विभागात आता तीन महिने बरसणार कृत्रिम पाऊस, शहरात रडार बसवण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू

औरंगाबाद - दुष्काळाच्याछायेत असलेल्या मराठवाड्याला कृत्रिम पावसाच्या माध्यमातून दिलासा मिळणार आहे. आगामी तीन महिने मराठवाड्यात कृत्रिम पावसाचा प्रयोग राबवण्यात येईल. त्यासाठी शहरात "सी बँड डॉपलर' रडार बसवण्यात येईल. यासाठी सर्वेक्षण करण्याच्या दृष्टीने एक पथक बुधवारी शहरात दाखल झाले. कृत्रिम पावसासाठी औरंगाबाद विमानतळासह गरज पडल्यास नांदेड, लातूर विमानतळाचादेखील वापर करण्यात येईल, असे आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत पुनर्वसन विभागाचे संचालक सुहास दिवसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

कृत्रिम पावसासाठी २७ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. दिवसे म्हणाले, एअरक्राफ्टच्या माध्यमातून क्लाऊड शेडिंग करण्यात येणार आहे. यामध्ये सोडियम क्लोराइड, एअरोसुल्स ही रसायने ढगांमध्ये फवारली जातील. ४०० किमीपर्यंत विमानाच्या माध्यमातून पाऊस पाडण्याची याची क्षमता असली, तरी २५० किमीपर्यंत त्याचा वापर प्रभावीपणे करता येणे शक्य आहे. हे रडार बसवण्यासाठी सर्व्हे करण्यासाठी आर. जी. शर्मा (कन्सल्टंट), सुहास दिवसे यांची टीम शहरात दाखल झाली होती. शहरात विभागीय आयुक्त कार्यालयाची इमारत तसेच समाजकल्याण विभागाचे वसतिगृह यासह इतर काही जागांचा सर्व्हे केला जाईल.

सर्कलवाइज डाटा
आयएमडीकडेमराठवाड्यातील १७ वर्षांचा सर्कलवाइज डाटा उपलब्ध आहे. त्यानुसार कोणत्या सर्कलमध्ये किती पाऊस पडतो याची माहिती उपलब्ध असल्यामुळे ज्या सर्कलमध्ये कमी पाऊस झाला आहे तिथे ढग असल्यास तसेच धरण क्षेत्रात ढग दिसल्यास या ठिकाणी कृत्रिम पाऊस पाडला जाईल. जिथे पाऊस पडत नाही, अशा ठिकाण पाऊस पाडण्यात येईल. या मोहिमेत कृषी, केंद्र शासनाचे हवामान खाते, मदत आपत्ती व्यवस्थापन आणि मदत पुनर्वसन विभागाचा समावेश असल्याचे दिवसे म्हणाले.

रडार सांगणार ढगांची माहिती
कृत्रिमपाऊस पाडणारी सर्व यंत्रणा अमेरिकेतून आली आहे. जगात काही मोजक्या देशांत याची निर्मिती होते. यापूर्वी इस्रायल, अमेरिका, ब्राझील यांसह अनेक देशांत याचे प्रयोग करण्यात आले आहेत. या रडारद्वारे ढगांची अचूक माहिती कळते. वेदर मॉडिफिकेशन लिमिटेडच्या माध्यमातून यंत्रणा बसवण्यात येईल. या रडारमध्ये ढग किती उंचीवर आहेत, त्यांची दिशा याची माहिती मिळेल. पाच जणांची टीम या कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या मोहिमेमध्ये असणार आहे. यामध्ये आयएमडी, केंद्र शासनाच्या मेट्रॉलॉजी विभाग यासह इतर सदस्य असतील.