आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी जालन्यात सीड पार्क उभारणार; कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी जालना येथे सीड पार्क उभारले जाणार असून त्याचे काम लवकरच हाती घेतले जाईल, अशी माहिती राज्याचे कृषी आणि पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शनिवारी बियाणे प्रदर्शनाच्या उद््घाटनप्रसंगी बोलताना दिली. 

सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (सियाम) आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने देशात प्रथमच सर्व बियाणे कंपन्यांनी एकत्रित येऊन गोलवाडी पार्कवर कडधान्ये, २१ भाजीपाल्यासह १९४ वाणांचे प्रदर्शन भरवले आहे. उद््घाटन समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे होते. सियामचे अध्यक्ष अजित मुळे, उद्योजक जगन्नाथ काळे, सचिव रितेश मिश्रा, सीएमआयएचे अध्यक्ष गुरप्रीत बग्गा, सचिव दुष्यंत पाटील, प्रकाश कवडे, मधुकरअण्णा मुळे, विजयअण्णा बोराडे, राकेश सोनी, केदार मुंदडा, कृषी सहसंचालक रमेश भताने यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

राज्यमंत्री खोत म्हणाले की, औरंगाबाद जालना हे जिल्हे बियाणे उत्पादकतेची पंढरी होते. मात्र, दुष्काळामुळे हे उद्योग आंध्र प्रदेशात गेले. याचे आत्मचिंतन करून जालन्यात सीड पार्क उभारण्याचे सरकारने ठरवले आहे. पार्कच्या माध्यमातून बियाण्याचे उत्पादन वाढेल. शेती पिकून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, त्यांच्या आत्महत्या थांबतील, असा विश्वास मंत्री खोत यांनी व्यक्त केला. बोगस बियाणे शेतकऱ्यांच्या माथी मारून फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांची गय केली जाणार नसल्याचा इशाराही मंत्र्यांनी दिला. प्रास्ताविक सचिन मुळे जगन्नाथ काळे यांनी केले. 
 
हजार कोटींचा पथदर्शी प्रकल्प
मराठवाड्यातीलसर्व आठ जिल्हे, विदर्भातील आणि खान्देशातील अशा पंधरा जिल्ह्यांतील शेती शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हवामानावर आधारित पथदर्शी प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. यासाठी हजार कोटींची आर्थिक तरतूद केली आहे. मार्चपासून कामाला सुरुवात होणार असल्याचे खोत म्हणाले. 

सबसिडी द्यावी 
उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी खताप्रमाणे बियाण्यांना सबसिडी द्यावी. त्या दृष्टीने कृषिमंत्र्यांनी प्रयत्न करावेत, असे मत विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी व्यक्त केले. सात वर्षांत यंदा प्रथमच गव्हाची विक्रमी पेरणी झाली आहे. ते जलयुक्त शिवाराचे यश आहे. सीएसआर फंडमधून कामे करणाऱ्या बियाणे कंपन्यांनी योग्य गावे निवडून तेथे जलयुक्त शिवाराची कामे करावीत, जेणेकरून तीन-तीन पिके शेतकऱ्यांना घेता येतील. 

केंद्राकडे अहवाल पाठवला 
बियाणे कायद्यात सुधारणा व्हावी, बियाणे प्रमाणीकरणात पारदर्शकता यावी, प्रक्रिया उद्योग उभारले जावेत यासाठी आसाम पश्चिम बंगालचा दौरा करून महाराष्ट्रात काय करणे आवश्यक आहे, यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे अहवाल पाठवला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
बातम्या आणखी आहेत...