आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शालेय समितीला ट्रेनिंग, शिक्षण विभागाचा उपक्रम

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जालना - आरटीई कायद्याने शाळेमध्ये व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे अनिवार्य केले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी सदस्यांना वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. या वर्षी लवकरच तीन दिवशीय प्रशिक्षण होणार असून यात हजार सदस्यांचा समावेश आहे.
शिक्षण हक्क कायदा (२००९) अस्तित्वात आल्यानंतर महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी २०१० पासून होत आहे. ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला मोफत सक्तीच्या शिक्षणाची हमी या कायद्याने देण्यात आलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या म्हणजे नगरपालिका जिल्हा परिषद शाळेत तसेच शासकीय अनुदानित शाळेमध्ये शाळा व्यवस्थापन समितीची स्थापना करणे या कायद्याने बंधनकारक आहे. समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असून दोन वर्षांनंतर समितीची पुनर्रचना केली जाते. शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालक यांनाच समितीवर जाता येते.

अशी आहेत कर्तव्ये
शाळेच्याकामकाजावर देखरेख ठेवणे, शिक्षक आपली कर्तव्य पार पाडत असल्याची खात्री करणे, शाळा शिक्षण हक्क कायद्याशी अनुरूप करणे, गावातील कोणतेही बालक शाळेच्या प्रवाहाबाहेर राहणार नाही याची दक्षता घेणे आदि जबाबदा-या समिती सदस्यांना आहेत.

नवख्या सदस्यांसाठी प्रशिक्षण
समितीतपालकांमधूनच अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची निवड केली जाते. मुख्याध्यापक हे त्या समितीचे पदसिद्ध सदस्य आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य नवखे असतात. त्यांना त्यांच्या जबाबदा-या माहीत नसतात. प्रशिक्षणाद्वारे सदस्यांना त्यांच्या जबाबदा-या सांगितल्या जाणार आहेत. शाळा व्यवस्थापन समितीचे कार्य जबाबदा-यांची जाणीव व्हावी म्हणून शिक्षण विभागातील अधिकारी शाळा समितीच्या सदस्यांना प्रशिक्षण देतात. या वर्षी तीन दिवस प्रशिक्षण दिले जात आहे. तसेच उपस्थिती भत्ता म्हणून सदस्यांना ठराविक रोख रक्कम दिली जाणार आहे.

शाळेकडे समितीचे लक्ष
दिवसेंदिवसशाळा व्यवस्थापन समितीचे सदस्य जागरूक होत असून ते नेहमी शाळेकडे लक्ष देत आहेत. शासनाचा हेतूही हाच असल्याने शिक्षण हक्क कायद्याचा योग्य वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न होत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सदस्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. लवकरच हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...