शिक्षकांनी वर्गणी करून भरले शाळेचे वीज बिल

वाळूज- उन्हाळी सुट्यांतील थकीत वीज बिल न भरल्यामुळे जीटीएलने पंढरपूर येथील जिल्हा परिषद शाळेचे वीज कनेक्शन तोडले. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना घाम टिपत ज्ञानार्जन करावे लागले. शेवटी शिक्षकांनीच वर्गणी गोळा करून वीज बिल भरल्यानंतर दुपारी वीज कनेक्शन पूर्ववत जोडण्यात आले. हा अनुभव केवळा एका शाळेपुरता नसून अनेक शाळांमध्ये हेच चित्र आहे. त्यामुळे शासनाकडून एकतर पूर्ववत 4 टक्क्यांप्रमाणे सादिल भत्ता सुरू करण्यात यावा अन्यथा वीज बिलासाठी स्वतंत्र अनुदान द्यावे, अशी मागणी शिक्षकांतून होत आहे.

शैक्षणिक दर्जा सुधारण्याच्या नावाखाली शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असतानाच दुसरीकडे वीज बिल भरण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा निधी किंवा अनुदान मिळत नसल्याने शिक्षकांची परवड होत आहे. वीज बिल थकीत राहिल्यास पुरवठा तोडला जात असल्याने अंधा-या खोल्यांमधूनच अध्यापनाचे कार्य चालते. मात्र, याचे जि. प. च्या अधिका-यांना काहीही सोयरसूतक नाही.जि. प. शाळांना खासगी शाळांप्रमाणे कमाई (फी स्वरूपात) नाही. तरीही महावितरणकडून या शाळांकडून व्यावसायिक दराने वीज बिल आकारले जाते. अनेकदा महावितरणकडे मागणी करूनही निर्णय झालेला नाही. जि. प.च्या प्राथमिक शाळांसाठी शासनाकडून किरकोळ खर्चासाठी पूर्वी सादिल भत्ता देण्यात येत होता.

मात्र, सन 2008 पासून हा भत्ता बंद करण्यात आला. त्यामुळे शिक्षकांना शाळेतील किरकोळ खर्चासाठी खिसा रिकामा करावा लागतो. वीज बिलासाठी शाळा मुख्याध्यापकांनाच महावितरणने नोटिसा बजावल्या आहेत. दिवसेंदिवस वाढणारे विजेचे दर त्यातच व्यावसायिक वीज दर आकारणी यामुळे ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांना वीज बिल डोईजड होत आहे. अनेक शाळांमधून सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत मिळणा-या शाळा अनुदानातून वीज बिल तसेच इतर खर्च केला जातो. परंतु या अनुदानापेक्षा वार्षिक बिलाची रक्कम अधिक असणा-या शाळांनी काय करावे ? अनुदानच नसल्याने बिल भरणार कसे, असा अनेक शाळांमोर प्रश्न आहे.