही पाठवले असून विविध बैठकांमध्येही हा विषय मी नेहमी मांडतो आहे. निधीची तरतूद नसल्याने अडचणी असतील.- एस.एस. शेळके, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग 
 
- विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. कुठल्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतल्यानंतर पहिल्याच सत्रामध्ये सर्व शिष्यवृत्ती मिळायला पाहिजे. पण, पहिले सत्र तर सोडाच, अख्खे वर्ष संपले तरीही शिष्यवृत्ती दिली जात नाही. -विजय सुबुकडे, युवासेना
 
- एकीकडे हे सरकार दिखाव्यासाठी बाबासाहेबांचे लंडनमधील घर विकत घेते आणि दुसरीकडे बाबासाहेबांनी ज्या घटकांसाठी काम केले, त्या घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडवते. या घटकातील मुलांनी शिक्षण घेऊ नये, असाच हा विचार आहे. -अभय टाकसाळ, नेते, ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशन 
 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...