आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हेतू चांगला, पण वेशीला टांगला; शासनाचा ‘गोपनीय’ कॅम्प ठरला ‘झोप’नीय, फक्त कर्मचारी हजर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
२८ मे रोजी दोघेच होते. एक जण मोबाइलवर होता, तर दुसरा झोपी गेला होता. - Divya Marathi
२८ मे रोजी दोघेच होते. एक जण मोबाइलवर होता, तर दुसरा झोपी गेला होता.
औरंगाबाद- बहुतांश शासकीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अपूर्ण असतात किंवा ते योग्यरीत्या भरलेले नसतात. हा अहवाल अचूक कसा भरावा, त्यामध्ये कोणत्या गोष्टींचा अंतर्भाव असावा इत्यादी गोष्टींचा निपटारा एकाच ठिकाणी तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनीमध्ये शिबिर आयोजित केले. मात्र, रविवार, २८ मे रोजी डीबी स्टार चमूने पाहणी केली असता केवळ पाचच कर्मचारी हजर असल्याचे दिसून आले. शासकीय कामकाज वेळेत तितक्याच शिस्तीत पार पडावे यासाठी शासन एखादा उपक्रम सुरू करते, पण अधिकारी-कर्मचारी मात्र त्याची वाट कशी लावतात हेच यातून स्पष्ट होते.

गोपनीय अहवालाच्या प्रतिवेदन पुनर्विलोकन करण्याच्या कालमर्यादा आखून दिलेल्या असल्या तरी वस्तुत: काटेकोर अंलबजावणी होत नाही. परिणामी गोपनीय अहवालाच्या उपलब्धतेअभावी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक प्रगतीमध्ये अडसर येतो. या परिस्थितीत बदल घडवून सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल वेळेमध्ये प्रतिवेदीत पुनर्विलोकित केले जातील, याची निश्चिती करण्यासाठी १७ डिसेंबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार दरवर्षी तालुका, जिल्हा आणि विभागस्तरावर विशेष कॅम्प आयोजित केला जातो. त्याप्रमाणेच आपल्या औरंगाबाद शहरातही मराठवाडा महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे विभागीय स्तरावराली कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले होते. मे महिन्याच्या दुसरा आणि चौथा शनिवार, रविवारी कॅम्प घेण्यात आला. चमूने कॅम्पचा आढावा घेण्यासाठी प्रबोधिनीत भेट दिली आणि पाहणी केली. तेव्हा प्रशिक्षण सभागृहात दोनच कर्मचारी दिसले. त्यातही एक कर्मचारी मोबाइलवर व्यग्र होता आणि दुसरा झोपा काढताना दिसला. 

जिल्ह्यात ३५० कार्यालये अन् पाच जणांची उपस्थिती 
औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये जवळपास ३५० छोटी मोठी शासकीय कार्यालये आहेत. त्यातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची संख्या काही हजारांमध्ये आहे. असे असतानाही जागरुकतेचा अभाव, गोपनीय अहवालाला असलेले दुय्यम स्थान आणि उपस्थित राहण्याबाबतचा अनुत्साह इत्यादी कारणांमुळे शासनाच्या चांगल्या कार्यालादेखील प्रतिसाद मिळत नसल्याचेच यावरून स्पष्ट होते. मे महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवार रविवारी प्रतिवेदन कॅम्पसाठी केवळ दहा कर्मचारी उपस्थित होते, तर चौथ्या शनिवार, रविवारी पुनर्विलोकन कॅम्पसाठी केवळ सहा कर्मचारी हजर होते. विशेष म्हणजे या कॅम्पचे सहप्रमुख आणि महसूल प्रबोधिनीचे संचालक तथा उपजिल्हाधिकारीसुद्धा या दोन्ही दिवशी गैरहजर होते. हा चांगला प्रयोग असूनही अधिकारीच गंभीर नसल्याने तो कितपत यशस्वी होतो हे सांगणे कठीण आहे. 

काय म्हणतात शिबिराला हजर असलेले कर्मचारी? 
याशिबिराला जास्तीत जास्त कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित राहणे अपेक्षित होते, परंतु बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी आपापले गोपनीय अहवाल कार्यालयांमध्ये पूर्ण करून सादर केलेले असावेत असे वाटते. त्यामुळे त्यांना येथे येण्याची गरज राहिली नाही. विभागीय आयुक्तांनी कँपला उपस्थित राहण्यास सांगितल्याने आम्ही इथे आलो आहोत. 

(महसूल प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे संचालक तथा उपजिल्हाधिकारी एस. पी. सावरगावकर यांच्याशी यासंदर्भात बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांच्या वडिलांवर परभणी येथे उपचार सुरू असल्याचे कळाले. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही.) 
बातम्या आणखी आहेत...