आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Selection Process Of Registrar Post In BAMU University

तांत्रिक मुद्द्यात अडकणार कुलसचिव निवड प्रक्रिया

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाला कुलसचिवपदाच्या मुलाखती घेणे अपरिहार्य आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया पार पाडणे कुलगुरूंसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे. ३१ ऑगस्ट रोजी अधिकार मंडळांची मुदत संपल्यामुळे निवड समितीत अधिष्ठातांचा समावेश करता येणार नाही. ११ महिन्यांपासून रिक्त असलेल्या या पदाची निवड प्रक्रिया रखडण्याची शक्यता आहे.

मागील वेळी योग्य उमेदवार मिळाल्याचे सांगत दुसऱ्यांदा अर्ज मागवण्यात आले. छाननी समितीने प्राप्त १५ पैकी सात अर्ज वैध ठरवले. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-१९९४ त्या कलम ७९ च्या (ब) (३) नुसार कुलसचिव निवड समितीत अधिष्ठातांपैकी एक सदस्य असणे अनिवार्य आहे. पण ३१ ऑगस्ट रोजी अधिकार मंडळांच्या सदस्यांची मुदत संपल्यामुळे सर्व अधिष्ठाता निवृत्त झाले.
शिवाय कलम ७९ च्या (ब) (२) नुसार व्यवस्थापन परिषदेच्या दोन सदस्यांच्या समावेशाची तरतूद आहे. सध्या व्यवस्थापन परिषदेचे सात पदसिद्ध सदस्य कार्यरत आहेत. तसेच विद्यमान कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक आणि बीसीयूडी संचालक आदींना कायम निमंत्रित सदस्य संबोधून समिती सदस्य केले आहे. कुलगुरूंसह सात जणांची पदसिद्ध व्यवस्थापन परिषद समिती कार्यरत आहे. पण, कायम निमंत्रित सदस्यांना म्हणजेच अधिकाऱ्यांना कुलसचिव निवड समितीत नियुक्त करता येणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कुलगुरूंसमोर वरील तीनच पर्याय आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा-१९९४ मधील १७ (१) नुसार सहा महिने पद रिक्त असेल तर राज्य शासन या पदासाठी त्यांचा प्रतिनिधीही पाठवू शकते.

मंझा यांचा अर्ज आधी वैध, आता अवैध !
उपकुल सचिव ईश्वरसिंग मंझा यांचा अर्ज छाननी समितीने मागील वेळी अवैध ठरवला होता. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी स्वत:च त्यांचा अर्ज वैध केला. त्यानंतर त्यांनी मुलाखत प्रक्रियेत भाग घेऊन लेखी परीक्षाही दिली होती. परंतुख् आताही छाननी समितीने मंझा यांचा अर्ज अवैध ठरवला असून "आधी वैध, आता अवैध' या प्रकारामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

सात अर्ज ठरले वैध
वाणिज्य विभागप्रमुख डॉ. वाल्मीक सरवदे, वसंतराव नाईक महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. मिलिंद उबाळे, मशिप्रच्या गेवराई येथील महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रदीप जबदे, भोकरदन येथील डॉ. पंढरीनाथ रोकडे, जालन्याच्या दानकुँवर महिला महाविद्यालयाचे डॉ. शंकर अंभोरे, डॉ. सुरेंद्र बहिरराव, डॉ. अशोक काकडे आदी सात जणांचे अर्ज वैध ठरवल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

आता हे तीनच मार्ग
राज्यशासनाच्या उर्वरित तीन अधिकाऱ्यांपैकी दोघांना समितीत घेऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे
अधिष्ठातांएेवजीकोणत्या शैक्षणिक प्रमुखांचा समावेश करता येईल का..? यासंदर्भात राज्य शासनाचे मार्गदर्शन घेणे.