आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिसभेच्या निवडणुका रद्द होणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- महाराष्ट्रविद्यापीठ कायदा-१९९४ आता वर्षभरात संपुष्टात येणार असल्यामुळे विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांच्या निवडणुका थांबवण्याचा निर्णय सोमवारी (६ जुलै) शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मुंबईत घेतल्याची माहिती आहे. प्रस्तावित नव्या कायद्यात अधिसभेसह अधिकार मंडळांचा समावेश नसल्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका आता होण्याची शक्यता त्यामुळेच मावळली आहे. शिवाय सध्याच्या अधिकार मंडळांना नवा कायदा येईपर्यंत म्हणजेच वर्षभराची मुदतवाढ दिली जाणार आहे.

तावडे यांनी सोमवारी सकाळी अकरा ते दुपारी तीनपर्यंत सह्याद्री अतिथिगृहावर राज्यातील सर्व कुलगुरूंची बैठक घेतली. या बैठकीमध्ये प्रस्तावित नव्या विद्यापीठ कायद्यासह विविध सहा मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्ट’मध्ये अधिकार मंडळांचे अस्तित्व नाही. त्याऐवजी कुलगुरूंचे अधिकार वाढवले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक विद्यापीठांमधील अधिसभेच्या निवडणुकांना आता ‘ब्रेक’ लागणार आहे. ज्या-ज्या विद्यापीठांमध्ये अधिसभा निवडणुकांची तयारी सुरू आहे, त्या-त्या विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना ही तयारी थांबवण्याची सूचना तावडे यांनी केल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली अधिसभा, व्यवस्थापन परिषदेसह विविध अधिकार उर्वरितपान मंडळांनात्यामुळे (२०१५-१६) शैक्षणिक सत्रापर्यंत मुदतवाढ देण्याचा ‘पोस्टपाँडमेंट अॅक्ट’ कायदा आणला जाणार आहे. यामुळे जानेवारी-२०१६ पर्यंत अधिकार मंडळांचे अस्तित्व कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची अपेक्षा आहे.

यांनीकेला आहे, नव्या कायद्याचा मसुदा
आघाडीसरकारने २०१० मध्ये नवा कायदा आणण्यासाठी ज्येष्ठ अनुशास्रज्ज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अरूण निगवेकर आणि ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवाले यांच्या नेतृत्वात तीन वेगवेगळ्या समित्या गठित केल्या होत्या. तीन्ही समित्यांनी नव्या कायद्याचा मसुदा २०११ मध्ये तत्कालीन उच्चतंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांना सादर केला. त्यानंतर आघाडी सरकारने पुन्हा कुमुद बन्सल यांच्या चौथ्या समितीला मसुदा तयार करण्याचे काम सोपवले होते. आता प्रस्तावित मसुदा तयार असून त्यामध्ये काही हरकती अन् सुचनांसह किरकोळ बदल करत नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक मांडले जाईल असे चिन्हे आहेत.

येथीलविद्यापीठाच्या निवडणूका थांबणार : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळाच्या निवडणूकांची तयारी सध्या सुरू आहे. पदवीधर अधिसभेसह इतर प्रवर्गातील मतदार याद्यांचे पुर्नगठण सुरू आहे. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी आत्तापर्यंत चार वेळा मुदतवाढ दिली आहे. आता मात्र २५ जुलै पर्यंत नाव नोंदवण्याचे आवाहन विद्यापीठाने केले आहे. अधिसभा, व्यवस्थापन परिषद, अधिष्ठाता, विद्या परिषदांची मुदत ३१ ऑगस्ट २०१५ मध्ये संपणार आहे. मात्र ‘पोस्टपोंडमेंट अॅक्ट’मुळे येथील अधिकार मंडळांनाही वर्षभराची मुदतवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

हिवाळी अधिवेशनात आणणार नवा कायदा
महाराष्ट्रविद्यापीठ कायदा-१९९४ च्या बदल्यात ‘महाराष्ट्र पब्लिक युनिव्हर्सिटी अॅक्ट-२०१५’ असे संबोधून नवा कायदा नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याची तयारी युती सरकारने केली आहे. डिसेंबरमध्ये कायदा मंजूर झाल्यास जुना कायदा अापोआप रद्दबातल ठरणार आहे. तोपर्यंत सर्व कुलगुरूंनी आपापल्या विद्यापीठांमध्ये कायद्याच्या मसुद्याविषयी चर्चासत्र, सभा, संमेलने, मेळावे, कार्यशाळा आदी जाणीव-जागृतीचे कार्यक्रम घ्यावेत. त्यातून मिळणाऱ्या सूचना उच्च शिक्षण विभागाला कळवाव्यात, असे तावडे यांनी कुलगुरूंना सुचवल्याची माहिती आहे. विविध विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी किंबहुना विद्यापीठांशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कर्मचारी-अधिकारी संघटना, प्राध्यापकांच्या संघटनांशीही कुलगुरूंनी संवाद साधावा, अशी अपेक्षा तावडेंनी व्यक्त केली आहे.