आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सावळा गोंधळ : प्रवेशाचा निर्णय झाला, नियंत्रण ठेवणार कसे?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - इयत्ता पहिलीसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची वयोमर्यादा पाच वर्षांऐवजी एक वर्षाने वाढवत ती सहा वर्षे करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्याचबरोबर पूर्व प्राथमिक वर्गांसाठीही किमान वय निश्चित करण्यात आले. हा नियम राज्यातील सर्व शिक्षण मंडळांसह सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी बोर्डासही लागू असणार आहे; परंतु ज्यासाठी हा अट्टहास केला, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शिक्षण विभागाकडे पुरेसी यंत्रणाच नाही.

पूर्व प्राथिमकचा डाटाच शिक्षण विभागाकडे उपलब्ध नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे अंमलबजावणी कशी करणार, असा प्रश्न शिक्षण विभागासमोर आहे. शालेय शिक्षणाचे किमान वय धोरण निश्चित करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या प्राथिमक शिक्षण संचालक महावीर माने यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशीनुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय नुकताच जाहीर केला. त्यानुसार यंदा वयाची वर्षे पूर्ण करणारी बालकेच पहिलीच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरतील, तर वर्षांची मुले ही नर्सरीत प्रवेश घेऊ शकतील; परंतु या सर्व निर्णय प्रक्रियेत इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतांश प्ले ग्रुप, केजी, नर्सरीच्या प्रवेश प्रक्रिया डिसेंबरमध्ये उरकण्यात आल्या आहेत. नियमानुसार जून महिन्यात शाळा सुरू झाल्यावरच प्रवेश देण्यात यावेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. गल्ली-बोळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू आहेत. त्यांच्यावर कुणाचाही अंकुश नाही.

प्रवेश प्रक्रिया चिंतेचा विष
बालमानसशास्त्रानुसारप्रवेशासाठी शासनाने घेतलेला हा निर्णय अतिशय योग्य आहे. शासकीय शाळांची नियमित तपासणी अथवा शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या भेटी होतात; परंतु खासगी शाळांवर मात्र तसा अंकुश आपल्याकडे ठेवला जात नाही. अनेक वेळा याबाबत दडपण निर्माण केले जाते. हा प्रवेश प्रक्रियेतील चिंतेचा विषय आहे.

इंग्रजी शाळांनाच फायदा
- बालवर्गजोडलेल्या प्राथमिक शाळा कमी आहेत. त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांनाच याचा अधिक फायदा होईल. २५ टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी येईल तेव्हा त्या वर्गात प्रवेश द्यावे, असे म्हटले आहे. अजयतुपे, अध्यक्ष, शिक्षकेतर संघटना

सुटीत प्रवेश प्रक्रिया उरकून जूनमध्ये प्रवेश
नियमानुसारजूनमध्येच शाळा सुरू झाल्यावर प्रवेश प्रक्रिया करावी, असा नियम आहे; परंतु अनेक खासगी मराठीसह इंग्रजी शाळाही डिसेंबर, मार्च अथवा सुटीत प्रवेश उरकून घेतात अन् जूनमध्ये प्रवेश सुरू आहेत, अशी पाटी लावतात. तरी कारवाई होत नाही.

नेहमीचीच बाब
- अनेकशाळा गल्लीबोळात आहेत. त्यावर अंकुश कसा ठेवणार? बालवर्ग शिक्षिकांनाही पदवी आणि शास्त्रीय शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक आहे. ते नसल्यानेच प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. हेरंबकुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ.

२५ टक्के प्रवेशाची जबाबदारी कुणाची?
२५टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश देण्याची सक्ती आहे; परंतु त्या जागांवर प्रवेश देण्यात अनेक वेळा पळवाटा शोधल्या जातात. त्या जागांवरील प्रवेश देतानाची आर्थिक जबाबदारी कुणाची, हे शासनाने अद्यापही स्पष्ट केलेले नाही.